भारत में लू की प्रभावशीलता का स्वरूप

 

 भारत में लू की प्रभावशीलता का स्वरूप

जल संकट की स्थिति का स्वरूप

 जल संकट की स्थिति का स्वरूप 

  जल ही जीवन है इसके बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी संस्कार व्यवस्था के अंतर्गत यह माना जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांच तत्वों का समावेश जीवन तत्व के अंदर विद्यमान है। भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत नागरिक निवास करता है, जबकि देश के पास सिर्फ 4 प्रतिशत जल संसाधन हैं। ये स्थिति भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा पानी की कमी वाले देशों की श्रेणी में रखती है। नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की एक रिपोर्ट के अनुसार “बड़ी संख्या में भारतीय जल संकट का सामना करते हैं। देश में पानी की जरूरतों के लिए अनियमित मानसून पर निर्भरता इस चुनौती को और बढ़ा रही है। इस कारण लाखों लोगों का जीवन और आजीविका खतरे में हैं। देश में 60 करोड़ भारतीयों पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर गंभीर जल संकट का खतरा विद्यमान रहता है और पानी की कमी और उस तक पहुंचने में आने वाली मुश्किलों की वजह से हर साल लगभग दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। 2030 तक देश की पानी की मांग, उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 6 प्रतिशत का नुकसान होने का अनुमान है। ”नीति आयोग की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार गेहूं की खेती का लगभग 74 % क्षेत्र और चावल की खेती का 65 % क्षेत्र 2030 तक पानी की भयंकर कमी का सामना करेगा।

प्रस्तुत आलेख को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है - 

✒️ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।

✒️तापमान वृद्धि के परिणाम ।

✒️जल संकट संबंधित स्थिति का रिपोर्ट में उल्लेख ।

✒️जल संकट की प्रभावशीलता ।

✒️नाइट्रोजन जल संकट हेतु जवाबदेह ।

✒️देश में तालाबों की स्थिति ।

1.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

  भारत में पहली जल नीति 1987 में बनी थी, जल प्रबंधन की नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 2012 में नई जल नीति बनाई गई। इसे मानवीय, सामाजिक, क्षेत्रीय और पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपभोग योग्य जल संसाधानों के उचित विकास की दिशा में सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य जल क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेना, कानूनों और संस्थानों की एक व्यवस्था तैयार करने की रूपरेखा और योजना, प्रबंधन और जल संसाधनों के उपयोग में एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की एक कार्य योजना का प्रस्ताव करना है।

   वर्ष 2011 भारत पहली बार पानी की कमी वाले देशों की सूची में शामिल हुआ। यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च, 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। जल संकट के लिए अतिसंवेदनशील माने जाने वाले 37 देशों में भारत भी शामिल है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत में मौजूद जल का 40 फीसद हिस्सा खत्म हो चुका होगा।

2.तापमान वृद्धि के परिणाम :

 तापमान वृद्धि के कारण जल स्तर में कमी पायी जाती है। इस स्थिति के परिणास्वरूप भी कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में उन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें जल की खपत ज़्यादा रहती है जिस कारण जलस्तर में गिरावट रहती है। समय-समय पर किए जाने वाले अध्ययनों से यह जानकारी प्राप्त होती है -

  🌿1 सितम्बर 2023 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते तापमान और गर्म जलवायु के चलते भारत आने वाले दशकों में अपने भूजल का कहीं ज्यादा तेजी से दोहन कर सकता है। अनुमान है कि इसके चलते 2040 से 2080 के बीच भूजल के स्तर की गिरावट दर तीन गुणा बढ़ सकती है।

   भारत में प्रति वर्ष 230 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का उपयोग किया जा रहा है, भूजल के वैश्विक उपयोग का यह लगभग एक चौथाई हिस्सा है। देश में भूजल की सबसे ज्यादा खपत कृषि के लिए की जा रही है। देश में गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए भारत बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर है। लेकिन जैसे-जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, खेत तेजी से सूख रहे हैं।

   🖊तापमान वृद्धि की प्रभावशीलता के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बढ़ते तापमान के कारण हिमालय में बर्फ तेजी से पिघल रही है और ग्लेशियर से बनी झीलों के बढ़ने के साथ इनके आकार में भी वृद्धि हो रही है। यदि इसी तरह यह प्रक्रिया लगातार चलती रही तो विनाशकारी बाढ़ आने में देर नहीं लगेगी। इस बात का उल्लेख भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपनी 22 अप्रैल 2024 रिपोर्ट में किया है।

   ✍️इसरो के अनुसार 2016-17 के दौरान पहचानी गई 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,431 झीलों में से 676 ग्लेशियर झीलें 1984 के बाद से उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 676 झीलों में से 130 भारत में स्थित हैं, जिनमें से 65 सिंधु नदी घाटी में, 7 गंगा नदी घाटी में और 58 ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित हैं। ऊंचाई आधारित विश्लेषण से पता चला है कि 314 झीलें 4,000 से 5,000 मीटर की सीमा में और 296 झीलें 5,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इन झीलों में से इसरो के मुताबिक,676 झीलों में से 601 का आकार दोगुने से अधिक हो गया है, जबकि 10 झीलें 1.5 से दो गुना और 65 झीलें 1.5 गुना बढ़ी हैं।

     1984 से 2023 तक भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों को कवर करने वाली लंबी अवधि के उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि ग्लेशियर से बनी झीलें भारी बदलाव के दौर से गुजर रही हैं।

3. जल संकट संबंधित स्थिति का रिपोर्ट में उल्लेख–

आम जनमानस में जागरूकता के स्तर स्थापित करने हेतु संबंधित संस्थाओं द्वारा जल संकट पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है,जिससे नागरिकों को समय रहते वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त हो सके इसी क्रम में -

 🌿 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ‘वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023’ में जारी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 2050 तक शहरों में पानी की मांग 80% तक बढ़ जाएगी। यदि मौजूदा आंकड़ों पर ध्यान दें तो दुनिया भर में शहरों में रहने वाले करीब 100 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं अनुमान है कि अगले 27 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 240 करोड़ तक जा सकता है। इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तथा पानी को लेकर गंभीर रूप देखने को मिलेंगे।

  🌿जल संसाधन प्रबंधन, विश्व बैंक, (2022) के अनुसार 2050 तक 10 बिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन में 50% की वृद्धि की आवश्यकता होगी, (जो आज संसाधन का 70% उपभोग करता है), और पानी की निकासी में 15% की वृद्धि होगी। इस बढ़ती मांग के अलावा, दुनिया के कई हिस्सों में संसाधन पहले से ही दुर्लभ है। अनुमान के अनुसार दुनिया की 40% से अधिक आबादी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग ¼ हिस्सा इस चुनौती से प्रभावित है। 2040 तक, अनुमान है की 4 में से 1 बच्चा अत्यधिक पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहेगा। आज कई देशों के लिए जल सुरक्षा एक बड़ी और अक्सर बढ़ती हुई चुनौती है। पिछले 50 वर्षों में जल-संबंधी आपदाएं आपदाओं की सूची में सबसे ऊपर रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सभी मौतों में 70 प्रतिशत का कारण जल-संबंधी आपदाएं हैं ।

  🌿विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी दुनिया भर में जल संकट को उजागर करते हुए अपनी रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2022’ में लिखा था कि वैश्विक स्तर पर करीब 360 करोड़ लोग वर्ष में कम से कम एक महीने जल संकट का सामना करने को मजबूर हैं। वहीं आशंका जताई गई थी कि यह आंकड़ा 2050 तक बढ़कर 500 करोड़ तक पहुंच जाएगा । डब्ल्यूएचओ /यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) 2023 अद्यतन रिपोर्ट, के अनुसार 2.2 बिलियन लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल के बिना रह रहे थे, जिनमें 115 मिलियन लोग सतही पानी पीते थे। 1.8 बिलियन लोगों के पास अभी भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, तथा तीन में से दो घरों में महिलाएं मुख्य रूप से जल संग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं।

4. जल संकट की प्रभावशीलता :

जल संकट की प्रभावशीलता से ज्ञात होता है कि किन-किन क्षेत्रों का जल से जुड़ाव है तथा ऐसे कौन से क्षेत्र है जो इससे प्रभावित रहते है यदि इस पर प्रकाश डालें तो -

  🌿विश्व जल दिवस (22 मार्च, 2024) पर जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 में उल्लेखित है। मीठे पानी का उपयोग प्रति वर्ष लगभग 1 % की दर से बढ़ रहा है। निम्नतम आय वाले देशों में 80 प्रतिशत नौकरियाँ पानी पर निर्भर हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में 50 प्रतिशत नौकरियाँ पानी पर निर्भर हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि जल की कमी विश्व भर में प्रवास में 10 प्रतिशत वृद्धि से जुड़ी हो सकती है।वैश्विक स्तर पर 300 करोड़ से ज्यादा लोग सीमाओं के परे बहने वाले जल पर निर्भर हैं।

   🌿20 मई, 2024 को इंडोनेशिया के बाली में 10वें विश्व जल मंच पर जारी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी समृद्धि का एक बुनियादी स्रोत होने के बावजूद, लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में जल संसाधनों और सेवाओं तक पहुँच में बढ़ती खाई पर जोर दिया गया है, जिसका दुनिया भर में मानव और आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है।

 ✍️रिपोर्ट में चिंताजनक आंकड़े दिए गए हैं वह इस प्रकार हैं- 2022 में, 2.2 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं तक पहुंच नहीं थी, जबकि 3.5 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं थी। 10 में से 8 लोग, जिनके पास कम से कम बुनियादी पेयजल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच नहीं है, इस प्रकार के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और पिछले दो दशकों में निम्न आय वाले देशों में ग्रामीण-शहरी पहुंच के अंतर को कम करने में बहुत कम प्रगति हुई है।

  विश्व स्तर पर 800 मिलियन से अधिक लोग सूखे के उच्च जोखिम में हैं, तथा इससे दोगुने लोग पानी से डूबने वाले (बाढ़-प्रवण) क्षेत्रों में रहते हैं। कम आय वाले देशों में जल-प्रधान क्षेत्रों में 56 प्रतिशत नौकरियाँ हैं, लेकिन उच्च आय वाले देशों में यह संख्या केवल 20 प्रतिशत है। उप-सहारा अफ्रीका में जल पर निर्भर नौकरियाँ कुल रोजगार का 62 प्रतिशत हैं, कम वर्षा की उपलब्धता के कारण अक्सर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी वृद्धि में उल्लेखनीय नकारात्मक वृद्धि होती है।

5.नाइट्रोजन जल संकट हेतु जवाबदेह :

  नाइट्रोजन जल संकट हेतु जवाबदेह इसका कारण तत्व इस रूप में है -

   🌿जल संकट की जवाबदेही के परिप्रेक्ष्‍य में अगर बात की जाए तो 6 फरवरी 2024, जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बढ़ते नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते अगले 26 वर्षों में दुनिया भर में पानी की भारी कमी हो सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर नदियों के एक तिहाई उप-बेसिनों को नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते साफ पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। 2010 में वैश्विक स्तर पर करीब एक-चौथाई यानी 2,517 उप-बेसिन पानी की कमी और गुणवत्ता में आती गिरावट से जूझ रहे थे। हालांकि यदि सिर्फ पानी की किल्लत की बात करें तो यह आंकड़ा 984 उप-बेसिन दर्ज किया गया था।

   ✍️नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि 2050 तक पानी की कमी और गुणवत्ता में आती गिरावट का सामना करने वाले इन नदी उप-बेसिनों का यह आंकड़ा बढ़कर 3,061 पर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उप-बेसिन वैश्विक स्तर पर जमीन का करीब 32% हिस्सा कवर करते हैं तथा कुल आबादी का करीब 80% हिस्सा यहां रह रहा है। यह क्षेत्र मानव अपशिष्ट की वजह से वैश्विक स्तर पर नदियों में होने वाले 84% नाइट्रोजन प्रदूषण के लिए कारण तत्व हैं।

   यह वह क्षेत्र है जहां गहन कृषि की जाती है। यह क्षेत्र दुनिया की करीब 44 % कृषि भूमि का उपयोग कर रहे हैं। दुनिया भर में उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त 84 % उर्वरक और 53 % खाद इन्हीं क्षेत्रों में आपूर्ति हो रही है।

  नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण तत्वों की ओर देखें तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए कृषि और बढ़ते शहरीकरण को प्रमुख माना है। दूसरे पहलू की ओर देखें नाइट्रोजन पौधों और जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, लेकिन वातावरण में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ साफ पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। कृषि उर्वरकों से प्राप्त यह नाइट्रोजन, शैवाल के विकास में योगदान देता है जो जलमार्गों को अवरुद्ध कर सकता है, और समुद्री जीवन को खतरे में डाल सकता है।

   ✔️नाइट्रोजन की प्रभावशीलता के स्वरूप को देखते हुए यह महसूस किया जाता है कि इसकी उपयोगकर्ता की स्थिति में बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया जा सकें।

6. देश में तालाबों की स्थिति - 

  तालाबों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पता चलता है कि जल शक्ति मंत्रालय की 2023 में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देशभर में करीब 11 हजार तालाबों पर किसी न किसी तरह का निर्माण हो चुका है। सर्वे के अनुसार देशभर में 2,61,916 तालाब अलग-अलग कारणों से इस्तेमाल करने के लायक नहीं है।कर्नाटक में करीब 1750 तालाब सूख गए। कुल 6431 तालाबों में 5085 तो इस्तेमाल के लायक ही नहीं हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो 2023 में जल शक्ति मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 216 वाटर बॉडीज इस्तेमाल के योग्य ही नहीं बची हैं।

निष्कर्ष :

   इन स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि समय रहते जल संवर्धन के प्रति जागरूकता के स्तर में वृद्धि नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं जब वैश्विक स्तर पर हर एक नागरिक जल समस्या से ग्रसित हो, भले ही उन स्थानों पर जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता ज्यादा है वहाँ पर जल संकट का सामना निकट भविष्य में नहीं हो । लेकिन वह दिन दूर नहीं जब जल संवर्धन के लिए उचित कदम नहीं उठाएंगे तो 1 दिन जरूर भीषण जल संकट का सामना होगा । समय रहते वर्षा जल संवर्धन तथा प्रकृति को कैसे संरक्षित किया जाए इसके अंतर्गत विकास की जो एक अंधी दौड़ है, उस अंधी दौड़ को सीमित/ नियंत्रित करने के प्रति यदि कदम नहीं उठाए गए तो हम कल्पना कर सकते हैं की वैश्विक स्तर पर तृतीय युद्ध की संभावना या आशंका व्यक्त की जाती है विशेषज्ञों के अनुसार कहीं वह जल से संबंधित नहीं हो। इसलिए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समय रहते जल संवर्धन के प्रति कदम उठाने की आवश्यकता है और जीवन में जल की महत्ता को हम अपनी जीवन पद्धति में अपनाएं ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

  दुनिया भर में लगभग 900 नदियों, झीलों एवं जल-आधारित प्रणालियों का 153 देश मिलकर उपभोग करते हैं? ये नदियां नहीं होतीं, झीलें नहीं होती, जल-स्रोत के दूसरे साधन नहीं होते, गाँव-गाँव तालाब और कुएं नहीं होते तो क्या होता, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। 

स्रोत :

https://www.isro.gov.in/Satellite_Insights_Expanding_Glacial_Lakes_Indian_Himalayas.html   (Accessed 27 May 2024)

https://www.worldbank.org/en/topic/waterresourcesmanagement    (Accessed 27 May 2024)

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https://www.indiatoday.in/india/story/india-suffering-worst-water-crisis-in-history-says-niti-report-1260924-2018-06-15    (Accessed 30 May 2024)

https://www.downtoearth.org.in/hindistory/water/water-crisis/world-water-day-2024-precious-blue-liquid-is-a-thin-red-line-between-war-and-peace-un-95182    (Accessed 30 May 2024)

https://www.abplive.com/news/india/600-million-indians-face-severe-water-crisis-how-is-india-addressing-its-water-needs-abpp-2443582          (Accessed 30 May 2024)