KAMAL KANT JOSHI🌿कमल कान्त जोशी

✒️समाज की स्थितियों का अध्ययन करने से न केवल नवीन जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि रचनात्मकता के क्षेत्र में कदम रखने का अवसर प्राप्त होता है । ✍️ किसी खास दिन कि गुलामी से आजाद रहने पर विश्वास करता हूँ। किसी के प्रति एक दिन नहीं जीवन भर समर्पित या अपनापन के भाव पर विश्वास करता हूँ - सहयोगियों , माता-पिता , मित्र व गुरु आदि के प्रति ।

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Sunday, March 2, 2025

समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता
का
विश्लेषणात्मक अध्ययन

संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी, ताकि सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए एक जैसे कानून हो। अनुच्छेद - 44 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसकी बात कही गई है। इसके तहत राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो और देश भर में इन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। अनुच्छेद 44 को संविधान सभा ने 23 नवंबर 1948 को अपनाया था।

ब्रिटिश सरकार ने 1840 में लेक्स लोकी की रिपोर्ट के आधार पर अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून बनाए थे, ।

समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम-1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम-1882,भागीदारी अधिनियम-1932, साक्ष्य अधिनियम-1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू हैं।

धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग हैं। इनमें बहुत ज्‍यादा अंतर है।हालांकि, भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। देश का संविधान सभी को अपने-अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आजादी देता है।

राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने इसके लिए संविधान के चौथे भाग में मौजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ब्यौरा दिया।

जरूरत क्यों ?

भारतीय संविधान के अनुसार, भारत में सभी धर्मों व संप्रदायों (जैसे – हिंदू, मुसलिम, सिख, बौद्ध, आदि) को मानने वालों को अपने-अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं।

✍️पहला : हिंदू मैरिज एक्ट 1956; जो कि हिंदू, सिक्ख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है।

✍️दूसरा : इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है। इस आधार पर मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात 21 वी सदी में कही जा रही है।

अनुच्छेद 25 को UCC के साथ समझना क्यों जरुरी है ? -

अनुच्छेद 25 यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। इसलिए, यूसीसी को लोगों पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। क्योंकि, यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा।

प्रस्तुत आलेख को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है –

✒️1.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।

✒️2.समान नागरिक संहिता हेतु न्यायालय दिशा निर्देश ।

✒️3.समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता ।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : समान कानूनों की उत्पत्ति ब्रिटिश सरकार ने 1840 में लेक्स लोकी की रिपोर्ट के आधार पर अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून बनाए थे, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को उन्होंने इससे मुक्त रखा था। गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। गोवा के भारत में विलय के बाद भी यह कानून अब तक वहां लागू है।

ब्रिटिश भारत न्यायपालिका ने ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजी कानून को लागू करने का प्रावधान किया। साथ ही उस समय की समाज सुधारक महिलाओं द्वारा मूलतः धार्मिक रीति-रिवाजों जैसे सती प्रथा आदि के तहत किये जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध कानून बनाने के लिए आवाज उठाई ।

संविधान सभा की स्थापना के बाद, जिसमें दोनों प्रकार के सदस्य शामिल थे : वे जो समान नागरिक संहिता को अपनाकर समाज में सुधार चाहते थे जैसे डॉ. बी. आर अम्बेडकर और अन्य मुस्लिम प्रतिनिधि थे, जिन्होंने व्यक्तिगत कानूनों को कायम रखा। समान नागरिक संहिता के समर्थकों का संविधान सभा में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा विरोध किया गया था। परिणामस्वरूप, डीपीएसपी (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) के भाग IV में अनुच्छेद 44 के तहत संविधान में केवल एक पंक्ति जोड़ी गई है।

2. समान नागरिक संहिता हेतु न्यायालय दिशा निर्देश :

👉शाह बानो केस (1)

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम को मुख्य रूप से शाह बानो केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में 1985 में, शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब उनके पति ने शादी के 40 साल बाद तीन तलाक देकर उन्हें तलाक दे दिया और उन्हें नियमित गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय आपराधिक संहिता की धारा 125 लागू करके शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया और यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा कि एक समान नागरिक संहिता कानून के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। और इसलिए, अदालत ने संसद को यूसीसी तैयार करने का निर्देश दिया।

राजीव गांधी सरकार अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं थी; इसका समर्थन करने के बजाय सरकार ने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने और तलाक के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 बनाया। इस अधिनियम में यह उल्लेख किया गया था कि मुस्लिम महिला को तलाक यानी इद्दत के बाद केवल तीन महीने तक भरण-पोषण का अधिकार है और फिर वह अपने भरण-पोषण को अपने रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड में स्थानांतरित कर सकती है।

👉 सरला मुद्गल केस (2)

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुच्छेद 44 के तहत फिर से निर्देश दिया है। इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या हिंदू कानून के तहत शादी करने वाला एक हिंदू पति, इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाना पर्सनल लॉ का दुरुपयोग है। आगे कहा गया कि हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भंग किया जा सकता है यानी केवल इस्लाम में परिवर्तित होकर दोबारा शादी करने से हिंदू विवाह कानून के तहत विवाह समाप्त नहीं होता है और इस प्रकार यह भारतीय दंड की धारा 494[5] के तहत अपराध होगा।

👉जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ मामला (3)

केरल के पुजारी, जॉन वल्लामटन ने एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 ईसाइयों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह वसीयत द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति के दान पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश वीवी खरे, न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा और न्यायमूर्ति एआर लक्ष्मणन की पीठ ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। आगे खरे ने कहा कि;

“अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अत्यंत खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को प्रभावी नहीं बनाया गया है। देश में समान नागरिक संहिता बनाने के लिए संसद को अभी भी कदम उठाना बाकी है। समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी।”

3. समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता

1. धार्मिक प्रभाव :

हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

अगर UCC आता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा ।

उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5(5) और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी. लेकिन यूसीसी आने के बाद इनकी छूट नहीं मिलेगी ।

मुस्लिम धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मुस्लिम पर्सनल (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण-पोषण लागू होगा । लेकिन अगर UCC आता है, तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी ।

सिक्ख धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है । लेकिन अगर UCC आता है तो एक सामान्य कानून सभी समुदायों पर लागू होगा। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है।

पारसी धर्म में क्या बदलाव आएगा?

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है, वह पारसी रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के सभी अधिकार खो देगी, लेकिन UCC आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा ।

इसके अतिरिक्‍त पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते। जबकि गोद लिया बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षकता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और यह खत्म हो जाएगा।

ईसाई धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

UCC आने से विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार संबंधित व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10A(1) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति-पत्नी को कम से कम दो साल तक अलग रहना अनिवार्य है. लेकिन UCC आने के बाद ये खत्म हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त 1925 का उत्तराधिकार अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है. यूसीसी आने पर यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा ।

2. पूर्वोत्तर में क्यों हो रहा विरोध : समान नागरिक संहिता

साल 2011 की जनगणना के अनुसार नगालैंड में 86.46 प्रतिशत, मेघालय में 86.15 प्रतिशत और त्रिपुरा में 31.76 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति है। मेघालय में आदिवासी परिषद ने संहिता को लागू किए जाने के विरोध में प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए खासी हिल्स आटोनामस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने माना है कि यूसीसी से खासी समुदाय के रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, विरासत, शादी और धार्मिक मामलों से जुड़ी आजादी पर असर पड़ेगा।

खासी समुदाय मातृसत्तात्मक नियमों पर चलता है। इस समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों के नाम के साथ मां का उपनाम लगता है। इस समुदाय को संविधान की छठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा नगालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल (एनबीसीसी) और नगालैंड ट्राइबल काउंसिल (एनटीसी) ने भी यूसीसी को लेकर चिंता व्यक्त की हैं।

3. समान नागरिक संहिता को अपनाने में चुनौतियाँ :

भारतीय अवधारणा के विरुध धर्मनिरपेक्षता :

👉कई नागरिको की आशंका है कि UCC को लागू करने का प्रयास करके संसद केवल कानून के पश्चिमी मॉडल की नकल कर रही है जो एकरूपता पर आधारित है लेकिन धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्म और लोगों की विविधता पर आधारित है।

👉भारत में लोगों की अलग-अलग धार्मिक आस्थाएँ हैं। विविध धार्मिक प्रथाएँ होने के बाद सभी के लिए समान कानून बनाना एक चुनौती है।

👉मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों की धारणा है कि UCC उनकी धार्मिक प्रथाओं को नष्ट कर देगा और उन्हें बहुसंख्यकों की धार्मिक प्रथा का पालन करने के लिये बाध्य किया जाएगा।

जनमानस में जागरूकता का अभाव :

●UCC के बारे में लोगों की अनभिज्ञता है और इस तरह की अनभिज्ञता का कारण शिक्षा की कमी, गलत समाचार, तर्कहीन धार्मिक विश्वास आदि हैं।

सांप्रदायिक राजनीति :

●कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जाती है।

● समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।

संवैधानिक बाधा :

● भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है।

लाभ या हानि

हिंदू मैरिज एक्ट में कई बार सुधार किए गए, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया गया। वर्ष 2005 के बाद से हिंदू कानून के अन्तर्गत बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक मिला। माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता से हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का प्रावधान खत्म हो जाएगा। आयकर अधिनियम के तहत एचयूएफ को एक अलग इकाई माना जाता है।

आदिवासी इस मांग के विरोध में हैं। आदिवासी संगठनों का मानना है कि इस कारण आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इसकी वजह से आदिवासियों को जमीन की सुरक्षा देने वाले कानून निरस्त हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे दो आदिवासी कानून प्रभावित होंगे, जो जमीन को सुरक्षा देते हैं। आदिवासियों के कानूनों का तो अभी तक दस्तावेजीकरण भी नहीं किया गया है। कुछ लोगों की तो अपनी नहीं बल्कि सामुदायिक संपत्ति हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा।

✔️महत्वपूर्ण तथ्य

समान नागरिक संहिता का पालन कई देशों में होता है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किये, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड, आदि शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं हैं।

भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यूसीसी न केवल मुस्लिमों को प्रभावित करेगा, बल्कि हिंदू, सिक्ख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और आदिवासी वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे।

यूसीसी को लागू करने हेतु हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई? समुदायों के सवालों का जवाब देना होगा। जैसे कि शादी और तलाक का क्या मानदंड होगा? गोद लेने की प्रक्रिया और परिणाम क्या होंगे? तलाक के मामले में गुजारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे का क्या अधिकार होगा? और अंत में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे?

गोवा व उत्तराखंड यूसीसी के मुख्य प्रावधान :

● गोवा यूसीसी के मुख्य प्रावधान

■ उत्तराखंड यूसीसी के मुख्य प्रावधान

● प्रत्येक पति- पत्नी को स्वामित्व अथवा अर्जित जमीन पर बराबरी का हक दिया गया है।

■संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह बराबरी का अधिकार दिया गया है।

● तलाक के मामले में संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को पाने का अधिकार है।

■ सभी (धर्मों) के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

●माता- पिता अपने बच्चों को विरासत से बेदखल नहीं कर सकते हैं।

■पति- पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी संभव नहीं है।

●जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां रजिस्टर्ड हैं, वह बहु विवाह नहीं कर सकते हैं, मौखिक तलाक का प्रावधान नहीं है।

■सभी समुदाय की युवतियों के विवाह की उम्र समान रखी गई है।

●हिंदू पुरुष, पहली पत्नी से बच्चा पैदा न होने पर दूसरा विवाह कर सकते हैं।

■लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लियरेशन जरूरी है।

● चर्च में शादी करने वाले कैथोलिक को यूसीसी के तलाक से बाहर रखा गया है।

■जायज- नाजायज संतानों का भेदभाव खत्म होगा।

●अन्य समुदायों के लिए विवाह का नागरिक पंजीकरण ही प्रमाण पत्र के रूप में मंजूर किया जाएगा।

■बुजुर्गों की देखभाल के लिए भरण- पोषण का प्रावधान किया गया है।

गोवा का कानून बहुत पुराना है। उसके बाद से अब तक समाज में कई अहम बदलाव आ गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लिए यूसीसी की रिपोर्ट तैयार करने वाली कमिटी ने इसे अधिक सशक्त और समयानुकूल बनाया है। कमिटी के कुछ सदस्यों ने इसकी पुष्टि की है। गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। गोवा के भारत में विलय के बाद भी यह कानून अब तक वहां लागू है।

उत्तराखण्ड धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने के बाद देश के अन्य राज्यों में नजीर बन सकता है। यूसीसी का ड्राफ्ट 6 फरवरी 2024 (मंगलवार) को सदन में विधेयक के रूप में पेश किया गया। सदन से विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप विधेयक कानून का रूप धारण करता है लेकिन समान नागरिक संहिता विधेयक में कई राष्ट्रीय कानून जैसे - विशेष विवाह अधिनियम 1900, शरीयत अधिनियम 1937 व हिंदू विवाह अधिनियम आदि का अधिरोहण किया गया है। इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना भी इस विधेयक हेतु आवश्यक है तथा मंजूरी प्राप्त भी हो गई है। उत्तराखंड में 27 जनवरी, 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो गया है। 27 जनवरी, 2025 से उत्तराखंड 1947 के बाद भारत का पहला राज्य बन गया है, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हो गई है।

निष्कर्ष :

भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग-अलग कानून हैं। यूसीसी आने के बाद भारत में किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह किए बगैर सब पर इकलौता कानून लागू होगा।

संदर्भ :

1. https://indiankanoon.org/doc/823221/ (1)

2. https://indiankanoon.org/doc/733037/ (2)

3. https://indiankanoon.org/doc/168292393/ (3)

4. https://www.jagranjosh.com

5. https://www.aajtak.com

6.https://www.amarujala.com/india-news/uniform-civil-code-what-was-the-debate-of-the-constituent-assembly-in-its-support-or-opposition-2024-02-07?pageId=1

7.https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/just-uniform-civil-code

8.https://indiankanoon.org/doc/125344553/ आनंद विवाह अधिनियम 1909

9.https://www.legalserviceindia.com/legal/article-1883-parsi-law-regarding-marriage-and-divorce-an-overview.html