भारत में गठबंधन सरकारों के दौर का ऐतिहासिक स्वरूप

भारत में गठबंधन सरकारों के दौर 
का 
ऐतिहासिक स्वरूप 

    राजनीतिक दल को सरकार बनाने हेतु जब बहुमत की स्थिति उत्पन्न नहीं होती तो, इस स्थिति में दो या दो से अधिक  राजनीतिक दलों द्वारा आपस में मिलकर सरकार का गठन किया जाता है, वह  स्थिति गठबंधन सरकार के रूप में उभरकर सामने आती है। गठबंधन सरकार वह सरकार जो विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व है । इस सरकार के अंतर्गत विभिन्न दल आपस में संयुक्त तरीके से कार्यक्रमों का एक स्वरूप तैयार करते हैं, जिसके आधार पर सरकार को चलाने की नीतियाँ निर्धारित की जाती है। इसके अंतर्गत योजनाओं का क्या एक स्वरूप होगा? यह निर्धारित होता है। जिसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तौर पर जाना जाता हैं। गठबंधन सरकार में दो स्वरूप उभर कर सामने आते हैं। ●चुनाव से पूर्व गठबंधन ●चुनाव के बाद गठबंधन -

   दोनों ही स्थितियों में राजनीतिक दल अपनी  विचारधाराओं के आधार पर सरकार की स्थापना पर सर्वसम्मति से सहमत होते हैं।  

   गठबंधन सरकार कई दृष्टिकोणों का मिश्रण है। ‘गठबंधन’ शब्द का आशय एक साथ बढ़ना है। यह सरकार आम सहमति के आधार पर चलती है, जिससे उचित परिणाम प्राप्त करने और उचित निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। गठबंधन सरकार राष्ट्रीय विकास की अवधारणा को दिशा प्रदान करने में सहायक होती है।

   प्रस्तुत आलेख को निम्नांकित रूप में रेखांकित किया गया है  -

✒️ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।

✒️ गठबंधन सरकार का कम्र ।

✒️ गठबंधन सरकार का स्वरूप ।

✒️21वीं सदी में गठबंधन सरकार क्या सफल ?

  1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि  :

   स्वतंत्र भारत में पहली गठबंधन सरकार जनता दल, कांग्रेस और बाहरी समर्थन से बनी थी। इसे जनता पार्टी के नाम से जाना गया और चौधरी चरण सिंह  प्रधानमंत्री बने। 

 भारत में 1989 से लगातार गठबंधन सरकारों का दौर जारी है । वर्ष 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व गठबंधन किया और अपने स्तर पर उसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में अपने सहयोगी दलों को  मंत्रिपरिषद में शामिल किया। वैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसे गठबंधन सरकार नहीं कहा जा सकता। 

   वर्ष 2024, 18 वी लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण देश में पुनः एक बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष दल के तौर पर उभर कर सामने आयी है। सहयोगी दलों के सहयोग से एनडीए सरकार का गठन 9 जून 2024 को ।

2. गठबंधन सरकार का  कम्र  (स्वतंत्रता के बाद) 

✔️जनता दल (सेक्युलर) [1979-1980] चौधरी चरण सिंह । (28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980)

✔️राष्ट्रीय मोर्चा [1989-1990]  वी.पी. सिंह ।

(2 दिसंबर, 1989 से 10 नवंबर, 1990)

✔️जनता दल या समाजवादी जनता पार्टी [1990-1991] चन्द्रशेखर । (10 नवंबर, 1990 से 21 जून, 1991)

✔️जून 1991-मई 1996  नरसिंह राव PM AIADMK समेत अन्य दलों का  समर्थन । (21 जून, 1991 से 16 मई, 1996)

✔️16 मई 1996 को अटलजी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार महज (1 जून 1996) 13 दिन ही चल पाई। 

✔️संयुक्त मोर्चा [1996- 1997] एच.डी. देवेगौड़ा। (1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997)

✔️संयुक्त मोर्चा [1997-1998] आई.के. गुजराल। (21अप्रैल,1997 से 19 मार्च, 1998)

✔️राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन [1998-1999 तथा 1999-2004] अटल बिहारी वाजपेयी। (19 मार्च, 1998 से 22 मई, 2004)

✔️संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन [2004- 2009 तथा 2009- 2014] डाॅ.मनमोहन सिंह । (22 मई, 2004 से 26 मई, 2014)

✔️राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन [2014-2019] नरेंद्र मोदी/ भाजपा के पास पूर्ण बहुमत । (26 मई, 2014 से  30 मई, 2019)

✔️राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन [2019-2024] नरेंद्र मोदी/ भाजपा के पास पूर्ण बहुमत । (30 मई, 2019 से 9 जून, 2024)

✔️राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन [2024 से…...] नरेंद्र मोदी / 9 जून  2024 ...

 3. भारत में गठबंधन सरकार :

    वर्ष 1951-1952 के आम चुनाव से लेकर 1971 तक के आम चुनाव में कांग्रेस की सरकारें केंद्र में बहुमत के साथ रहीं। 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लगने के बाद, 1977 के आम चुनाव हेतु विपक्षीय दल जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संगठित हुए।

🌿1977 के आम चुनाव हेतु अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों का जनता पार्टी में विलय किया गया । इस आधार पर गठबंधन  सरकार से हटकर   एक  गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनी । चुनाव में जनता पार्टी को 295 सीटें प्राप्त हुई जबकि कांग्रेस को 154 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार देश को गैर-कांग्रेसी केंद्र सरकार मिली। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे।

 🌿उसके बाद जनता दल (सेक्युलर) के चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस और सीपीआई के द्वारा दिए गए समर्थन से 28 जुलाई, 1979 को पीएम बनाया गया। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 20 अगस्त तक लोकसभा में बहुमत साबित करने का समय दिया । बहुमत साबित करने से पूर्व ही कांग्रेस ने 19 अगस्त को निर्धारित  कर लिया कि संसद में समर्थन नहीं देंगे ।

    इस आधार पर 23 दिन सरकार चलाने के बाद चरण सिंह को 20 अगस्त 1979 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संसद का सामना नहीं किया।

  चरण सिंह ने राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को अपना इस्तीफा देने के बाद संसद को भंग करने का सुझाव दिया। लेकिन बाबू जगजीवन राम समेत कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया। हालांकि राष्ट्रपति ने 22 अगस्त, 1979 को  संसद भंग करने का ऐलान कर दिया और चरण सिंह चुनाव होने तक केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका में 14 जनवरी 1980 तक रहे। लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी 14 जनवरी, 1980 को प्रधानमंत्री बन गईं।

 1980 से 1989 तक देश में सब ठीक रहा। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बनी रही वास्तविक तौर पर गठबंधन राजनीति की शुरुआत 80 के दशक के आखिर में शुरू हुई।

  ✍️1984 से 1989 का दौर देश के इतिहास हेतु महत्वपूर्ण रहा। इस दौर में कमंडल राजनीति की नींव स्थापित हो रही थी । पंजाब में उग्रवाद और विद्रोह, श्रीलंका में गृहयुद्ध जैसी स्थिति विद्यमान थी। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहयोगी मंत्री विश्वनाथ प्रताप के बीच वैचारिक द्वंद चरम दौर में पहुँच चुका था। परिणामस्वरूप विश्वनाथ प्रताप सिंह की कांग्रेस से विदाई हो गयी। तत्पश्चात विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान के साथ सर्वप्रथम जनमोर्चा बनाया, जो बाद में जनता पार्टी के बचे-हुए छोटे-छोटे हिस्सों (जैसे लोक दल, कांग्रेस (जगजीवन) आदि) के साथ मिलकर जनता दल के रूप में परिणित हुआ। जनता दल ने 1988 में कांग्रेस के विरुद्ध राष्ट्रीय मोर्चा (National Front) बनाया, जिसमें NTR की TDP, (करूणानिधि)DMK, कांग्रेस सोशलिस्ट समेत अन्य पार्टियां शामिल थी। इसे थर्ड फ्रंट भी कहा जाता था।

 🌿नेशनल फ्रंट द्वारा 1989 के आम  चुनाव में 143 सीटें प्राप्त की, जबकि कांग्रेस की सीटें पिछले चुनाव में 413 से कम होकर 197 हो गई। वीपी सिंह (दिसम्बर 1990 से नवंबर 1990) नेशनल फ्रंट की सरकार को BJP और कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिया। BJP को इस चुनाव में 85 और वाम मोर्चा को करीब 33 सीटें प्राप्त हुई थी।वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने की घोषणा कर दी।  22 अक्टूबर 1990 को लालू प्रसाद यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा को रोक दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। इस  प्रकार एक तरफ मंडल और दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति ने देश में भूचाल ला दिया था। आडवाणी जी को गिरफ्तार करने के साथ ही भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और 23 अक्टूबर 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 7 नवंबर 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया।

🌿नवंबर 1990 में नेशनल फ्रंट की आपसी राजनीति के बीच, समाजवादी जनता पार्टी के चंद्रशेखर  ने कांग्रेस के समर्थन से 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली । तीन महीने बीते थे कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अल्पमत में आने के बाद चंद्रशेखर को 6 मार्च 1991 को इस्तीफा देना पड़ा। नवीन प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के पहले 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर कार्यवाहक पीएम के रूप में काम करते रहे।

 🌿1991 में कांग्रेस ने राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में फिर से सत्ता में वापसी की और नरसिंह राव (22 जून 1991) प्रधानमंत्री बने। पांच साल का कार्यकाल पूर्ण किया, AIADMK समेत अन्य दलों ने सरकार को समर्थन दिया था।

 🌿1996 के आम चुनाव में BJP देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया और सबसे बड़े (161सीटें) दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार बनाने का दावा किया गया। 16 मई 1996 को अटल जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बहुमत नहीं जुटा पाए और 13 दिन के बाद अल्पमत की सरकार गिर गई। 

    यूनाइटेड फ्रंट (संयुक्त मोर्चा) 1 जून, 1996 से 19 मार्च, 1998 तक देश में दो प्रधानमंत्री बने -

 🌿कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवाई। HD देवगौड़ा [1, जून 1996 - 21,अप्रैल 1997]प्रधानमंत्री बने। 

🌿 इंद्र कुमार गुजराल [21,अप्रैल  1997 से  19,मार्च 1998]प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापसी के चलते सरकार गिर गई और 1998 में दोबारा आम चुनाव हुए।

1998; राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन : 

1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस/राष्ट्रीय जन तांत्रिक गठबंधन/रालोग) का गठन किया गया । जिसमें शिवसेना(जून 2022 से पर्व वाली) शिरोमणि अकाली दल, बीजद, टीएमसी जैसे दल सम्मिलित हुए। 19 मार्च, 1998 से 22 मई, 2004 तक इस गठबंधन ने अपनी सरकार चलाई थी।

🌿1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी  को 161 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जबकि NDA ने 182 सीटें जीतीं। बाद में AIADMK(जयललिता) जैसी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। तेलगू देशम पार्टी  ने बाहर से समर्थन दिया और 10 महीने बाद ही AIADMK द्वारा समर्थन वापसी के बाद 1 वोट से सरकार गिर गई और 1999 में फिर से आम चुनाव हुए।

🌿1999 में कारगिल युद्ध के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें प्राप्त हुई। NDA को कुल 270 सीटें मिलीं, NDA द्वारा अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई गई। आजादी के बाद जितनी भी गठबंधन सरकार बनी उसमें यह पहली गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार थी, जिसने अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया ।

2004 : संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन

2004 का आम चुनाव NDA के लिए आशा के अनुरूप नहीं रहे। इंडिया साइनिंग की थीम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटों पर  संतोष करना पड़ा NDA को कुल 182 सीटें प्राप्त  हुई। 

 🌿2004 के आम चुनाव में कांग्रेस को 145 सीटें प्राप्त हुई, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी उभरकर सामने आई। सरकार बनाने हेतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा वामपंथी पार्टियों के साथ-साथ SP, BSP, एनसीपी, राजद, लोजपा, डीएमके, तृणमूल, टीआरएस, झामुमो जैसे दल  और केरल कांग्रेस जैसी पार्टियों को साथ लाया गया और UPA (United Progressive Alliance या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) का गठन किया गया जिसने अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। इस गठबंधन को कुछ दलों ने  बाहर से समर्थन दिया था । अमेरिका से परमाणु समझौता के विरोध में 2008 में कम्युनिस्ट पार्टियों ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया था। इस स्थिति में मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा ने यूपीए को बाहर से समर्थन देकर मनमोहन सिंह  जी की सरकार गिरने से बचाई थी। 

🌿2009 के आम चुनाव में यूपीए गठबंधन चुनाव जीता । इस चुनाव में यूपीए को कुल सीटों में से 262 सीटें हासिल हुई थी। सरकार को सपा-बसपा ने बाहर से समर्थन दिया था। इस प्रकार सरकार ने पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। 

🌿वर्ष 2014, 2019 में देश में आम चुनाव संपन्न हुए इक्कीसवीं शताब्दी की इस समयावधि में देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ने अपना शासन स्थापित किया। चुनाव से पूर्व  एनडीए गठबंधन स्थापित होने के कारण, अपने गठबंधन धर्म को निभाने हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने सहयोगियों को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया लेकिन इसे गठबंधन सरकार नहीं कहा जा सकता।

 🌿वर्ष 2024, 18 वीं लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में देश के सामने एनडीए तथा इंडिया गठबंधन उभर कर सामने आए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के आधार पर उसे 240 सीटों पर  सफलता प्राप्त हुई । जहाँ 2014 तथा 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा था, वहीं 2024 के चुनाव में  उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तथा अपने सहयोगी एनडीए गठबंधन ( जनता दल यूनाइटेड तथा तेलुगू देशम पार्टी आदि) के साथ 9 जून 2024 को सरकार का गठन।

4. 21वीं सदी में गठबंधन सरकार क्या सफल ?

  जिस तरीके से समाज प्रगतिशील होता जा रहा है। नए-नए विचारों को ग्रहण करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है, नए स्थान पर जाना, नई चीजों को देखना और नया-नया ज्ञान प्राप्त करना, उसके लिए प्रगति का एक आधार बनता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में भी यदि अनेक दलों का समावेश सरकार  चलाने हेतु  अगर होता है तो उससे विचारों का एक नया स्वरूप बनेगा। 21वीं शताब्दी के  सशक्त भारत को बनाने में यह स्थिति अपना योगदान देगी।

  इस हेतु यदि गठबंधन सरकार की अवधारणा स्थापित होती है तो उसको हम एक श्रेष्ठ अवधारणा कह सकते हैं क्योंकि भौतिकवादी  होने के नाते आधुनिक मानव में  यह अवधारणा स्थापित हो रही है "मैं ही श्रेष्ठ हूं" चाहे वह व्यक्ति हो या दल समूह, इस हेतु सब को साथ लेकर चलने के लिए सामूहिकता के भाव हेतु इस भौतिकवादी युग में गठबंधन सरकार को श्रेष्ठ कहा जा सकता है ।

   पूर्ण बहुमत की सरकार में एक दल का जहाँ वर्चस्व स्थापित होता है वह अपने हित के अनुरूप अधिकांश कार्य करती है। जिसका सार्वजनिक हित से कोई जुड़ाव नहीं होता अपनी विचारधारा को स्थापित करना उसका उद्देश्य रहता है। आंशिक तौर पर कुछ सार्वजनिक हित के कार्य किए जाते हैं।  

  वही गठबंधन सरकार में संभावना विद्यमान रहती है कि हर एक पहलू पर मंथन किया जाएगा भले ही कुछ समय अधिक लगेगा योजनाओं के निर्माण हेतु पूर्ण बहुमत की सरकार की अपेक्षा। लेकिन सामूहिकता के भाव के साथ योजनाओं का निर्माण गठबंधन सरकार के दौर में होता है। मनरेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा सर्व शिक्षा अभियान आदि इसके एक उदाहरण है । जिसके दूरगामी परिणाम दिखाई  देते हैं।

     पूर्ववर्ती गठबंधन सरकारों की अगर योजनाओं को देखा जाए जिसके अंतर्गत - स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, अंत्योदय खाद्य योजना, नई टेलिकॉम नीति 1999, भारत संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को ख़त्म करते हुए लागू की। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ज़रिए लोगों को सस्ती दरों पर फ़ोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ती मोबाइल फोन काॅल्स का दौर शुरू हुआ। [राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(1998-2004)]

    मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को गठबंधन सरकारों ने ही लागू किया। [संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (2004-2014)]

  भारत में गठबंधन सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण (1999-2004) 5 वर्ष का कार्यकाल था। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 वर्ष (2004-2014) गठबंधन सरकार यूपीए गठबंधन के तौर पर चली। 

निष्कर्ष  :

        गठबंधन सरकार आंतरिक राजनीतिक संघर्षों और विवादों को कम करने और देश की प्रगति और विकास के लिए पारस्परिक रूप से काम करने का एक शानदार स्वरूप होता है। गठबंधन सरकार के सभी सदस्यों को  निर्धारित  नीति  और रणनीतियों के माध्यम से सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करके सरकार के सुचारू संचालन के लिए मंत्री परिषद में नियुक्त किया जाता है।