भारत में महिलाओं की स्थितियों का स्वरूप

    

भारत में महिलाओं की स्थितियों 

 का 

स्वरूप 

   महिलाओं की स्थितियों का आकलन करने के लिए महिलाओं से जुड़े हुए तथ्यों का होना आवश्यक है। इस संबंध में केंद्र सरकार की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022 में भारत में महिलाओं और पुरुषों पर एक रिपोर्ट जारी की थी। जिसके अनुसार वर्ष 2020 में 907 लिंगानुपात था। 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 919 तक पहुंच गया था और 2036 तक 952 तक पहुंचने की आशा है । इस रिपोर्ट के अनुसार 15 साल से अधिक उम्र वाले श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी भी पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे है। 2021-22 में श्रम बल में पुरुषों की भागीदारी जहां 77.2 प्रतिशत थी, वहीं महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 32.8 प्रतिशत था।

         प्रस्तुत आलेख को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है -

✒️महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से संबंधित अवधारणा ।

✒️महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा ।

✒️महिलाओं की सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति ।

✒️आत्मनिर्भरता में स्वयं सहायता समूह ।

✒️महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति ।

1. महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से संबंधित अवधारणा :

   इसके अंतर्गत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी तथा संपत्ति में हिस्सेदारी का उल्लेख किया गया है -

   🌿  ILO और विश्व बैंक के अनुसार, भारत की कुल रोजगार दर ऐतिहासिक रूप से श्रमिक आयु की जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत रही है - जो चीन (लगभग 70 प्रतिशत) या यहां तक ​​कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश (लगभग 55 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है।

    🌿"आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23" के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 47% के वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 37% है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) के " वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023" ( ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023) में भारत 146 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में देश ने केवल 36.7% समानता ही हासिल की है।

   🌿" राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21"  के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि विशिष्ट रूप से, 62.5% पुरुषों के पास घर का स्वामित्व है और 42.3% महिलाओं के पास जमीन का स्वामित्व है, जबकि जमीन के स्वामित्व (अकेले या संयुक्त रूप से) के मामले में यह आंकड़ा महिलाओं के लिए 31.7% और पुरुषों के लिए 43.9% है।   

2. महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा : 

🌿“इंडिया फिट रिपोर्ट 2024” के अनुसार भारत के उभरते स्वास्थ्य संकट के बारे में 6 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता से एकत्र किए गए तथ्यों के अनुसार- 59% महिलाएं और 40% पुरुष को अस्वस्थ श्रेणी में रखा गया है। 16% महिलाएं  मोटापे से पीड़ित पाई गईं। 26% लोग काम से संबंधित तनाव और 17% वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। महिलाओं के बीच तनाव के स्तर में तीव्र वृद्धि हो रही है, जो 2021 में 25% से बढ़कर 2023 में 35% हो गई है।

🌿"यूनाइटेड नेशंस की स्वास्थ्य एजेंसी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड"  (यूएनएफपीए) की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2006-2023 के बीच 23% बाल विवाह हुए हैं। जिनमें लड़के और लड़की की उम्र 21 और 18 साल से कम थी। इसके अतिरिक्त, डिलीवरी के समय होने वाली महिलाओं की मौतों की संख्या में कमी आई है। दुनिया में हो रही ऐसी मृत्यु में भारत का हिस्सा 8% है। भारत की कुल जनसंख्या का 24% हिस्सा 0-14 वर्ष के लोगों का है। 15-64 वर्ष की संख्या सबसे ज्यादा 64% है। पुरुषों की औसत आयु 71 और महिलाओं की 74 वर्ष है।

  यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार देश के 640 जिलों में सतत विकास लक्ष्य के अनुसार मातृ मृत्यु दर का अनुपात 1,00,000 पर 70 या उससे कम है, लेकिन 114 जिले ऐसे हैं, जबकि यह अनुपात 1 लाख पर 210 या उससे ज्यादा है। यह जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में सबसे ज्यादा एक लाख पर 1,671 है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में यौन उत्पीड़न कम हुआ है। हालाँकि, दिव्यांग महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में 10 गुना अधिक यौन भेदभाव और हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

3. महिलाओं की सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति : 

    समाज में महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार के परिप्रेक्ष्‍य में अगर बात करें तो स्पष्ट होता है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को महिलाओं के विरुद्ध अपराध की 28,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।

  🌿साक्षरता संबंधित स्थितियों पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि देश की केवल 64.46 प्रतिशत महिलाएं 2011 में साक्षर बताई गई थीं, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत थी. इस प्रकार से यह दुनिया भर में महिला साक्षरता दर 79.7 प्रतिशत से भी काफी कम है। देश की कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत से भी यह कम है। वर्तमान दौर में कौशल विकास के अंतर्गत आईटीआई में दाखिला लेने वालों में से केवल 7 प्रतिशत  महिलाएं हैं।

🌿सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (N.S.S.O ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 (जनवरी) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर उन्नत डिग्री के साथ 25 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों की महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) दिसंबर तक) केवल 2.9 है। इसी अवधि में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 7.0 प्रतिशत है जबकि शहरी महिलाओं की भागीदारी दर 2.9 है। देश में महिला वैज्ञानिकों की संख्या 18.6 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं 25 प्रतिशत हैं।

4. आत्मनिर्भरता में स्वयं सहायता समूह : 

    आर्थिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो ज्ञात होता है कि वित्तीय समावेशन के बाद महिलाएं विकास के पायदान के शिखर पर पहुंच रहीं हैं। 1980 के दशक में शिवरामन समिति की सिफारिशों ने गांव और ग्रामीण महिलाओं की छवि को परिवर्तित कर दिया। भारत लगभग 6.5 लाख गांव का घर है। गांव का विकास और महिलाओं की भागीदारी टिकाऊ व तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्राथमिक शर्त है। आज भारत में लगभग 1.2 करोड स्वयं सहायता समूह हैं। जिनमें से 88 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह हैं।

✍️(नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति (संसद के अधिनियम 61, 1981 द्वारा) की सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए की गई थी।) 

  स्वयं सहायता समूह एक समूह के रूप में या समान कमतर आय के रुप में दर्ज स्थिति वाले स्वैच्छिक संगठन के रूप में शुरू होते हैं। एक समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। यह सदस्य अपनी बचत एकत्रित करते हैं आवश्यकता अनुसार ऋण प्राप्त करते हैं। आरम्भिक स्तर पर समूह में वित्तीय लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाता है और बाद में इन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए बैंक से संबद्ध किया जाता है।

  आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की संख्या 2.37 करोड से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। इस अवधि में बैंक लिंकेज जो  22.9 हजार करोड रुपए का था, बढ़कर 8.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 6.68 लाख के आसपास लखपति महिलायें हैं।

 ✍️स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक में मात्र बचत खाता खोलना लिंकेज नहीं माना गया है, यह एक परिचय मात्र है। लिंकेज का पूर्ण स्वरुप हैं बैंक से न केवल कर्ज का लेन-देन हो, बल्कि दोनों के बीच व्यवहारिक सम्बन्ध स्थापित हो।

      स्वयं सहायता समूह और वित्तीय समावेशन ने महिलाओं के आत्मनिर्भर के रूप में काम किया है। स्वयं सहायता समूह के प्रभाव का महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

5. महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति :

   जिस प्रकार से पुरुषों को हर क्षेत्र में कार्य करने की उपलब्धता प्राप्त होती है क्या उसी प्रकार महिलाओं को हर क्षेत्र में कार्य करने की उपलब्धता प्राप्त है? इस स्थिति का आंकलन किया जाए तो प्रतीत होता है- 

  🌿इंटर पार्लियमेंटरी यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक 17वीं लोकसभा में कुल सदस्यों में महिलाओं का आंकड़ा केवल 14.44% था। निर्वाचन आयोग की अक्तूबर 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार संसद के सभी सदस्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 10.5% है। राज्य विधानसभाओं में तो स्थिति और खराब है और केवल 9% महिला विधायक हैं।

  🌿 महिला कार्मिकों की भागीदारी के परिप्रेक्ष्‍य में बात की जाए तो ज्ञात होता है कि 2011 में केंद्र सरकार की ओर से कराई गई रोजगार जनगणना से ज्ञात होता है कि कुल कर्मियों में महिलाओं की संख्या 11 प्रतिशत से कम थी जो 2020 में 13 प्रतिशत हो गई।

   🌿भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। इसके बाद सर्वोच्च अदालत में पहली महिला जज मिलने में 39 वर्ष लग गए थे। वरिष्ठता क्रम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना वर्ष 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं।

निष्कर्ष  :

   इन स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामूहिक प्रयास के माध्यम से महिलाओं तथा पुरुषों की सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक आदि स्थितियों में एकरूपता को स्थापित किया जा सकता है ।

स्रोत  :

https://www.tv9hindi.com/knowledge/international-womens-day-2024-indian-women-power-in-judiciary-politics-bureaucracy-education-and-literacy-2475948.html        ( Accessed : 25 May 2024 )

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/viksit-bhrat-nari-shakti-9316841/    ( Accessed : 25 May 2024 )

https://www.amarujala.com/world/un-report-india-population-maternal-mortality-rate-govt-aka-public-health-people-less-than-24-years-of-age-2024-04-18          ( Accessed : 26 May 2024 )  

https://www.news18.com/education-career/despite-significant-jump-in-female-literacy-rate-participation-of-women-with-advanced-degrees-in-workforce-low-8808500.html            ( Accessed : 26 May 2024 )

https://www.biospectrumindia.com/news/101/24478/goqiis-india-fit-report-2024-exposes-health-crisis-in-making-for-women.html    ( Accessed : 25 May 2024 )

https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/women-health/international-women-s-day-special-economic-leadership-participation-and-self-help-groups-94895                ( Accessed : 26 May 2024 )

                                                                          कमल कान्त जोशी