समाज में महिलाओं का योगदान तथा जिम्मेदारियों का विश्लेषण

  समाज में महिलाओं का योगदान 
तथा
जिम्मेदारियों का विश्लेषण

 देश की प्रगति के निर्धारण में महिलाओं तथा पुरुषों की समान भागीदारी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य उभर कर सामने आते हैं। आजादी के 7.7 दशक की अवधि में महिलाओं की स्थिति में बदलाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। 7.7 दशक की समयावधि के दौर में शैक्षिक उन्नयन, सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, अनुसंधान, खेल तथा राजनीति और न्यायिक आदि क्षेत्रों में भी महिलाओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन पूर्ण  निष्ठा के साथ किया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में परिवार के संरक्षण से लेकर खेत खलिहान तथा औद्योगिक कार्यों  के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।

   आनंदीबाई गोपालराव जोशी (1865-1887) पहली भारतीय महिला चिकित्सक थीं और संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी चिकित्सा में दो साल की डिग्री के साथ स्नातक होने वाली पहली महिला चिकित्सक रही है। 1947 के बाद देश की कई महिलाओं को भारत में शीर्ष पदों पर और बड़े संस्थानों का प्रबंधन करने का अवसर प्राप्त हुआ – अरुंधति भट्टाचार्य, एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष, अलका मित्तल, ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी, सोमा मंडल, सेल अध्यक्ष, भारत बायोटेक की संयुक्त एमडी सुचित्रा एला को स्वदेशी कोविड -19 वैक्सीन कोवैक्सिन विकसित करने में उनकी शानदार भूमिका के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। महिमा दतला, एमडी, बायोलॉजिकल ई, ने 12-18 वर्ष की आयु के लोगों को दी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व किया। आदि अनेक महिलाएं हैं, जिन्होनें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

  समाज में महिलाओं के योगदान का आकलन करने के लिए महिलाओं से जुड़े हुए तथ्यों का होना आवश्यक है। इस संबंध में  केंद्र सरकार की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022 में भारत में महिलाओं और पुरुषों पर एक रिपोर्ट जारी की थी। जिसके अनुसार वर्ष 2020 में 907 लिंगानुपात था। 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 919 तक पहुंच गया था और 2036 तक 952 तक पहुंचने की आशा है। इन स्थितियों के माध्यम से ज्ञात होता है कि बालिका जन्म अवधारणा के संरक्षण के प्रति सरकार के द्वारा जागरूकता के स्तर में जो प्रयास किया जा रहा है उसे सार्थकता प्राप्त हो रही है।

🔴  समाज में महिलाओं के योगदान के संबंध में निम्न तथ्य उभरकर सामने आते हैं - 

✍️ भारत में महिला श्रम बल भागीदारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 47% के वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 37% है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) के “ वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023” ( ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023) में भारत 146 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में देश ने केवल 36.7% समानता ही हासिल की है।

  ✒️साक्षरता संबंधित स्थितियों पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि देश की केवल 64.46 प्रतिशत महिलाएं 2011 में साक्षर बताई गई थीं। वर्तमान दौर में कौशल विकास के अंतर्गत आईटीआई में दाखिला लेने वालों में से केवल 7 प्रतिशत  महिलाएं हैं।

 ✒️खेलों में विशेषकर ओलंपिक में महिलाओं के योगदान के परिप्रेक्ष्य में तथ्य उभर कर सामने आते हैं, नीलिमा घोष (जन्म 15 जून 1935) ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की पहली महिला ट्रैक एथलीट थीं, जब उन्होंने फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 1952 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दो स्पर्धाओं में भाग लिया था। महिला वर्ग में ओलंपिक में अभी तक कुल 8 महिलाओं ने भारत के लिए पदक जीते हैं जिसका विवरण इस प्रकार है -

  ✍️कर्णम मल्लेश्वरी भारतीय भारोत्तोलक वर्ष 2000 में सिडनी  ओलंपिक में (भारतोल्लन श्रेणी में) कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। वर्ष 2012 लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट बनी। 2012 लंदन ओलंपिक साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में तथा मैरीकॉम ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता। साक्षी मलिक रियो डी जेनेरियो 2016 ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीता । 2016 रियो ओलम्पिक एकल बैडमिंटन पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता। मीराबाई चानू  टोक्यो ओलंपिक 2020 भारतोल्लन  में रजत पदक तथा लवलीना ने बॉक्सिंग में और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में अलग-अलग श्रेणी की प्रतिस्पर्धा में दो मेडल कांस्य जीते। इसके साथ ही वह एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। 

✒️शैक्षिक उन्नयन के साथ महिलाओं का समाज में योगदान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (N.S.S.O ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 (जनवरी) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर उन्नत डिग्री के साथ 25 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों की महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) दिसंबर तक केवल 2.9 % रही। इसी अवधि में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 7.0 प्रतिशत रही जबकि शहरी महिलाओं की भागीदारी दर 2.9 % रही। 

 देश में महिला वैज्ञानिकों की संख्या 18.6% तथा महिलाओं द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं 25% है।

✍️ आर्थिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो ज्ञात होता है कि वित्तीय समावेशन के बाद महिलाएं विकास के पायदान के शिखर पर पहुंच रहीं हैं। 1980 के दशक में शिवरामन समिति की सिफारिशों ने गांव और ग्रामीण महिलाओं की छवि को परिवर्तित कर दिया। भारत लगभग 6.5 लाख गांव का घर है। गांव का विकास और महिलाओं की भागीदारी टिकाऊ व तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्राथमिक शर्त है। आज भारत में लगभग 1.2 करोड स्वयं सहायता समूह हैं। जिनमें से 88 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह हैं।

  आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की संख्या 2.37 करोड से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। इस अवधि में बैंक लिंकेज जो  22.9 हजार करोड रुपए का था, बढ़कर 8.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 6.68 लाख के आसपास लखपति महिलायें हैं।

  ✒️कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी से ज्ञात होता है, भारत की 78 प्रतिशत नियोजित महिलाएँ कृषि कार्य करती हैं। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2021-2022 के अनुसार, कृषि में महिला श्रम बल की भागीदारी सबसे अधिक 62.9 प्रतिशत रही। नौ हिमालयी राज्यों से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाएं खेती में हर साल 3,485 घंटे काम करती हैं, जो पुरुषों द्वारा लगाए गए घंटों (1,212 घंटे) के दोगुने से भी अधिक है, और बैलों द्वारा लगाए गए घंटों (1,064 घंटे) से लगभग तीन गुना अधिक है।

 ✒️महिला कार्मिकों की भागीदारी के परिप्रेक्ष्‍य में बात की जाए तो ज्ञात होता है कि 2011 में केंद्र सरकार की ओर से कराई गई रोजगार जनगणना के अनुसार कुल कर्मियों में महिलाओं की संख्या 11 प्रतिशत से कम थी जो 2020 में 13 प्रतिशत हो गई।

🔴 महिलाओं को प्राप्त जिम्मेदारियों की स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निम्न तथ्य उभरकर सामने आते हैं -

✍️सामाजिक अवधारणा के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त जिम्मेदारियों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21” के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि विशिष्ट रूप से, 62.5% पुरुषों के पास घर का स्वामित्व है और 42.3% महिलाओं के पास जमीन का स्वामित्व है, जबकि जमीन के स्वामित्व (अकेले या संयुक्त रूप से) के मामले में यह आंकड़ा महिलाओं के लिए 31.7% और पुरुषों के लिए 43.9% है।  

 ✍️ 2023 अगस्त माह में लोकसभा में  सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार  कुल मिलाकर तीनों सेनाओं में 11414 महिलाएं तैनात हैं। चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो तीनों सेनाओं में कार्यरत महिला कर्मियों की संख्या 4,948 है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारियों के अनुसार 1.1.2024 तक आर्मी में 1,733 महिला अधिकारी और 100 महिला कर्मी अन्य रैंकों में कार्यरत थी। भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1,654 है। नौ सेना में भी महिलाओं की प्रतिभागिता लगातार बढ़ी है। यहां 580 महिलाएं अधिकारी और 726 महिलाएं नाविक (अग्निवीर) के रूप में कार्यरत हैं। 

✍️ देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 29% महिला डॉक्टर हैं, दाइयों सहित कम से कम 80% नर्सिंग स्टाफ़ और लगभग 100% मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) हैं। हालाँकि, स्वास्थ्य सेवा कार्यबल में महिलाएँ औसतन अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में 34% कम कमाती हैं। 

    न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि महिला डॉक्टर अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में अपने मरीजों के साथ अधिक समय बिताती हैं – 2017 में औसतन प्रति विजिट 2.4 अतिरिक्त मिनट था।   

✍️न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात होता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। इसके बाद सर्वोच्च अदालत में पहली महिला जज मिलने में 39 वर्ष लग गए थे। वर्ष 1989 में न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनी थीं। वे केरल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुई थीं। वरिष्ठता क्रम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना वर्ष 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं।

✍️ महिला प्रतिनिधियों के परिप्रेक्ष्य में 18 वीं लोकसभा में  महिला सांसद 14 अलग-अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिसमें बीजेपी 31 महिला सांसदों के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर 13 सांसदों के साथ कांग्रेस, तीसरे स्थान पर 11 महिला सांसदों के साथ ममता बनर्जी की पार्टी TMC है. चौथे स्थान पर 5 महिला सांसदों के साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। 2019 में महिलाओं का मतदान 67.18% तथा पुरुषों का मतदान 67.01% था, लेकिन 2024 में महिलाओ का मतदान लगभग 65.78% तथा पुरुषों का मतदान 65.8% ही रहा।    

👉महिलाओं की स्थिति में ध्यान देने योग्य अवधारणा :

   संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट “बर्न टू सून : डिकेड ऑफ एक्शन ऑन प्रीटर्म बर्थ” ने भी खुलासा किया है कि भारत में 2020 के दौरान 30.2 लाख नवजातों का जन्म समय से पहले हो गया था। वहीं समय से पहले जन्म लेने वाल बच्चों की दर की बात करें तो वो 13 फीसदी है। मतलब की भारत में हर 13वें बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाता है। आंकड़ों की मानें तो 2020 में दुनिया में जितने भी बच्चों का जन्म समय से पहले हुआ था, उसमें से 22.5 % से ज्यादा बच्चे भारतीय थे। इस दृष्टि से देखें तो भारत समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों के मामलों में अव्वल है।

निष्कर्ष :

       जिस प्रकार समाज में पुरुष अपनी भूमिका का निर्वहन करते है। उसी भाँति महिलाएं भी अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। आजादी के बाद की स्थितियों में बदलाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। खेल के क्षेत्र में, राजनीति में, चिकित्सा में, अर्थव्यवस्था, कृषि, अनुसंधान और नवाचार आदि क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। यह कहना सही होगा 21वी सदीं का आधार महिलाओं की प्रतिभा पर टिका हुआ है।