समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

   समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता

का

विश्लेषणात्मक अध्ययन

संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी, ताकि सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए एक जैसे कानून हो। अनुच्छेद - 44 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसकी बात कही गई है। इसके तहत राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो और देश भर में इन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

   समान नागरिक संहिता निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। अनुच्छेद 44 को संविधान सभा ने 23 नवंबर 1948 को अपनाया था।

  ब्रिटिश सरकार ने 1840 में लेक्स लोकी की रिपोर्ट के आधार पर अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून बनाए थे, ।

  समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है।

     भारतीय अनुबंध अधिनियम-1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम-1882,भागीदारी अधिनियम-1932, साक्ष्य अधिनियम-1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू हैं।

     धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग हैं। इनमें बहुत ज्‍यादा अंतर है।हालांकि, भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। देश का संविधान सभी को अपने-अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आजादी देता है। 

        राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने इसके लिए संविधान के चौथे भाग में मौजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ब्यौरा दिया।

जरूरत क्यों ?

  भारतीय संविधान के अनुसार, भारत में सभी धर्मों व संप्रदायों (जैसे – हिंदू, मुसलिम, सिख, बौद्ध, आदि) को मानने वालों को अपने-अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। 

 ✍️पहला : हिंदू मैरिज एक्ट 1956; जो कि हिंदू, सिक्ख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है।

 ✍️दूसरा : इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है। इस आधार पर मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात 21 वी सदी में कही जा रही है।

 अनुच्छेद 25 को UCC के साथ समझना क्यों जरुरी है ? -

   अनुच्छेद 25 यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। इसलिए, यूसीसी को लोगों पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। क्योंकि, यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा।

प्रस्तुत आलेख को निम्न बिन्दुओं  के आधार पर रेखांकित किया गया है –

✒️1.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।

✒️2.समान नागरिक संहिता हेतु न्यायालय दिशा निर्देश ।

✒️3.समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता ।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : समान कानूनों की उत्पत्ति ब्रिटिश सरकार ने 1840 में लेक्स लोकी की रिपोर्ट के आधार पर अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून बनाए थे, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को उन्होंने इससे मुक्त रखा था। गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। गोवा के भारत में विलय के बाद भी यह कानून अब तक वहां लागू है।

  ब्रिटिश भारत न्यायपालिका ने ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजी कानून को लागू करने का प्रावधान किया। साथ ही उस समय की समाज सुधारक महिलाओं द्वारा मूलतः धार्मिक रीति-रिवाजों जैसे सती प्रथा आदि के तहत किये जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध कानून बनाने के लिए आवाज उठाई ।

  संविधान सभा की स्थापना के बाद, जिसमें दोनों प्रकार के सदस्य शामिल थे : वे जो समान नागरिक संहिता को अपनाकर समाज में सुधार चाहते थे जैसे डॉ. बी. आर अम्बेडकर और अन्य मुस्लिम प्रतिनिधि थे, जिन्होंने व्यक्तिगत कानूनों को कायम रखा। समान नागरिक संहिता के समर्थकों का संविधान सभा में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा विरोध किया गया था। परिणामस्वरूप, डीपीएसपी (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) के भाग IV में अनुच्छेद 44 के तहत संविधान में केवल एक पंक्ति जोड़ी गई है।

2. समान नागरिक संहिता हेतु न्यायालय दिशा निर्देश :

👉शाह बानो केस (1)

     मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम को मुख्य रूप से शाह बानो केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में 1985 में, शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब उनके पति ने शादी के 40 साल बाद तीन तलाक देकर उन्हें तलाक दे दिया और उन्हें नियमित गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया।

       सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय आपराधिक संहिता की धारा 125 लागू करके शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया और यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा कि एक समान नागरिक संहिता कानून के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। और इसलिए, अदालत ने संसद को यूसीसी तैयार करने का निर्देश दिया।

      राजीव गांधी सरकार अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं थी; इसका समर्थन करने के बजाय सरकार ने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने और तलाक के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 बनाया। इस अधिनियम में यह उल्लेख किया गया था कि मुस्लिम महिला को तलाक यानी इद्दत के बाद केवल तीन महीने तक भरण-पोषण का अधिकार है और फिर वह अपने भरण-पोषण को अपने रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड में स्थानांतरित कर सकती है।

👉 सरला मुद्गल केस  (2)

     सरला मुद्गल बनाम भारत संघ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुच्छेद 44 के तहत फिर से निर्देश दिया है। इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या हिंदू कानून के तहत शादी करने वाला एक हिंदू पति, इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है।

         सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाना पर्सनल लॉ का दुरुपयोग है। आगे कहा गया कि हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भंग किया जा सकता है यानी केवल इस्लाम में परिवर्तित होकर दोबारा शादी करने से हिंदू विवाह कानून के तहत विवाह समाप्त नहीं होता है और इस प्रकार यह भारतीय दंड की धारा 494[5] के तहत अपराध होगा।

👉जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ मामला (3)

     केरल के पुजारी, जॉन वल्लामटन ने एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 ईसाइयों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह वसीयत द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति के दान पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश वीवी खरे, न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा और न्यायमूर्ति एआर लक्ष्मणन की पीठ ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। आगे खरे ने कहा कि;

“अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अत्यंत खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को प्रभावी नहीं बनाया गया है। देश में समान नागरिक संहिता बनाने के लिए संसद को अभी भी कदम उठाना बाकी है। समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी।”

3. समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता

1. धार्मिक प्रभाव :

हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

अगर UCC आता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा ।

उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5(5) और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी. लेकिन यूसीसी आने के बाद इनकी छूट नहीं मिलेगी ।

मुस्लिम धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मुस्लिम पर्सनल (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण-पोषण लागू होगा । लेकिन अगर UCC आता है, तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी ।

सिक्ख धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है । लेकिन अगर UCC आता है तो एक सामान्य कानून सभी समुदायों पर लागू होगा। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है।

पारसी धर्म में क्या बदलाव आएगा?

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है, वह पारसी रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के सभी अधिकार खो देगी, लेकिन UCC आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा ।

   इसके अतिरिक्‍त पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते। जबकि गोद लिया बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षकता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और यह खत्म हो जाएगा।

ईसाई धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

UCC आने से विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार संबंधित व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10A(1) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति-पत्नी को कम से कम दो साल तक अलग रहना अनिवार्य है. लेकिन UCC आने के बाद ये खत्म हो जाएगा।

  इसके अतिरिक्त 1925 का उत्तराधिकार अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है. यूसीसी आने पर यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा ।

2. पूर्वोत्तर में क्यों हो रहा विरोध : समान नागरिक संहिता

  साल 2011 की जनगणना के अनुसार नगालैंड में 86.46 प्रतिशत, मेघालय में 86.15 प्रतिशत और त्रिपुरा में 31.76 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति है। मेघालय में आदिवासी परिषद ने संहिता को लागू किए जाने के विरोध में प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए खासी हिल्स आटोनामस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने माना है कि यूसीसी से खासी समुदाय के रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, विरासत, शादी और धार्मिक मामलों से जुड़ी आजादी पर असर पड़ेगा।

  खासी समुदाय मातृसत्तात्मक नियमों पर चलता है। इस समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों के नाम के साथ मां का उपनाम लगता है। इस समुदाय को संविधान की छठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा नगालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल (एनबीसीसी) और नगालैंड ट्राइबल काउंसिल (एनटीसी) ने भी यूसीसी को लेकर चिंता व्यक्त की हैं।

3. समान नागरिक संहिता को अपनाने में चुनौतियाँ :

भारतीय अवधारणा के विरुध धर्मनिरपेक्षता :

👉कई नागरिको की आशंका है कि UCC को लागू करने का प्रयास करके संसद केवल कानून के पश्चिमी मॉडल की नकल कर रही है जो एकरूपता पर आधारित है लेकिन धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्म और लोगों की विविधता पर आधारित है।

👉भारत में लोगों की अलग-अलग धार्मिक आस्थाएँ हैं। विविध धार्मिक प्रथाएँ होने के बाद सभी के लिए समान कानून बनाना एक चुनौती है।

👉मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों की धारणा है कि UCC उनकी धार्मिक प्रथाओं को नष्ट कर देगा और उन्हें बहुसंख्यकों की धार्मिक प्रथा का पालन करने के लिये बाध्य किया जाएगा।

 जनमानस में जागरूकता का अभाव :

●UCC के बारे में लोगों की अनभिज्ञता है और इस तरह की अनभिज्ञता का कारण शिक्षा की कमी, गलत समाचार, तर्कहीन धार्मिक विश्वास आदि हैं।

सांप्रदायिक राजनीति :

●कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जाती है।

● समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।

संवैधानिक बाधा :

● भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है।

लाभ या हानि

  हिंदू मैरिज एक्ट में कई बार सुधार किए गए, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया गया। वर्ष 2005 के बाद से हिंदू कानून के अन्तर्गत बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक मिला। माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता से हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का प्रावधान खत्म हो जाएगा। आयकर अधिनियम के तहत एचयूएफ को एक अलग इकाई माना जाता है।

   आदिवासी इस मांग के विरोध में हैं। आदिवासी संगठनों का मानना है कि इस कारण आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इसकी वजह से आदिवासियों को जमीन की सुरक्षा देने वाले कानून निरस्त हो सकते हैं।

   उदाहरण के लिए झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे दो आदिवासी कानून प्रभावित होंगे, जो जमीन को सुरक्षा देते हैं। आदिवासियों के कानूनों का तो अभी तक दस्तावेजीकरण भी नहीं किया गया है। कुछ लोगों की तो अपनी नहीं बल्कि सामुदायिक संपत्ति हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा।

 ✔️महत्वपूर्ण तथ्य

              समान नागरिक संहिता का पालन कई देशों में होता है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किये, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड, आदि शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं हैं।

     भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यूसीसी न केवल मुस्लिमों को प्रभावित करेगा, बल्कि हिंदू, सिक्ख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और आदिवासी वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे।

   यूसीसी को लागू करने हेतु हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई? समुदायों के सवालों का जवाब देना होगा। जैसे कि शादी और तलाक का क्या मानदंड होगा? गोद लेने की प्रक्रिया और परिणाम क्या होंगे? तलाक के मामले में गुजारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे का क्या अधिकार होगा? और अंत में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे?

गोवा व उत्तराखंड यूसीसी के मुख्य प्रावधान :

● गोवा यूसीसी के मुख्य प्रावधान

 ■ उत्तराखंड यूसीसी के मुख्य प्रावधान

● प्रत्येक पति- पत्नी को स्वामित्व अथवा अर्जित जमीन पर बराबरी का हक दिया गया है।

■संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह बराबरी का अधिकार दिया गया है।

● तलाक के मामले में संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को पाने का अधिकार है।

■ सभी (धर्मों) के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

●माता- पिता अपने बच्चों को विरासत से बेदखल नहीं कर सकते हैं।

■पति- पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी संभव नहीं है।

●जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां रजिस्टर्ड हैं, वह बहु विवाह नहीं कर सकते हैं, मौखिक तलाक का प्रावधान नहीं है।

■सभी समुदाय की युवतियों के विवाह की उम्र समान रखी गई है।

●हिंदू पुरुष, पहली पत्नी से बच्चा पैदा न होने पर दूसरा विवाह कर सकते हैं।

■लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लियरेशन जरूरी है।

● चर्च में शादी करने वाले कैथोलिक को यूसीसी के तलाक से बाहर रखा गया है।

■जायज- नाजायज संतानों का भेदभाव खत्म होगा।

●अन्य समुदायों के लिए विवाह का नागरिक पंजीकरण ही प्रमाण पत्र के रूप में मंजूर किया जाएगा।

■बुजुर्गों की देखभाल के लिए भरण- पोषण का प्रावधान किया गया है।

   गोवा का कानून बहुत पुराना है। उसके बाद से अब तक समाज में कई अहम बदलाव आ गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लिए यूसीसी की रिपोर्ट तैयार करने वाली कमिटी ने इसे अधिक सशक्त और समयानुकूल बनाया है। कमिटी के कुछ सदस्यों ने इसकी पुष्टि की है। गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। गोवा के भारत में विलय के बाद भी यह कानून अब तक वहां लागू है। 

   उत्तराखण्ड धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने के बाद देश के अन्य राज्यों में नजीर बन सकता है। यूसीसी का ड्राफ्ट 6 फरवरी 2024 (मंगलवार) को सदन में विधेयक के रूप में पेश किया गया। सदन से विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप विधेयक कानून का रूप धारण करता है लेकिन समान नागरिक संहिता विधेयक में कई राष्ट्रीय कानून जैसे - विशेष विवाह अधिनियम 1900, शरीयत अधिनियम 1937 व हिंदू विवाह अधिनियम आदि का अधिरोहण किया गया है। इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना भी इस विधेयक हेतु आवश्यक है तथा मंजूरी प्राप्त भी हो गई है। उत्तराखंड में 27 जनवरी, 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो गया है। 27 जनवरी, 2025 से उत्तराखंड 1947 के बाद भारत का पहला राज्य बन गया है, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हो गई है।

निष्कर्ष :

     भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग-अलग कानून हैं। यूसीसी आने के बाद भारत में किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह किए बगैर सब पर इकलौता कानून लागू होगा।

संदर्भ  :

1. https://indiankanoon.org/doc/823221/   (1)

2. https://indiankanoon.org/doc/733037/  (2)

3. https://indiankanoon.org/doc/168292393/  (3)

4. https://www.jagranjosh.com

5. https://www.aajtak.com

6.https://www.amarujala.com/india-news/uniform-civil-code-what-was-the-debate-of-the-constituent-assembly-in-its-support-or-opposition-2024-02-07?pageId=1

7.https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/just-uniform-civil-code

8.https://indiankanoon.org/doc/125344553/ आनंद विवाह अधिनियम 1909

9.https://www.legalserviceindia.com/legal/article-1883-parsi-law-regarding-marriage-and-divorce-an-overview.html

प्रथम बार प्रकाशित 11 जनवरी 2025

अपडेट किया गया : 2.3.2025

कुम्भ मेले की अवधारणा

 

कुम्भ मेले की अवधारणा

 भारत में आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।कुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और यह आगामी 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। कुंभ स्नान इस विश्वास व दृढ़ता पर आधारित है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से शुद्ध हो सकता है, खुद को और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है, और अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कुंभ के अनुष्ठानों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कल्पवास है–

 ✍️कल्पवास की परम्परा का मूल प्राचीन हिंदू शास्त्रों में पाया जाता है, जहाँ संत और तपस्वी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर जीवन का पालन करते थे। महाकुम्भ मेला के संदर्भ में, कल्पवास एक बड़े तीर्थयात्रा के भीतर समर्पित प्रवास के रूप में प्रकट होता है, जो उन लोगों के लिए एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव प्रदान करता है। पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास की पूर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। उनके अनुसार कल्पवासी को इक्कीस नियमों का पालन करना होता है। ये नियम हैं – सत्यवचन, अहिंसा, इन्द्रियों का शमन, सभी प्राणियों पर दयाभाव, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसनों का त्याग, सूर्योदय से पूर्व शैय्या-त्याग, नित्य तीन बार सुरसरि-स्न्नान, त्रिकालसंध्या, पितरों का पिण्डदान, यथा-शक्ति दान, अन्तर्मुखी जप, सत्संग, क्षेत्र संन्यास अर्थात् संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, परनिन्दा त्याग, साधु-संतों की सेवा, जप एवं संकीर्तन, एक समय भोजन, भूमि शयन, अग्नि सेवन न करना। इनमें से ब्रह्मचर्य, व्रत एवं उपवास, देव पूजन, सत्संग, दान का विशेष महत्त्व है।

  वर्ष 2025 कुंभ आयोजन के तहत पहला शाही/अमृत स्नान 14 जनवरी यानि कि मकर सक्रांति के दिन था। दूसरा शाही/अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन था। तीसरा शाही/अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन था। वहीं,अंतिम स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन है।

   समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है।कुंभ का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला।अमृत की बूंदें चार स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है।देवताओं के 12 दिन, पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 साल में कुम्भ का आयोजन किया जाता है। कुम्भ मेले को भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है और इसे 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था।

   कुंभ मेला 12 वर्षों की अवधि के दौरान चार बार मनाया जाता है। प्रति स्थान पर 12 वर्ष में एक बार ही कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। ये स्थान हैं :

 👉उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार। चैत्र मास में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में स्थित हों इस स्थिति में कुंभ मेले का आयोजन होता है।

👉 मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन । चैत्र मास में गुरु जब सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य जब मेष राशि में विद्यमान हों उस स्थिति में कुंभ मेले का आयोजन होता है।

👉महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक। भाद्रपद मास में जब सूर्य और गुरु दोनों सूर्य की अपनी सिंह राशि में विद्यमान हो या सूर्य,चंद्र और गुरु तीनों अमावस्या के दिन कर्क राशि में हों इस स्थिति में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।

👉उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों के संगम पर प्रयागराज। माघ माह में जब गुरु मेष या वृषभ राशि में विद्यमान हो तथा सूर्य और नवचंद्र दोनों शनि की मकर राशि में हों इस स्थिति में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है

   कुंभ की अवधि के दौरान साधु संतों के कई अखाड़े देखने को मिलते हैं। सभी अखाड़े अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।आम तौर पर अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाले स्थान के लिए किया जाता है, लेकिन कुंभ में साधु संत के समूह को अखाड़े के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

  ‘अखाड़ा’ शब्द ‘अखंड’ शब्द का विकृत रूप है जिसका शाब्दिक अर्थ अविभाज्य है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ‘सनातन’ जीवन पद्धति की रक्षा के लिए तपस्वियों के संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया। इसलिए समान धार्मिक रीति-रिवाजों, विचारों और विचारधाराओं के अनुयायियों को एकजुट करने के लिए विभिन्न अखाड़ों की स्थापना की गई। एक अखाड़े से जुड़े संत और तपस्वी शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही माहिर होते हैं।

  देशभर में अखाड़ों की कुल संख्या 13 है। ये सभी अखाड़े उदासीन, शैव और वैष्णव पंथ के संन्यासियों के हैं।

👉7अखाड़ों का संबंध शैव संन्यासी संप्रदाय से हैं ।इनके इष्ट देवता भगवान शिव हैं। वे अपने संगठन की विशिष्ट मान्यताओं और विचारधाराओं के आधार पर विभिन्न रूपों में भगवान शिव की पूजा करते हैं।

👉 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं।भगवान विष्णु इस संप्रदाय के इष्ट देवता हैं। वे अपने संगठन की विशिष्ट मान्यताओं और विचारधाराओं के आधार पर विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।

👉 उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। सिख समुदाय के प्रथम गुरु के पुत्र चंद्र देव को उदासीन अखाड़े का संस्थापक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी मुख्य रूप से ‘ॐ’ की पूजा करते हैं।

  अखाड़ो की पांच सदस्यों वाली समिति संगठन के आदेश और संचालन को देखती है और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। संख्या के मामले में, ‘जूना अखाड़ा’ सबसे बड़ा है, उसके बाद ‘निरंजनी’ और ‘महानिर्वाणी’ अखाड़े हैं। महामंडलेश्वर अखाड़ों का नेतृत्व करते हैं और वे ही अनुभवहीन संतों को गुरु-मंत्र साझा करने के लिए अधिकृत हैं।

 शाही/अमृत स्नान का आयोजन पंचांग के तिथियों के मुताबिक ही किया जाता है। इस दिन-

✔️पेशवाई और शाही/ अमृत स्नान के दौरान, ‘महामंडलेश्वर’ ‘श्री महंत’ के साथ अलंकृत रथों पर शोभायात्रा का नेतृत्व करते हैं, उनके पीछे हाथियों पर उनके सचिव, घोड़ों पर नागा साधु और बाकी संत पैदल चलते हैं। पूरे मार्ग को रंगोली और फूलों से सजाया जाता है। शोभायात्रा के दौरान सभी साज-सज्जा के साथ-साथ पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके अपने कौशल का प्रदर्शन करके अखाड़े बहुत धूमधाम से शाही/अमृत शान करते हैं। सर्वप्रथम नागा साधु-संत व बाद में अन्य साधु स्नान करते हैं और इसके बाद आम व्यक्ति स्नान करते है।इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति शुभ मानी जाती है

कुंभ मेला/ कुंभ शब्द / पूर्ण कुंभ की अवधारणा -

✍️ऋग्वेद परिशिष्ट में प्रयाग और स्नान तीर्थ का उल्लेख मिलता है। साथ ही बौद्ध धर्म के पाली सिद्धांत में भी इसका उल्लेख मज्झिम निकाय के खंड 1.7 में किया गया है।

 ✍️ ऋग्वेद के 10 वें मंडल के 89 वें सूक्त के 7 वें मंत्र में कुंभ शब्द का उल्लेख समावेशित है। इस मंत्र में कुंभ शब्द कुंभ स्नान तथा कुंभ मेले को रेखा अंकित नहीं करता है बल्कि इंद्र के परिप्रेक्ष्य में यह मंत्र जानकारी प्रदान करता है

✍️अथर्ववेद के चौथी मंडल की 34 वें सूक्त के 7 वें तथा 19 वें मंडल के 53 वें सूक्त के तीसरे मंत्र में पूर्ण कुंभ शब्द को उल्लेखित किया गया है। यहां पर भी पूर्ण कुंभ शब्द का आशय कुंभ पर्व से नहीं बल्कि शायण के अथर्ववेद की टीका के अनुसार पूर्ण कुंभ का अर्थ समय का इष्ट काल है जो जीवों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है ।

✍️ऋग्वेद के 10 वें मंडल के 75वें सूक्त के 5 वें मंत्र में गंगा यमुना तथा सरस्वती नदी का उल्लेख है।

✍️महाभारत में आस्तिका पर्व में प्रयाग में तीर्थ स्नान का उल्लेख पापों के प्रायश्चित के साधन के रूप में किया गया है। साथ ही इसके तीर्थयात्रा पर्व में कहा गया है कि, हे भरतश्रेष्ठ! जो व्यक्ति दृढ़ व्रत का पालन कर माघ के दौरान प्रयाग स्नान करता है वह निष्कलंक होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है.

✍️7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भारत आया उसने अपने यात्रावृतांत में उल्लेखित किया कि राजा हर्ष वर्धन हर 5 वर्ष में प्रयागराज में संगम पर माघ के महीने में अपनी संपत्ति दान करता था । उसके अनुसार कपीस तथा मालवा के राजाओं द्वारा इसी प्रकार का दान किया जाता था। ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है की माघ के महीने प्रयाग संगम तट पर धार्मिक आयोजन किया जाता था।

✍️मत्स्य पुराण के अध्याय 103-112 में भी हिंदू तीर्थ यात्रा और प्रयाग का महत्व बताया गया है।

कुंभ से जुड़ी हुई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्‍य में अगर बात की जाए तो यह तथ्य उभर कर सामने आते हैं –

✒️1253 में से नागा संन्यासी ने वैष्णव बैरागी संन्यासियों को हरिद्वार कुंभ पर्व के दौरान युद्ध में हराया था। जदुनाथ सरकार की पुस्तक “हिस्ट्री ऑफ दसनामी नागा संन्यासीज” के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है।

✒️ मुगल शासन अकबर के द्वारा कुंभ मेला आयोजन पर टैक्स लगाने की प्रणाली प्रारंभ की लेकिन बाद में हिंदुओं की मांग पर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा तीर्थ पुरोहित चंद्रमान तथा किशन राम को माघ मेले हेतु ढाई सौ बीघा जमीन प्रदान की गई थी। डॉ. धनंजय चोपड़ा की पुस्तक “भारत में कुंभ” से यह जानकारी प्राप्त होती है।

✒️महाकुम्भ मेला से जुड़ी उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटनाओं में से एक मुगल सम्राट अकबर और नागा साधुओं के बीच गठबंधन है, जो महाकुम्भ में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि 1565 में, प्रयाग में महाकुम्भ के दौरान, अकबर ने नागा साधुओं के महत्त्व और तीर्थयात्रा में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास किया।

  तपस्वी जीवन शैली और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध नागा साधुओं ने अपने अनुशासन और समर्पण से अकबर को प्रभावित किया। एक ऐतिहासिक संधि में, अकबर ने नागा साधुओं को महाकुम्भ मेला में शाही प्रवेश की शोभायात्रा का नेतृत्व करने का अधिकार दिया। यह इशारा महाकुम्भ मेला के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करने वाले सामंजस्य का प्रतीक है, जो इस भव्य समागम की समावेशी प्रकृति पर जोर देता है।

✒️मुगलों द्वारा कुंभ मेले से टैक्स समाप्त करने के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान 1822 में उनके द्वारा कुंभ मेले में आने वाले प्रति यात्री से सवा रुपया टैक्स के रूप में लिया जाता था। वर्ष 1840 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने तीर्थ यात्रियों से वसूले जाने वाले पिलग्रिमेज टैक्स को समाप्त कर दिया लेकिन कुंभ मेले में कार्य करने वाली कारोबारी से यह टेक्स फिर भी लिया जा रहा था। एस.के दुबे की पुस्तक “कुंभ सिटी प्रयाग” से यह जानकारी प्राप्त होती है।

✒️ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक जेम्स प्रिंसेप जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने 19वीं शताब्दी में महाकुम्भ मेला का दस्तावेजीकरण किया, जिसमेंं अनुष्ठानिक प्रथाओं, विशाल सभाओं और चल रहे सामाजिक-धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया गया। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड महाकुम्भ मेला के स्थायी महत्त्व और समय की कसौटी पर खरे उतरने की इसकी क्षमता की हमारी समझ में योगदान करते हैं।

✒️1776 में मुगल शासक शाह आलम ने कुंभ मेले को लूटा था, जिसका जिक्र इतिहासकार जमीयत खान ने अपनी किताब ‘जमीयतनामा’ में किया है।

 कुंभ मेले में जल गुणवत्ता संबंधित स्थिति :

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 3 फरवरी, 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 12-13 जनवरी, 2025 को निगरानी के दौरान अधिकांश स्थलों पर नदी जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी।

   सीपीसीबी रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के अधिकांश स्थानों पर 12-13 जनवरी, 2025 को व 19 जनवरी को लॉर्ड कर्जन ब्रिज पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) अपने सामान्य मानक 3 मिलीग्राम (एमजी) प्रति लीटर से अधिक था।

   बीओडी का पानी में अधिक होना यह बताता है कि पानी में प्रदूषण बहुत ज्यादा है और सूक्ष्मजीवों को मौजूदा जैविक गंदगी को डिकंपोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

144 वर्ष महाकुम्भ संबंधित अवधारणा?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक ऑडिट रिपोर्ट ने इलाहाबाद में 2013 के मेले को ‘महाकुंभ मेला’ माना था और कहा था कि यह 144 साल बाद आयोजित किया गया था। वर्ष 2013 में 14 जनवरी से 10 मार्च तक 55 दिनों तक महाकुंभ आयोजित किया गया था।

  सीएजी रिपोर्ट के अनुसार “महाकुंभ मेला (एमकेएम) हर 144 साल में, पूर्ण कुंभ मेला (केएम) हर बारह साल में, अर्ध कुंभ मेला (एकेएम) हर छह साल में और माघ मेला हर साल गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना के तट पर आयोजित किया जाता है।“

   हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2013 के महाकुंभ मेले पर प्रकाशित अंतःविषयी पुस्तक ‘कुंभ मेला-मैपिंग द एफेमेरल मेगा सिटी’ में कहा गया है कि 2001 का महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद आयोजित किया गया था।

  वरिष्ठ ब्रिटिश पत्रकार मार्क टुली ने अपनी लघु पुस्तक, ‘द कुंभ मेला में’ इलाहाबाद में 1989 के महाकुंभ मेले को कवर करने के अपने अनुभव को दर्ज किया है।पुस्तक के पृष्ठ 12 पर टुली ने लिखा है कि कैसे पुजारियों का मानना था कि 1989 वाला मेला 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है।

 ✍️वर्ष 2025 में प्रयागराज में संपन्न हो रहे, कुंभ के संबंध में सरकारी वेबसाइटों में कहीं पर भी 144 वर्ष के योग से संबंधित अवधारणा का उल्लेख नहीं किया गया हैं, हां वेबसाइट में महाकुंभ शब्द को जरूर रेखांकित किया गया है।

स्रोत :

●https://hindi.downtoearth.org.in/river/mahakumbh-ngt-in-its-strict-comment-said-that-50-crore-people-had-to-bathe-in-water-contaminated-with-sewage

●https://prayagraj.nic.in/event/maha-kumbh-mela-2025/

●https://www.mygov.in/campaigns/mahakumbh-2025/

●https://kumbh.gov.in/

●https://kumbh.gov.in/hi/mahakumbhmeaning

●https://kumbh.gov.in/hi/historicalsignificance

●https://cag.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2014/UP_Hindi_Report_3_2014.pdf

भारत में आत्महत्या संबंधित आँकड़े

भारत में आत्महत्या सम्बंधित आँकड़े

   

   वर्ष 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर आत्महत्या रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थापना की गई थी। आत्महत्याओं पर नियंत्रण सम्भव है। आत्महत्या सार्वजनिक समस्या है जिसके दूरगामी सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक परिणाम हैं। आत्महत्या एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है, जो दुनिया भर में लोगों को प्रभावित कर रहा है।

  विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, आत्महत्या के कारण दुनिया भर में प्रतिवर्ष ,20,000 से अधिक मौतें होती हैं। दुनिया भर में होने वाली आत्महत्याओं में से लगभग 73 प्रतिशत कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

  15 से 29 साल के लोगों में आत्महत्या मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शैक्षणिक दबाव, सामाजिक आर्थिक तनाव, व्यसन आदि प्रमुख  कारण आत्महत्या  के हो सकते हैं। भारत में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसका उपचार नहीं कराते। परीक्षाओं में सफलता का अत्यधिक दबाव, अभिभावकों और शिक्षकों की अपेक्षाएं और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  के आंकड़ों के अनुसार, भारत में दुनिया भर से सबसे अधिक आत्महत्याएं होती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, जो 2021 की तुलना में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि और 2018 की तुलना में 27 प्रतिशत की उछाल है। 2022 में प्रति एक लाख आबादी पर आत्महत्या की दर बढ़कर 12.4 हो गई है।

 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार  2014 से 2021 के दौरान आत्महत्याओं का पुरुष-से-महिला अनुपात क्रमशः 1.9 और 2.5 से बढ़कर 2.4 और 3.2 हो गया । 2014 से लेकर 2021 तक कामकाजी पुरुषों में आत्महत्या से होने वाली मौतों में 170.7% की वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप 2021 में महिलाओं में 13.1 के मुकाबले पुरुषों में  आत्महत्या मृत्यु दर  (एसडीआर) 34.6 हो गई।

  आत्महत्या संबंधित स्थितियों पर नियंत्रण संभव है, समय रहते यदि मनोवैज्ञानिक स्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। वह कारक तत्व जो इस प्रकार के कदम उठाने के लिए विवश करते हैं, उसके अंतर्गत शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में नम्बर प्राप्त करने का जो दबाव विद्यमान है उसे पर अंकुश लगाने की आवश्यकता। सामाजिक संस्कार प्रणाली को मजबूत करके पारिवारिक व्यवस्था से जुड़ाव स्थापित होगा तो  विचलन संबंधित भाव उत्पन्न नहीं होंगे और मन में हताशा तथा निराशा की विचार जब पैदा नहीं होंगे तो इस तरीके से कदम उठाने से बचा जा सकता है।

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