1 जुलाई 2024, तीन नए कानूनों का स्वरूप

1 जुलाई 2024, तीन नए कानूनों का स्वरूप

  1 जुलाई,2024 से देशभर में तीन नये आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक विधेयकों के रुप  में पेश किया था।

 

   इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर, 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर, 2023 को मंजूरी दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए। इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई। 

 तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमश: भारतीय दंड संहिता(1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) का स्थान लेंगे। 

प्रस्तुत आलेख को निम्न रूप में रेखांकित किया गया है -

✒️भारतीय दंड संहिता में क्या बदलाव?

✒️सीआरपीसी में क्या बदलाव?

✒️भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या बदलाव?

✒️कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण बदलाव

✍️भारतीय  दंड संहिता में क्या बदलाव ?

भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं,  भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तथा 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की धनराशि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।

✍️सीआरपीसी  में क्या बदलाव?

आपराधिक प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गयी हैं। इसके अतिरिक्‍त 35 धाराओं में समय सीमा निर्धारित (तय ) की गई है।

 🌿भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, (BNSS) में यह प्रावधान है कि आपराधिक मुकदमे तीन साल के भीतर पूरे किए जाने चाहिए और फैसले आरक्षित होने के 45 दिनों के भीतर दिए जाने चाहिए।

BNSS की धारा 532 संहिता के तहत सभी ट्रायल, पूछताछ और कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करने की अनुमति देती है। आरोपी और पीड़ित दोनों की गोपनीयता की सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।

   पुरानी सीआरपीसी में न्यायिक हिरासत (जुडीशियल कस्टडी) की अधिकतम अवधि 14 दिन की थी। इसके खत्म हो जाने के बाद अपराधी को कोर्ट में पेश करना पड़ता था। नए कानून के अंतर्गत 90 दिन तक किसी को भी न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार मिल जाएगा। आरोपी की बार-बार कोर्ट में पेशी के दायित्व से पुलिस मुक्त हो जाएगी। पुलिस को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं।

✍️भारतीय साक्ष्य अधिनियम  में क्या बदलाव?

   इससे पहले वाले कानून में (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) 167 धाराएं थी। जिसके अंतर्गत पांच प्रावधानों को निरस्त किया गया और 23 प्रावधानों में बदलाव और एक नया प्रावधान जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं  है। अब गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। नए कानून के तहत दस्तावेजों की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मान्य होंगे। इनमें ईमेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें गवाहों के लिए सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं।

✍️कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण बदलाव -

🔴 अब कहीं भी जीरो एफआईआर

   अब देश में कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। 

   पूर्व कानून  के अंतर्गत जीरो एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थीं।  अब 15 दिन के भीतर जीरो एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी।

  🌿हर राज्य सरकार को अब हर जिले के हर पुलिस थाने में एक ऐसे पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, जिसके ऊपर  व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़ी हर जानकारी रखने की जिम्मेदारी होगी।

  पुलिस को अब पीड़ित को 90 दिन के भीतर उसके मामले से जुड़ी जांच की प्रगति रिपोर्ट भी देनी होगी। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है. 180 दिन यानी छह महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा।

    अदालत को 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाने और सजा का ऐलान करने में 7 दिन का ही समय मिलेगा।

🔴 हथकड़ी को लेकर क्या हैं नियम?

   1980 में "प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले" में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।

🌿लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 (3) में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है. 

  इस धारा के अनुसार, अगर कोई कैदी आदतन अपराधी है या पहले हिरासत से भाग चुका है या संगठित अपराध या आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा है, ड्रग्स से जुड़े अपराध करता हो, हथियार या गोला-बारूद, हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, नकली सिक्कों और नोटों की तस्करी, मानव तस्वरी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधन या राज्य के खिलाफ अपराध में शामिल रहा हो तो ऐसे कैदी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता है या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है।

🔴 दया याचिका में  बदलाव  :

   मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति के पास अपनी सजा कम करवाने या माफ करवाने का अंतिम विकल्प दया याचिका होती है। जब सारे कानूनी रास्ते खत्म हो जाते हैं तो दोषी के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है।

  पूर्व कानून के अंतर्गत सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं थी। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 (1) के तहत, सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी को 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी।

   राष्ट्रपति का दया याचिका पर जो भी फैसला होगा, उसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल के सुपरिंटेंडेंट को देनी होगी।

निष्कर्ष :

        इस प्रकार हम समझ सकते हैं की नए कानूनी स्वरूप स्थापित होने से अनेक तरीके के बदलाव सम्मुख आ रहे हैं। आने वाले कल में कानूनी और न्यायिक अवधारणा से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बदलाव  से जुड़े हुए पहलुओं के परिप्रेक्ष्‍य में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।