समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

   समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता

का

विश्लेषणात्मक अध्ययन

संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी, ताकि सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए एक जैसे कानून हो। अनुच्छेद - 44 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसकी बात कही गई है। इसके तहत राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो और देश भर में इन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

   समान नागरिक संहिता निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। अनुच्छेद 44 को संविधान सभा ने 23 नवंबर 1948 को अपनाया था।

  ब्रिटिश सरकार ने 1840 में लेक्स लोकी की रिपोर्ट के आधार पर अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून बनाए थे, ।

  समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है।

     भारतीय अनुबंध अधिनियम-1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम-1882,भागीदारी अधिनियम-1932, साक्ष्य अधिनियम-1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू हैं।

     धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग हैं। इनमें बहुत ज्‍यादा अंतर है।हालांकि, भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। देश का संविधान सभी को अपने-अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आजादी देता है। 

        राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने इसके लिए संविधान के चौथे भाग में मौजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ब्यौरा दिया।

जरूरत क्यों ?

  भारतीय संविधान के अनुसार, भारत में सभी धर्मों व संप्रदायों (जैसे – हिंदू, मुसलिम, सिख, बौद्ध, आदि) को मानने वालों को अपने-अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। 

 ✍️पहला : हिंदू मैरिज एक्ट 1956; जो कि हिंदू, सिक्ख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है।

 ✍️दूसरा : इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है। इस आधार पर मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात 21 वी सदी में कही जा रही है।

 अनुच्छेद 25 को UCC के साथ समझना क्यों जरुरी है ? -

   अनुच्छेद 25 यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। इसलिए, यूसीसी को लोगों पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। क्योंकि, यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा।

प्रस्तुत आलेख को निम्न बिन्दुओं  के आधार पर रेखांकित किया गया है –

✒️1.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।

✒️2.समान नागरिक संहिता हेतु न्यायालय दिशा निर्देश ।

✒️3.समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता ।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : समान कानूनों की उत्पत्ति ब्रिटिश सरकार ने 1840 में लेक्स लोकी की रिपोर्ट के आधार पर अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून बनाए थे, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को उन्होंने इससे मुक्त रखा था। गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। गोवा के भारत में विलय के बाद भी यह कानून अब तक वहां लागू है।

  ब्रिटिश भारत न्यायपालिका ने ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजी कानून को लागू करने का प्रावधान किया। साथ ही उस समय की समाज सुधारक महिलाओं द्वारा मूलतः धार्मिक रीति-रिवाजों जैसे सती प्रथा आदि के तहत किये जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध कानून बनाने के लिए आवाज उठाई ।

  संविधान सभा की स्थापना के बाद, जिसमें दोनों प्रकार के सदस्य शामिल थे : वे जो समान नागरिक संहिता को अपनाकर समाज में सुधार चाहते थे जैसे डॉ. बी. आर अम्बेडकर और अन्य मुस्लिम प्रतिनिधि थे, जिन्होंने व्यक्तिगत कानूनों को कायम रखा। समान नागरिक संहिता के समर्थकों का संविधान सभा में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा विरोध किया गया था। परिणामस्वरूप, डीपीएसपी (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) के भाग IV में अनुच्छेद 44 के तहत संविधान में केवल एक पंक्ति जोड़ी गई है।

2. समान नागरिक संहिता हेतु न्यायालय दिशा निर्देश :

👉शाह बानो केस (1)

     मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम को मुख्य रूप से शाह बानो केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में 1985 में, शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब उनके पति ने शादी के 40 साल बाद तीन तलाक देकर उन्हें तलाक दे दिया और उन्हें नियमित गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया।

       सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय आपराधिक संहिता की धारा 125 लागू करके शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया और यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा कि एक समान नागरिक संहिता कानून के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। और इसलिए, अदालत ने संसद को यूसीसी तैयार करने का निर्देश दिया।

      राजीव गांधी सरकार अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं थी; इसका समर्थन करने के बजाय सरकार ने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने और तलाक के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 बनाया। इस अधिनियम में यह उल्लेख किया गया था कि मुस्लिम महिला को तलाक यानी इद्दत के बाद केवल तीन महीने तक भरण-पोषण का अधिकार है और फिर वह अपने भरण-पोषण को अपने रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड में स्थानांतरित कर सकती है।

👉 सरला मुद्गल केस  (2)

     सरला मुद्गल बनाम भारत संघ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुच्छेद 44 के तहत फिर से निर्देश दिया है। इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या हिंदू कानून के तहत शादी करने वाला एक हिंदू पति, इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है।

         सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाना पर्सनल लॉ का दुरुपयोग है। आगे कहा गया कि हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भंग किया जा सकता है यानी केवल इस्लाम में परिवर्तित होकर दोबारा शादी करने से हिंदू विवाह कानून के तहत विवाह समाप्त नहीं होता है और इस प्रकार यह भारतीय दंड की धारा 494[5] के तहत अपराध होगा।

👉जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ मामला (3)

     केरल के पुजारी, जॉन वल्लामटन ने एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 ईसाइयों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह वसीयत द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति के दान पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश वीवी खरे, न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा और न्यायमूर्ति एआर लक्ष्मणन की पीठ ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। आगे खरे ने कहा कि;

“अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अत्यंत खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को प्रभावी नहीं बनाया गया है। देश में समान नागरिक संहिता बनाने के लिए संसद को अभी भी कदम उठाना बाकी है। समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी।”

3. समान नागरिक संहिता की प्रभावशीलता

1. धार्मिक प्रभाव :

हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

अगर UCC आता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा ।

उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5(5) और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी. लेकिन यूसीसी आने के बाद इनकी छूट नहीं मिलेगी ।

मुस्लिम धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मुस्लिम पर्सनल (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण-पोषण लागू होगा । लेकिन अगर UCC आता है, तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी ।

सिक्ख धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है । लेकिन अगर UCC आता है तो एक सामान्य कानून सभी समुदायों पर लागू होगा। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है।

पारसी धर्म में क्या बदलाव आएगा?

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है, वह पारसी रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के सभी अधिकार खो देगी, लेकिन UCC आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा ।

   इसके अतिरिक्‍त पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते। जबकि गोद लिया बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षकता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और यह खत्म हो जाएगा।

ईसाई धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

UCC आने से विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार संबंधित व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10A(1) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति-पत्नी को कम से कम दो साल तक अलग रहना अनिवार्य है. लेकिन UCC आने के बाद ये खत्म हो जाएगा।

  इसके अतिरिक्त 1925 का उत्तराधिकार अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है. यूसीसी आने पर यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा ।

2. पूर्वोत्तर में क्यों हो रहा विरोध : समान नागरिक संहिता

  साल 2011 की जनगणना के अनुसार नगालैंड में 86.46 प्रतिशत, मेघालय में 86.15 प्रतिशत और त्रिपुरा में 31.76 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति है। मेघालय में आदिवासी परिषद ने संहिता को लागू किए जाने के विरोध में प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए खासी हिल्स आटोनामस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने माना है कि यूसीसी से खासी समुदाय के रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, विरासत, शादी और धार्मिक मामलों से जुड़ी आजादी पर असर पड़ेगा।

  खासी समुदाय मातृसत्तात्मक नियमों पर चलता है। इस समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों के नाम के साथ मां का उपनाम लगता है। इस समुदाय को संविधान की छठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा नगालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल (एनबीसीसी) और नगालैंड ट्राइबल काउंसिल (एनटीसी) ने भी यूसीसी को लेकर चिंता व्यक्त की हैं।

3. समान नागरिक संहिता को अपनाने में चुनौतियाँ :

भारतीय अवधारणा के विरुध धर्मनिरपेक्षता :

👉कई नागरिको की आशंका है कि UCC को लागू करने का प्रयास करके संसद केवल कानून के पश्चिमी मॉडल की नकल कर रही है जो एकरूपता पर आधारित है लेकिन धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्म और लोगों की विविधता पर आधारित है।

👉भारत में लोगों की अलग-अलग धार्मिक आस्थाएँ हैं। विविध धार्मिक प्रथाएँ होने के बाद सभी के लिए समान कानून बनाना एक चुनौती है।

👉मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों की धारणा है कि UCC उनकी धार्मिक प्रथाओं को नष्ट कर देगा और उन्हें बहुसंख्यकों की धार्मिक प्रथा का पालन करने के लिये बाध्य किया जाएगा।

 जनमानस में जागरूकता का अभाव :

●UCC के बारे में लोगों की अनभिज्ञता है और इस तरह की अनभिज्ञता का कारण शिक्षा की कमी, गलत समाचार, तर्कहीन धार्मिक विश्वास आदि हैं।

सांप्रदायिक राजनीति :

●कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जाती है।

● समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।

संवैधानिक बाधा :

● भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है।

लाभ या हानि

  हिंदू मैरिज एक्ट में कई बार सुधार किए गए, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया गया। वर्ष 2005 के बाद से हिंदू कानून के अन्तर्गत बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक मिला। माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता से हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का प्रावधान खत्म हो जाएगा। आयकर अधिनियम के तहत एचयूएफ को एक अलग इकाई माना जाता है।

   आदिवासी इस मांग के विरोध में हैं। आदिवासी संगठनों का मानना है कि इस कारण आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इसकी वजह से आदिवासियों को जमीन की सुरक्षा देने वाले कानून निरस्त हो सकते हैं।

   उदाहरण के लिए झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे दो आदिवासी कानून प्रभावित होंगे, जो जमीन को सुरक्षा देते हैं। आदिवासियों के कानूनों का तो अभी तक दस्तावेजीकरण भी नहीं किया गया है। कुछ लोगों की तो अपनी नहीं बल्कि सामुदायिक संपत्ति हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा।

 ✔️महत्वपूर्ण तथ्य

              समान नागरिक संहिता का पालन कई देशों में होता है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किये, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड, आदि शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं हैं।

     भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यूसीसी न केवल मुस्लिमों को प्रभावित करेगा, बल्कि हिंदू, सिक्ख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और आदिवासी वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे।

   यूसीसी को लागू करने हेतु हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई? समुदायों के सवालों का जवाब देना होगा। जैसे कि शादी और तलाक का क्या मानदंड होगा? गोद लेने की प्रक्रिया और परिणाम क्या होंगे? तलाक के मामले में गुजारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे का क्या अधिकार होगा? और अंत में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे?

गोवा व उत्तराखंड यूसीसी के मुख्य प्रावधान :

● गोवा यूसीसी के मुख्य प्रावधान

 ■ उत्तराखंड यूसीसी के मुख्य प्रावधान

● प्रत्येक पति- पत्नी को स्वामित्व अथवा अर्जित जमीन पर बराबरी का हक दिया गया है।

■संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह बराबरी का अधिकार दिया गया है।

● तलाक के मामले में संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को पाने का अधिकार है।

■ सभी (धर्मों) के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

●माता- पिता अपने बच्चों को विरासत से बेदखल नहीं कर सकते हैं।

■पति- पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी संभव नहीं है।

●जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां रजिस्टर्ड हैं, वह बहु विवाह नहीं कर सकते हैं, मौखिक तलाक का प्रावधान नहीं है।

■सभी समुदाय की युवतियों के विवाह की उम्र समान रखी गई है।

●हिंदू पुरुष, पहली पत्नी से बच्चा पैदा न होने पर दूसरा विवाह कर सकते हैं।

■लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लियरेशन जरूरी है।

● चर्च में शादी करने वाले कैथोलिक को यूसीसी के तलाक से बाहर रखा गया है।

■जायज- नाजायज संतानों का भेदभाव खत्म होगा।

●अन्य समुदायों के लिए विवाह का नागरिक पंजीकरण ही प्रमाण पत्र के रूप में मंजूर किया जाएगा।

■बुजुर्गों की देखभाल के लिए भरण- पोषण का प्रावधान किया गया है।

   गोवा का कानून बहुत पुराना है। उसके बाद से अब तक समाज में कई अहम बदलाव आ गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लिए यूसीसी की रिपोर्ट तैयार करने वाली कमिटी ने इसे अधिक सशक्त और समयानुकूल बनाया है। कमिटी के कुछ सदस्यों ने इसकी पुष्टि की है। गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। गोवा के भारत में विलय के बाद भी यह कानून अब तक वहां लागू है। 

   उत्तराखण्ड धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने के बाद देश के अन्य राज्यों में नजीर बन सकता है। यूसीसी का ड्राफ्ट 6 फरवरी 2024 (मंगलवार) को सदन में विधेयक के रूप में पेश किया गया। सदन से विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप विधेयक कानून का रूप धारण करता है लेकिन समान नागरिक संहिता विधेयक में कई राष्ट्रीय कानून जैसे - विशेष विवाह अधिनियम 1900, शरीयत अधिनियम 1937 व हिंदू विवाह अधिनियम आदि का अधिरोहण किया गया है। इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना भी इस विधेयक हेतु आवश्यक है तथा मंजूरी प्राप्त भी हो गई है। उत्तराखंड में 27 जनवरी, 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो गया है। 27 जनवरी, 2025 से उत्तराखंड 1947 के बाद भारत का पहला राज्य बन गया है, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हो गई है।

निष्कर्ष :

     भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग-अलग कानून हैं। यूसीसी आने के बाद भारत में किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह किए बगैर सब पर इकलौता कानून लागू होगा।

संदर्भ  :

1. https://indiankanoon.org/doc/823221/   (1)

2. https://indiankanoon.org/doc/733037/  (2)

3. https://indiankanoon.org/doc/168292393/  (3)

4. https://www.jagranjosh.com

5. https://www.aajtak.com

6.https://www.amarujala.com/india-news/uniform-civil-code-what-was-the-debate-of-the-constituent-assembly-in-its-support-or-opposition-2024-02-07?pageId=1

7.https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/just-uniform-civil-code

8.https://indiankanoon.org/doc/125344553/ आनंद विवाह अधिनियम 1909

9.https://www.legalserviceindia.com/legal/article-1883-parsi-law-regarding-marriage-and-divorce-an-overview.html

प्रथम बार प्रकाशित 11 जनवरी 2025

अपडेट किया गया : 2.3.2025

कुम्भ मेले की अवधारणा

 

कुम्भ मेले की अवधारणा

 भारत में आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।कुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और यह आगामी 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। कुंभ स्नान इस विश्वास व दृढ़ता पर आधारित है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से शुद्ध हो सकता है, खुद को और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है, और अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कुंभ के अनुष्ठानों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कल्पवास है–

 ✍️कल्पवास की परम्परा का मूल प्राचीन हिंदू शास्त्रों में पाया जाता है, जहाँ संत और तपस्वी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर जीवन का पालन करते थे। महाकुम्भ मेला के संदर्भ में, कल्पवास एक बड़े तीर्थयात्रा के भीतर समर्पित प्रवास के रूप में प्रकट होता है, जो उन लोगों के लिए एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव प्रदान करता है। पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास की पूर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। उनके अनुसार कल्पवासी को इक्कीस नियमों का पालन करना होता है। ये नियम हैं – सत्यवचन, अहिंसा, इन्द्रियों का शमन, सभी प्राणियों पर दयाभाव, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसनों का त्याग, सूर्योदय से पूर्व शैय्या-त्याग, नित्य तीन बार सुरसरि-स्न्नान, त्रिकालसंध्या, पितरों का पिण्डदान, यथा-शक्ति दान, अन्तर्मुखी जप, सत्संग, क्षेत्र संन्यास अर्थात् संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, परनिन्दा त्याग, साधु-संतों की सेवा, जप एवं संकीर्तन, एक समय भोजन, भूमि शयन, अग्नि सेवन न करना। इनमें से ब्रह्मचर्य, व्रत एवं उपवास, देव पूजन, सत्संग, दान का विशेष महत्त्व है।

  वर्ष 2025 कुंभ आयोजन के तहत पहला शाही/अमृत स्नान 14 जनवरी यानि कि मकर सक्रांति के दिन था। दूसरा शाही/अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन था। तीसरा शाही/अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन था। वहीं,अंतिम स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन है।

   समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है।कुंभ का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला।अमृत की बूंदें चार स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है।देवताओं के 12 दिन, पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 साल में कुम्भ का आयोजन किया जाता है। कुम्भ मेले को भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है और इसे 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था।

   कुंभ मेला 12 वर्षों की अवधि के दौरान चार बार मनाया जाता है। प्रति स्थान पर 12 वर्ष में एक बार ही कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। ये स्थान हैं :

 👉उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार। चैत्र मास में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में स्थित हों इस स्थिति में कुंभ मेले का आयोजन होता है।

👉 मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन । चैत्र मास में गुरु जब सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य जब मेष राशि में विद्यमान हों उस स्थिति में कुंभ मेले का आयोजन होता है।

👉महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक। भाद्रपद मास में जब सूर्य और गुरु दोनों सूर्य की अपनी सिंह राशि में विद्यमान हो या सूर्य,चंद्र और गुरु तीनों अमावस्या के दिन कर्क राशि में हों इस स्थिति में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।

👉उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों के संगम पर प्रयागराज। माघ माह में जब गुरु मेष या वृषभ राशि में विद्यमान हो तथा सूर्य और नवचंद्र दोनों शनि की मकर राशि में हों इस स्थिति में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है

   कुंभ की अवधि के दौरान साधु संतों के कई अखाड़े देखने को मिलते हैं। सभी अखाड़े अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।आम तौर पर अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाले स्थान के लिए किया जाता है, लेकिन कुंभ में साधु संत के समूह को अखाड़े के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

  ‘अखाड़ा’ शब्द ‘अखंड’ शब्द का विकृत रूप है जिसका शाब्दिक अर्थ अविभाज्य है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ‘सनातन’ जीवन पद्धति की रक्षा के लिए तपस्वियों के संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया। इसलिए समान धार्मिक रीति-रिवाजों, विचारों और विचारधाराओं के अनुयायियों को एकजुट करने के लिए विभिन्न अखाड़ों की स्थापना की गई। एक अखाड़े से जुड़े संत और तपस्वी शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही माहिर होते हैं।

  देशभर में अखाड़ों की कुल संख्या 13 है। ये सभी अखाड़े उदासीन, शैव और वैष्णव पंथ के संन्यासियों के हैं।

👉7अखाड़ों का संबंध शैव संन्यासी संप्रदाय से हैं ।इनके इष्ट देवता भगवान शिव हैं। वे अपने संगठन की विशिष्ट मान्यताओं और विचारधाराओं के आधार पर विभिन्न रूपों में भगवान शिव की पूजा करते हैं।

👉 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं।भगवान विष्णु इस संप्रदाय के इष्ट देवता हैं। वे अपने संगठन की विशिष्ट मान्यताओं और विचारधाराओं के आधार पर विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।

👉 उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। सिख समुदाय के प्रथम गुरु के पुत्र चंद्र देव को उदासीन अखाड़े का संस्थापक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी मुख्य रूप से ‘ॐ’ की पूजा करते हैं।

  अखाड़ो की पांच सदस्यों वाली समिति संगठन के आदेश और संचालन को देखती है और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। संख्या के मामले में, ‘जूना अखाड़ा’ सबसे बड़ा है, उसके बाद ‘निरंजनी’ और ‘महानिर्वाणी’ अखाड़े हैं। महामंडलेश्वर अखाड़ों का नेतृत्व करते हैं और वे ही अनुभवहीन संतों को गुरु-मंत्र साझा करने के लिए अधिकृत हैं।

 शाही/अमृत स्नान का आयोजन पंचांग के तिथियों के मुताबिक ही किया जाता है। इस दिन-

✔️पेशवाई और शाही/ अमृत स्नान के दौरान, ‘महामंडलेश्वर’ ‘श्री महंत’ के साथ अलंकृत रथों पर शोभायात्रा का नेतृत्व करते हैं, उनके पीछे हाथियों पर उनके सचिव, घोड़ों पर नागा साधु और बाकी संत पैदल चलते हैं। पूरे मार्ग को रंगोली और फूलों से सजाया जाता है। शोभायात्रा के दौरान सभी साज-सज्जा के साथ-साथ पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके अपने कौशल का प्रदर्शन करके अखाड़े बहुत धूमधाम से शाही/अमृत शान करते हैं। सर्वप्रथम नागा साधु-संत व बाद में अन्य साधु स्नान करते हैं और इसके बाद आम व्यक्ति स्नान करते है।इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति शुभ मानी जाती है

कुंभ मेला/ कुंभ शब्द / पूर्ण कुंभ की अवधारणा -

✍️ऋग्वेद परिशिष्ट में प्रयाग और स्नान तीर्थ का उल्लेख मिलता है। साथ ही बौद्ध धर्म के पाली सिद्धांत में भी इसका उल्लेख मज्झिम निकाय के खंड 1.7 में किया गया है।

 ✍️ ऋग्वेद के 10 वें मंडल के 89 वें सूक्त के 7 वें मंत्र में कुंभ शब्द का उल्लेख समावेशित है। इस मंत्र में कुंभ शब्द कुंभ स्नान तथा कुंभ मेले को रेखा अंकित नहीं करता है बल्कि इंद्र के परिप्रेक्ष्य में यह मंत्र जानकारी प्रदान करता है

✍️अथर्ववेद के चौथी मंडल की 34 वें सूक्त के 7 वें तथा 19 वें मंडल के 53 वें सूक्त के तीसरे मंत्र में पूर्ण कुंभ शब्द को उल्लेखित किया गया है। यहां पर भी पूर्ण कुंभ शब्द का आशय कुंभ पर्व से नहीं बल्कि शायण के अथर्ववेद की टीका के अनुसार पूर्ण कुंभ का अर्थ समय का इष्ट काल है जो जीवों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है ।

✍️ऋग्वेद के 10 वें मंडल के 75वें सूक्त के 5 वें मंत्र में गंगा यमुना तथा सरस्वती नदी का उल्लेख है।

✍️महाभारत में आस्तिका पर्व में प्रयाग में तीर्थ स्नान का उल्लेख पापों के प्रायश्चित के साधन के रूप में किया गया है। साथ ही इसके तीर्थयात्रा पर्व में कहा गया है कि, हे भरतश्रेष्ठ! जो व्यक्ति दृढ़ व्रत का पालन कर माघ के दौरान प्रयाग स्नान करता है वह निष्कलंक होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है.

✍️7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भारत आया उसने अपने यात्रावृतांत में उल्लेखित किया कि राजा हर्ष वर्धन हर 5 वर्ष में प्रयागराज में संगम पर माघ के महीने में अपनी संपत्ति दान करता था । उसके अनुसार कपीस तथा मालवा के राजाओं द्वारा इसी प्रकार का दान किया जाता था। ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है की माघ के महीने प्रयाग संगम तट पर धार्मिक आयोजन किया जाता था।

✍️मत्स्य पुराण के अध्याय 103-112 में भी हिंदू तीर्थ यात्रा और प्रयाग का महत्व बताया गया है।

कुंभ से जुड़ी हुई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्‍य में अगर बात की जाए तो यह तथ्य उभर कर सामने आते हैं –

✒️1253 में से नागा संन्यासी ने वैष्णव बैरागी संन्यासियों को हरिद्वार कुंभ पर्व के दौरान युद्ध में हराया था। जदुनाथ सरकार की पुस्तक “हिस्ट्री ऑफ दसनामी नागा संन्यासीज” के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है।

✒️ मुगल शासन अकबर के द्वारा कुंभ मेला आयोजन पर टैक्स लगाने की प्रणाली प्रारंभ की लेकिन बाद में हिंदुओं की मांग पर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा तीर्थ पुरोहित चंद्रमान तथा किशन राम को माघ मेले हेतु ढाई सौ बीघा जमीन प्रदान की गई थी। डॉ. धनंजय चोपड़ा की पुस्तक “भारत में कुंभ” से यह जानकारी प्राप्त होती है।

✒️महाकुम्भ मेला से जुड़ी उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटनाओं में से एक मुगल सम्राट अकबर और नागा साधुओं के बीच गठबंधन है, जो महाकुम्भ में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि 1565 में, प्रयाग में महाकुम्भ के दौरान, अकबर ने नागा साधुओं के महत्त्व और तीर्थयात्रा में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास किया।

  तपस्वी जीवन शैली और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध नागा साधुओं ने अपने अनुशासन और समर्पण से अकबर को प्रभावित किया। एक ऐतिहासिक संधि में, अकबर ने नागा साधुओं को महाकुम्भ मेला में शाही प्रवेश की शोभायात्रा का नेतृत्व करने का अधिकार दिया। यह इशारा महाकुम्भ मेला के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करने वाले सामंजस्य का प्रतीक है, जो इस भव्य समागम की समावेशी प्रकृति पर जोर देता है।

✒️मुगलों द्वारा कुंभ मेले से टैक्स समाप्त करने के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान 1822 में उनके द्वारा कुंभ मेले में आने वाले प्रति यात्री से सवा रुपया टैक्स के रूप में लिया जाता था। वर्ष 1840 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने तीर्थ यात्रियों से वसूले जाने वाले पिलग्रिमेज टैक्स को समाप्त कर दिया लेकिन कुंभ मेले में कार्य करने वाली कारोबारी से यह टेक्स फिर भी लिया जा रहा था। एस.के दुबे की पुस्तक “कुंभ सिटी प्रयाग” से यह जानकारी प्राप्त होती है।

✒️ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक जेम्स प्रिंसेप जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने 19वीं शताब्दी में महाकुम्भ मेला का दस्तावेजीकरण किया, जिसमेंं अनुष्ठानिक प्रथाओं, विशाल सभाओं और चल रहे सामाजिक-धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया गया। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड महाकुम्भ मेला के स्थायी महत्त्व और समय की कसौटी पर खरे उतरने की इसकी क्षमता की हमारी समझ में योगदान करते हैं।

✒️1776 में मुगल शासक शाह आलम ने कुंभ मेले को लूटा था, जिसका जिक्र इतिहासकार जमीयत खान ने अपनी किताब ‘जमीयतनामा’ में किया है।

 कुंभ मेले में जल गुणवत्ता संबंधित स्थिति :

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 3 फरवरी, 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 12-13 जनवरी, 2025 को निगरानी के दौरान अधिकांश स्थलों पर नदी जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी।

   सीपीसीबी रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के अधिकांश स्थानों पर 12-13 जनवरी, 2025 को व 19 जनवरी को लॉर्ड कर्जन ब्रिज पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) अपने सामान्य मानक 3 मिलीग्राम (एमजी) प्रति लीटर से अधिक था।

   बीओडी का पानी में अधिक होना यह बताता है कि पानी में प्रदूषण बहुत ज्यादा है और सूक्ष्मजीवों को मौजूदा जैविक गंदगी को डिकंपोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

144 वर्ष महाकुम्भ संबंधित अवधारणा?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक ऑडिट रिपोर्ट ने इलाहाबाद में 2013 के मेले को ‘महाकुंभ मेला’ माना था और कहा था कि यह 144 साल बाद आयोजित किया गया था। वर्ष 2013 में 14 जनवरी से 10 मार्च तक 55 दिनों तक महाकुंभ आयोजित किया गया था।

  सीएजी रिपोर्ट के अनुसार “महाकुंभ मेला (एमकेएम) हर 144 साल में, पूर्ण कुंभ मेला (केएम) हर बारह साल में, अर्ध कुंभ मेला (एकेएम) हर छह साल में और माघ मेला हर साल गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना के तट पर आयोजित किया जाता है।“

   हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2013 के महाकुंभ मेले पर प्रकाशित अंतःविषयी पुस्तक ‘कुंभ मेला-मैपिंग द एफेमेरल मेगा सिटी’ में कहा गया है कि 2001 का महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद आयोजित किया गया था।

  वरिष्ठ ब्रिटिश पत्रकार मार्क टुली ने अपनी लघु पुस्तक, ‘द कुंभ मेला में’ इलाहाबाद में 1989 के महाकुंभ मेले को कवर करने के अपने अनुभव को दर्ज किया है।पुस्तक के पृष्ठ 12 पर टुली ने लिखा है कि कैसे पुजारियों का मानना था कि 1989 वाला मेला 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है।

 ✍️वर्ष 2025 में प्रयागराज में संपन्न हो रहे, कुंभ के संबंध में सरकारी वेबसाइटों में कहीं पर भी 144 वर्ष के योग से संबंधित अवधारणा का उल्लेख नहीं किया गया हैं, हां वेबसाइट में महाकुंभ शब्द को जरूर रेखांकित किया गया है।

स्रोत :

●https://hindi.downtoearth.org.in/river/mahakumbh-ngt-in-its-strict-comment-said-that-50-crore-people-had-to-bathe-in-water-contaminated-with-sewage

●https://prayagraj.nic.in/event/maha-kumbh-mela-2025/

●https://www.mygov.in/campaigns/mahakumbh-2025/

●https://kumbh.gov.in/

●https://kumbh.gov.in/hi/mahakumbhmeaning

●https://kumbh.gov.in/hi/historicalsignificance

●https://cag.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2014/UP_Hindi_Report_3_2014.pdf

भारत में आत्महत्या संबंधित आँकड़े

भारत में आत्महत्या सम्बंधित आँकड़े

   

   वर्ष 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर आत्महत्या रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थापना की गई थी। आत्महत्याओं पर नियंत्रण सम्भव है। आत्महत्या सार्वजनिक समस्या है जिसके दूरगामी सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक परिणाम हैं। आत्महत्या एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है, जो दुनिया भर में लोगों को प्रभावित कर रहा है।

  विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, आत्महत्या के कारण दुनिया भर में प्रतिवर्ष ,20,000 से अधिक मौतें होती हैं। दुनिया भर में होने वाली आत्महत्याओं में से लगभग 73 प्रतिशत कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

  15 से 29 साल के लोगों में आत्महत्या मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शैक्षणिक दबाव, सामाजिक आर्थिक तनाव, व्यसन आदि प्रमुख  कारण आत्महत्या  के हो सकते हैं। भारत में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसका उपचार नहीं कराते। परीक्षाओं में सफलता का अत्यधिक दबाव, अभिभावकों और शिक्षकों की अपेक्षाएं और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  के आंकड़ों के अनुसार, भारत में दुनिया भर से सबसे अधिक आत्महत्याएं होती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, जो 2021 की तुलना में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि और 2018 की तुलना में 27 प्रतिशत की उछाल है। 2022 में प्रति एक लाख आबादी पर आत्महत्या की दर बढ़कर 12.4 हो गई है।

 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार  2014 से 2021 के दौरान आत्महत्याओं का पुरुष-से-महिला अनुपात क्रमशः 1.9 और 2.5 से बढ़कर 2.4 और 3.2 हो गया । 2014 से लेकर 2021 तक कामकाजी पुरुषों में आत्महत्या से होने वाली मौतों में 170.7% की वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप 2021 में महिलाओं में 13.1 के मुकाबले पुरुषों में  आत्महत्या मृत्यु दर  (एसडीआर) 34.6 हो गई।

  आत्महत्या संबंधित स्थितियों पर नियंत्रण संभव है, समय रहते यदि मनोवैज्ञानिक स्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। वह कारक तत्व जो इस प्रकार के कदम उठाने के लिए विवश करते हैं, उसके अंतर्गत शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में नम्बर प्राप्त करने का जो दबाव विद्यमान है उसे पर अंकुश लगाने की आवश्यकता। सामाजिक संस्कार प्रणाली को मजबूत करके पारिवारिक व्यवस्था से जुड़ाव स्थापित होगा तो  विचलन संबंधित भाव उत्पन्न नहीं होंगे और मन में हताशा तथा निराशा की विचार जब पैदा नहीं होंगे तो इस तरीके से कदम उठाने से बचा जा सकता है।

उत्तराखण्ड बुक्सा जनजाति का सामाजिक परिवेश

          उत्तराखण्ड बुक्सा जनजाति
 का 
सामाजिक परिवेश

समाज में महिलाओं का योगदान तथा जिम्मेदारियों का विश्लेषण

  समाज में महिलाओं का योगदान 
तथा
जिम्मेदारियों का विश्लेषण

जगन्नाथ रथ यात्रा का स्वरूप

   जगन्नाथ रथ यात्रा का स्वरूप 

कारगिल विजय दिवस

  कारगिल विजय दिवस

बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रभावशीलता

बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रभावशीलता

1 जुलाई 2024, तीन नए कानूनों का स्वरूप

1 जुलाई 2024, तीन नए कानूनों का स्वरूप

विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों का संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत(योग व वेद) के परिप्रेक्ष्य में

  विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों 
का

 संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत(योग व वेद) के परिप्रेक्ष्य में 

     भारतीय सांस्कृतिक विरासत की झलक हमें धर्म, कला, योग, वैदिक साहित्य के साथ ही बुद्ध, महावीर, अशोक, विवेकानन्द तथा गाॅधी जी के दर्शन में दिखाई देती है। निसंदेह भारतीय सांस्कृतिक विरासत के ये घटक सही अर्थो में मानवता के साथ ही मानवाधिकारों के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे है। 

      भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही विधि विरूद्ध बालकों/बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण का अनुसमर्थन करती हैं। अशोक के शिलालेखों, भगवान बुद्ध के विनयपिटक के उपदेश और महावीर स्वामी के उपदेशों में यह समान रूपों से दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के 10 वे मण्डल में बौद्धिक विकास हेतु शिक्षा को आवश्यक माना गया है तथा यजुर्वेद में स्वास्थ्य को अच्छा रखना मानवाधिकार है न केवल स्वयं का अपितु दूसरे के स्वास्थ्य का चिन्तन करना नागरिक कर्तव्य है।

     बच्चों और किशोरों के उचित स्वास्थ्य हेतु  योग के अभ्यास की आदत बनाकर उनमें भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य स्थितियों को मजबूत किया जा सकता है। योग विचारधारा की उत्पत्ति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि के योगसूत्र से हुई है । योग, बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने, कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और समस्याओं का शांति पूर्वक समाधान करने में मदद करने में पारंगत करते हैं। 

प्रस्तुत आलेख को निम्न रूप में रेखांकित किया गया है -

✒️विधि विरुद्ध बालक से आशय ।

✒️विधि विरुद्ध बालको से संबंधित सिद्धांत ।

✒️विधि विरुद्ध बालकों के मानवाधिकार सांस्कृतिक विरासत ( योग व वेद ) के परिप्रेक्ष्‍य में ।

1. विधि विरुद्ध बालक से आशय :

     किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार विधि विरूद्ध बालकों की संज्ञा उन्हें दी गयी है, जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है या अपराध करने का आरोप उन पर लगा है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 10 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई कानून विरूद्ध कार्य किया है, ऐसे बच्चों को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेने के 24 घण्टे के भीतर किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है जो उनके मानवाधिकार संरक्षण का प्रारम्भिक चरण है।

2. विधि विरुद्ध बालको से संबंधित सिद्धांत :

   विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकार संरक्षण हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 3 में मूलभूत सिद्धान्तों का वर्णन किया गया जिसके अंतर्गत मुख्यतः 4 सिद्धान्त है, जो बाल अधिकार प्रसंविदा 1989 के आधार तत्व हैं, उपरोक्त सिद्धान्तों का वर्णन इस प्रकार है -

🌿अनुच्छेद 2 : यह भेदभाव न बरतने का सिद्धान्त है जो बच्चों के अधिकारों को प्रतिपादित करता है और राज्य पर इस बात की जबाबदेही डालता है कि वह बच्चों के अधिकारों का बिना कोई भेदभाव बरते सम्मान करे एवं उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित करें।

🌿अनुच्छेद 3 : यह बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धान्त है। जिसके अंतर्गत लोक तथा निजी संस्थाओं, न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकारियों और विधायी निकायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिक रूप से ध्यान में रखेंगे।

🌿अनुच्छेद 6 : यह बच्चों को जीवन और विकास का अधिकार प्रदान कराता है तथा राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हर बच्चे में अंतर्निहित जीने का अधिकार को मान्यता प्रदान करे और विकास को अधिक से अधिक सुनिश्चित करें।

🌿अनुच्छेद 12 : यह बच्चों के विचारों के लिए सम्मान का सिद्धान्त है।  इसके अंतर्गत राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि उन सभी मामलों में, जो बच्चों के अधिकारों को प्रभावित करते हों, वैसे सभी बच्चों को, जो सोचने समझने में समर्थ है, अपने विचार रखने का अधिकार दिया जाना सुनिश्चित करे। यह भी सुनिश्चित किया जाए की बच्चों की उम्र व समझदारी को ध्यान में रखते हुए उनके विचारों को आवश्यक महत्व प्रदान किया जाए।

3. विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकार सांस्कृतिक विरासत (योग व वेद) के परिप्रेक्ष्य में :

 विधि विरुद्ध बालकों के मानवाधिकारों का संरक्षण सांस्कृतिक विरासत के घटकों के माध्यम से किस रूप में किया जा सकता है उसका विवरण इस प्रकार है -

1.ऋग्वेद की ऋचा 3/8/5 में उल्लेख किया गया है कि धरातल पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव का मूल ध्येय होता अपने जीवन का विकास अर्थात वह जीवन को सुन्दर बनाने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसी आधार पर कहा जा सकता है - यह ऋचा हमे बोध कराती है कि विधि विरूद्ध बालकों को भी जीवन विकास का अधिकार प्राप्त है। 

     ✍️किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 3 का सिद्धान्त तत्व व बाल अधिकार प्रसंविदा का अनुच्छेद 6 बच्चों को सर्वोत्तम हित व विशेषकर समाज विरोधी कार्य करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में आने हेतु जीवन और विकास का अधिकार प्रदान कराता है तथा राज्य से उम्मीद की जाती है कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो। 

2.अर्थववेद की ऋचा 3/8/1 में उल्लेख किया गया है कि ’अस्मम्यं...वृहद्राष्ट्रं संवेश्य दधातु।’ अर्थात धरातल पर जन्म लेने वाले प्राणी दूसरे के अधिकार पृच्छा को समझने और उसकी भावना की रक्षा करने में एक दूसरे के सहयोगी बने। इसी आधार पर कहा जा सकता है - अर्थववेद की यह ऋचा हमे बोध कराती है कि विधि विरूद्ध बच्चों की भावनाओं का सम्मान किशोर न्याय की अवधारणा के अंतर्गत करना चाहिए।

     ✍️किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 3 का सिद्धान्त व बाल अधिकार प्रसंविदा का अनुच्छेद 12 बच्चों के विचारों के लिए सम्मान का सिद्धान्त सुनिश्चित करता है कि बच्चों की उम्र व समझदारी को ध्यान में रखते हुए राज्य से आशा करता है कि बच्चों के विचारों को आवश्यक महत्व प्रदान किया जाए।

3.ऋग्वेद के 10 वे मण्डल में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के बौद्धिक विकास हेतु शिक्षा को आवश्यक माना गया है तथा गायत्री मंत्र में भी सर्वोत्तम बुद्धि की कामना की गयी है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि विधि विरूद्ध बच्चों को अपने बौद्धिक विकास का अधिकार बाल सुधार गृह में रहने के दौरान प्राप्त होना चाहिए।

    ✍️किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 36 कें अनुसार बाल सुधार गृह में रहने के दौरान विधि विरूद्ध बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु बच्चे की आयु और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हैं ।

4.यजुर्वेद की ऋचा (12/95) में उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य को अच्छा रखना मानवाधिकार है न केवल स्वयं का अपितु दूसरे के स्वास्थ्य का चिन्तन करना नागरिक कर्तव्य है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि यजुर्वेद की यह धारणा हमें बोध कराती हैं कि विधि विरूद्ध बच्चों को उचित स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

    ✍️बाल अधिकार प्रसंविदा के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों को निरोगी काया का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार से उन्हे वंचित नही किया जा सकता हैं तथा किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 34 के अंतर्गत बाल सुधार गृह में रहने के दौरान विधि विरूद्ध बच्चों को चिकित्सा सुविधा  प्राप्त होती है। 

    बच्चों के मानवाधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत उचित स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्‍य में योग  का जीवन विकास में किस प्रकार से योगदान है इस स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि - योग भटकाव से पृथक रखने तथा बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास में मुख्य भूमिका निभाता है।साधारण श्रेणी के बच्चे हो या विधि विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चे हर एक के जीवन में योग की प्रभावशीलता का जुड़ाव होता है जो जीवन को सही दिशा प्रदान करने व समाज की मुख्यधारा में लाने में सहायक है। संबंधित विवरण इस प्रकार है -

    ✍️वर्ष  2013 में  इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग में प्रकाशित (जनवरी-जून के अंक) अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि जिन बच्चों ने प्राणायाम का अभ्यास किया उन्हें परीक्षा देने से पहले चिंता और तनाव का कम अनुभव हुआ। प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद , प्रायोगिक समूह के केवल 33% प्रतिभागियों ने उच्च परीक्षा चिंता का अनुभव किया, जबकि नियंत्रण समूह में यह प्रतिशत लगभग दोगुना (66.7%) था। 

  ✍️वर्ष 2019 के जर्नल  frontiers in psychology में 10 अप्रैल 2019 को  प्रकाशित  अध्ययन  में  पाया  गया कि नियमानुसार शारीरिक शिक्षा के साथ स्कूल में सप्ताह में दो बार योग करने वाले छात्रों में पठन-पाठन को लेकर सक्रियता और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में विशेष लाभ देखा गया।

 ✍️वर्ष 2016 में जर्नल Annals of the New York Academy of Sciences में 25 फरवरी 2016 को प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि स्कूल आधारित योग कार्यक्रम किशोरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह मोटापे के जोखिम को कम करने का असरदार तरीका है जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है।

  उपरोक्त अध्ययन के माध्यम से ज्ञात होता है कि तनाव को कम करने की स्थिति में योग का अपना योगदान है। समाज में बच्चों के द्वारा जब समाज के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो तनाव उसमें एक मुख्य कारण होता है विशेषकर शिक्षा से संबंधित स्थितियां। बच्चों को समाज के विरुद्ध कार्य करने से बचाने में योग सहायक है। योग शैक्षिक उन्नयन के साथ शारीरिक विकास में भी सहायक है। समाज के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चों की स्थितियों को देखा जाए तो वह बच्चे विचलन का शिकार होते हैं तथा कुसंगति के कारण शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हैं । योग के माध्यम से समाज के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है तथा विचलन से पृथक रखा जा सकता है।

   इस प्रकार स्पष्ट है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व किस प्रकार से बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सहभागिता तथा जीवन विकास की उपलब्धता हर आयु वर्ग के नागरिकों को हमारे प्राचीनतम वैदिक साहित्य तथा योग के माध्यम से प्राप्त थी। आज के इस आधुनिक दौर में यही नागरिक अधिकार अर्थात मानवाधिकारों की उपलब्धता विधि विरूद्ध बालकों को किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय  नियम 2016 तथा बाल अधिकार प्रसंविदा 1989 आदि के अंतर्गत प्राप्त है। 

निष्कर्ष : 

         मानवाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृति, प्राचीनतम साहित्य, योग व धार्मिक पुस्तकों आदि में इस विषय के आधारभूत तत्व उपलब्ध हैं। विधि विरुद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु वर्तमान में स्थापित अधिनियम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कानून का स्वरूप भी कहीं ना कहीं पर प्राचीनतम साहित्यिक अवधारणाओं पर आधारित है, जो इस श्रेणी के बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

18 वीं लोकसभा का स्वरूप

 18 वीं लोकसभा का स्वरूप

 भारत में 18 वीं लोक सभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक सात चरणों में संपन्न हुए। 4 जून को परिणाम घोषित किए गए। 18 वीं लोकसभा के तथ्यात्मक स्वरूप पर नजर डालें, तो सर्वप्रथम यह तथ्य सामने आता है कि 543 में से 536 सांसद 41 पार्टियों से संबंध रखते हैं, तथा 7 सांसद निर्दलीय के तौर पर लोकसभा के लिए चुने गए हैं। शीर्ष 10 पार्टियों के 479 सदस्यों (उम्मीदवारों) को सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जबकि 31 दलों के सिर्फ 57 उम्मीदवार ही जीत सके। आम चुनावों में सांसदों की औसत आयु 59 वर्ष से घटकर 56 वर्ष हो गई है।

प्रस्तुत आलेख को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है –

✒️दलीय स्थिति ।

✒️महिला प्रतिनिधित्व ।

✒️निर्वाचित सदस्यों की पूर्व पृष्ठभूमि ।

✒️सामाजिक छवि ।

✒️शैक्षणिक अवधारणा ।

✒️आर्थिक पक्ष ।

1. दलीय स्थिति  :

 18 वीं लोकसभा की दलीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होता है कि 7 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, जिनके 10 या इससे ज्यादा सांसद हैं। इन 7 पार्टियों के 455 सांसद हैं, जबकि शेष 34 पार्टियों के 81 सांसद है। 34 पार्टियों में से 7 पार्टियां ऐसी हैं, जिनके सिर्फ एक-एक सदस्य ही चुनाव जीते हैं। शीर्ष 10 पार्टियों में भाजपा के 240, कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, तृणमूल कांग्रेस के 29, DMK के 22, तेलुगू देशम पार्टी के 16, जनता दल यूनाइटेड के 12, शिवसेना-यूबीटी के 9, एनसीपी-एसपी के 8, शिवसेना के 7 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इन दलों के सदस्यों की संख्या 479 है। इनमें 204 विपक्षी गठबंधन इंडिया के हैं, जबकि 275 एनडीए के घटक दल हैं।

   18 वीं लोकसभा की स्थिति का यदि आंकलन किया जाए तो स्पष्ट होता है, लोक सभा में 41 पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। 64% (346) सीटें राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त दलों को मिली हैं, जबकि 33% (179) राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को मिली हैं। मात्र 11 सीटें गैर-मान्यता प्राप्त दलों को मिली हैं। नव निर्वाचित सांसदों में सिर्फ एक सांसद है, जिसे दो सीटों पर सफलता प्राप्त हुई है ।

    सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों के अंतर्गत भाजपा के इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोटों के साथ सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल की, जो कुल वोट शेयर का 78.54 प्रतिशत है।

 दूसरे स्थान पर कांग्रेस के रकीबुल हुसैन रहे, जिन्होंने असम की धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 10,12,476 वोटों के साथ जीत हासिल की, जो कुल वोटों का 59.99 प्रतिशत रहा ।

  मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट पर 8,21,408 वोटों के साथ जीत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे, जो कुल वोटों का 76.7 प्रतिशत है।

   🌿18 वीं लोकसभा चुनाव में वह सीटें जहाँ पर जीत का अंतराल कम रहा वह इस प्रकार है -

☆ रवींद्र दत्ताराम वाइकर ,शिव सेना, मुंबई, उत्तर पश्चिम (महाराष्ट्र) 48 वोटों के साथ जीत ।

☆अडूर प्रकाश,कांग्रेस,अत्तिंगल (केरल) 684 वोटों के साथ जीत।

☆रवींद्र नारायण बेहेरा,बीजेपी, जाजपुर (ओडिशा) 1587 वोटों के साथ जीत।

☆राव राजेंद्र सिंह,बीजेपी,जयपुर ग्रामीण (राजस्थान) 1615 वोटों के साथ जीत।

☆भोजराज नाग, बीजेपी,कांकेर (छत्तीसगढ़) 1884 वोटों के साथ जीत।

☆मनीष तिवारी, कांग्रेस,चंडीगढ़ 2504 वोटों के साथ जीत।

2. महिला प्रतिनिधित्व :

    महिला प्रतिनिधियों के परिप्रेक्ष्य में 18 वीं लोकसभा में महिला सांसद 14 अलग-अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिसमें बीजेपी 31 महिला सांसदों के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर 13 सांसदों के साथ कांग्रेस, तीसरे स्थान पर 11 महिला सांसदों के साथ ममता बनर्जी की पार्टी TMC है. चौथे स्थान पर 5 महिला सांसदों के साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। 2019 में महिलाओं का मतदान 67.18% तथा पुरुषों का मतदान 67.01% था, लेकिन 2024 में महिलाओ का मतदान लगभग 65.78% तथा पुरुषों का मतदान 65.8% ही रहा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनावों में रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवार मैदान में थे, तथा लोकसभा की 543 सीटों के लिए 8,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे।

3. निर्वाचित सदस्यों की पूर्व पृष्ठभूमि :

   18 वीं लोकसभा के निर्वाचित सांसदो की पूर्वस्थिति का यदि आंकलन किया जाए तो यह जानकारी प्राप्त होती है कि 543 में से 280 ऐसे सांसद हैं, जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं। 116 दूसरी बार, 74 तीसरी बार, 35 चौथी बार, 19 पांचवीं बार, 10 छठी बार, 7 सातवीं बार और 1 सांसद आठवीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से 16 ऐसे हैं, जो पूर्व में संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तथा 262 पहले भी लोकसभा का हिस्सा रहे हैं। अर्थात 40% सांसद फिर से निर्वाचित हुए हैं। सबसे अनुभवी सदस्य मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के भाजपा सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक हैं। वह लगातार आठ वीं बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले एक मात्र सांसद हैं।

   18 वीं  लोकसभा में  लगातार पांच जीत दर्ज कराने वालों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के जीपी चंदनगौड़ा, दुष्यंत सिंह और गणेश सिंह शामिल हैं। लगातार तीन जीत के साथ हैट्रिक लगाने वाले 52 सांसद हैं। यहां उल्लेखनीय है कि तीसरी लगातार जीत दर्ज कराने वाले सांसदों में सात महिला सदस्य भी हैं।

    17 वीं लोकसभा में 36 पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे तथा पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 267 थी। सरकार के दृष्टिकोण से देखें, तो भाजपा के 53 मंत्रियों ने 18 वीं लोक सभा का चुनाव लड़ा, जिनमें से 35 चुनाव जीते हैं और 18 हारे हैं।

4. सामाजिक छवि  :

   18 वीं लोकसभा के निर्वाचित सांसदों की सामाजिक छवि के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, नए चुने गए 543 सांसदों में से 46% अर्थात 251 पर आपराधिक (क्रिमिनल) केस दर्ज हैं। इनमें से 27 सांसदों को अलग-अलग अदालतों से दोषी सिद्ध किया जा चुका है। अर्थात 543 विजेता उम्मीदवारों में से 251 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 27 विजेता उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोष सिद्धी के मामले घोषित किये हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक (दागी) सांसदों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पूर्व 2019 में क्रिमिनल केस वाले 233 (43%) सांसद लोकसभा पहुंचे थे।

     नए चुने गए 251 सांसदों में से 170 पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे केस दर्ज हैं। भाजपा के 63, कांग्रेस के 32 और सपा के 17 सांसदों पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दलों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 7, DMK के 6, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 5 और शिवसेना के 4 सांसदों के नाम आपराधिक मामले दर्ज हैं।

     संसद पहुंचने वाले सबसे बड़े आपराधिक (दागी) सांसदों की बात करें तो केरल की इडुक्की सीट से कांग्रेस के डीन कुरियाकोस का नाम सबसे ऊपर है। डीन ने 1.33 लाख वोट से जीत हासिल की है। उन पर करीब 88 मामले दर्ज हैं। दूसरा नाम कांग्रेस के शफी परम्बिल का और तीसरा नाम BJP के एतेला राजेन्द्र का है।

   2024 का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे सांसदों में से 15 ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की घोषणा नामांकन पत्र में की। इनमें से 2 पर IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप है। इनके अलावा, 4 सांसदों ने अपहरण से जुड़े मामलों का उल्लेख (डिक्लेयर) किया हैं। 43 ने अभद्र भाषा से जुड़े मामले अपने चुनावी हलफनामे में लिखे थे।

5. शैक्षणिक अवधारणा :

  आज का आधुनिक समाज प्रगतिशील होता जा रहा है, हर व्यक्ति की अवधारणा इस रूप में होती है कि अपने आप को शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में स्थापित करें। एक आम नागरिक मतदाता होने के नाते यह उम्मीद करता है कि वह जिन प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिका में भेज रहा है वह ज्ञानवान होने के साथ- साथ शैक्षिक उन्नयन से परिपूर्ण हो "यदि 18 वीं लोकसभा की बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि 78% सांसदों ने स्नातक या इससे ऊपर पढ़ाई की है। 5% (27 सांसद) को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। लोकसभा में इस बार सिर्फ 22 % यानी 119 सांसद ऐसे होंगे, जिनकी शिक्षा हायर सेकेंडरी या उससे कम होगी। 17 वीं लोकसभा में ऐसे सांसदों की संख्या 27 % यानी 147 थी। अर्थात 17वीं लोकसभा में करीब 27 % सांसदो ने कभी कॉलेज की ओर कदम नहीं बढाया था, जबकि इस बार सिर्फ 22 % ऐसे सांसद हैं। 18 लोकसभा में 48% सांसद समाज सेवी, 37% किसान, 32% व्यापारी, 7% कानूनविद्, 4% चिकित्सक, 3% कलाकार, 3% शिक्षक और 2% सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं। 17वीं लोकसभा में स्नातक और उससे अधिक पढ़े-लिखे सांसदों की संख्या 396 थी, वहीं डॉक्टरेट डिग्री वाले सांसद करीब 21 थे। 18 वीं लोकसभा से जुड़ी यह जानकारी संसद के कामकाज पर शोध करने वाली एजेंसी पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट से सामने आयी है"।

6. आर्थिक पक्ष :

   इस बात में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि चुनाव लड़ने हेतु धन की आवश्यकता होती है क्योंकि आम जनमानस तक अपनी बात को पहुंचाने, चुनावी कार्यक्रमों के आयोजन करने हेतु तथा अन्य चुनावी गतिविधियों में धन की आवश्यकता होती है। इसी बात को मध्य नजर रखते हुए वही व्यक्ति चुनाव में अपने आपको स्थापित कर पाता है जो आर्थिक पक्ष से मजबूत होगा क्योंकि हर एक गतिविधियों में धन की आवश्यकता होती है। 18 वीं लोकसभा के उम्मीदवारों की आर्थिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 वीं लोकसभा में विजयी उम्मीदवारों (543) में से 504 (93%) करोड़पति हैं। इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के 240 में से 227 तथा कांग्रेस पार्टी के 99 में से 92 विजेता उम्मीदवार करोड़पति है। 2019 में 88% और 2014 में 82% से उल्लेखनीय वृद्धि है। लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले शीर्ष तीन सबसे अमीर उम्मीदवार आंध्र प्रदेश के डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, तेलंगाना के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और हरियाणा के नवीन जिंदल हैं। सबसे कम संपत्ति वाले विजयी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो भाजपा से हैं।

   टीडीपी के उम्मीदवार डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी सबसे अमीर नवनिर्वाचित सांसद हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले टीडीपी नेता की कुल संपत्ति ₹ 5,705 करोड़ है तथा ₹ 5,598 करोड़ की चल संपत्ति है, जबकि अचल संपत्ति ₹ 106 करोड़ है। तेलंगाना के चेवेल्ला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले भाजपा के उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले दूसरे सबसे धनी उम्मीदवार हैं। विश्वेश्वर की कुल संपत्ति ₹ 4,568 करोड़ है। उद्योगपति और राजनेता नवीन जिंदल ₹ 1,241 करोड़ से ज़्यादा की कुल संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर सांसद हैं। उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता है।

   18 वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए सांसदों में से सर्वाधिक सांसदों ने अपना पेशा सामाजिक क्षेत्र, कृषि और कारोबार बताया है। लोकसभा में इस बार पिछली लोकसभा के मुकाबले अधिक सांसद कानून और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए है। 17वीं लोकसभा में कानून व न्यायिक क्षेत्र से जुड़े सांसदों की संख्या 4% जबकि 18 वीं लोक सभा में संख्या बढ़कर 7% हो गई है।

निष्कर्ष :

         जिस प्रकार से कालखंड आगे बढ़ता जा रहा है ठीक उसी प्रकार से चुनावी स्थितियों में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। पूर्व में जहाँ चुनाव लड़ना आर्थिक दृष्टि से चुनौती पूर्ण नहीं होता था इस इक्कीसवीं शताब्दी में आर्थिक पक्ष यदि उम्मीदवार का मजबूत है, वहीं चुनावी रण में अपने आप को स्थापित कर पाता और आम जनमानस तक अपनी आवाज को पहुंचाने में सक्षम होता है क्योंकि चुनावी गतिविधियों के संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है, इस बात कोई संदेह नहीं है। पूर्व की स्थितियों में जहाँ आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए या जिन पर न्यायालय में मामला दर्ज है उस स्तर के उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम होती थी। लेकिन अब इन स्थितियों में बदलाव हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी पूर्व की अपेक्षा लगातार बढ़ रही है और निकट भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि इन स्थितियों में और बदलाव होंगे।'105 विजेता उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता पांचवीं से बारहवीं के बीच में घोषित की है। 420 विजेता उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक या उससे ज्यादा घोषित की है। 17 विजेता उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा धारक तथा एक विजेता उम्मीदवार ने साक्षर घोषित किया है'।  इस आधार पर कहा जा सकता है कि चुनावों की स्थितियाँ दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती जा रही है। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ क्षेत्रीय दल भी अपने आपको स्थापित कर रहे है, स्पष्ट बहुमत की स्थिति प्राप्त नहीं होने पर राष्ट्रीय पार्टियों के लिए संभल के तौर पर क्षेत्रीय पार्टियां अपनी भूमिका निभा रही है और गठबंधन सरकार में प्रमुख स्थान प्राप्त करने में सफल हो रहे है।

स्रोत : 

https://adrindia.org/content/analysis-criminal-background-financial-education-gender-and-other-details-winning-32 

 https://www.aajtak.in/ 

भारत में गठबंधन सरकारों के दौर का ऐतिहासिक स्वरूप

भारत में गठबंधन सरकारों के दौर 
का 
ऐतिहासिक स्वरूप 

भारत में लू की प्रभावशीलता का स्वरूप

 

 भारत में लू की प्रभावशीलता का स्वरूप

जल संकट की स्थिति का स्वरूप

 जल संकट की स्थिति का स्वरूप 

  जल ही जीवन है इसके बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी संस्कार व्यवस्था के अंतर्गत यह माना जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांच तत्वों का समावेश जीवन तत्व के अंदर विद्यमान है। भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत नागरिक निवास करता है, जबकि देश के पास सिर्फ 4 प्रतिशत जल संसाधन हैं। ये स्थिति भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा पानी की कमी वाले देशों की श्रेणी में रखती है। नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की एक रिपोर्ट के अनुसार “बड़ी संख्या में भारतीय जल संकट का सामना करते हैं। देश में पानी की जरूरतों के लिए अनियमित मानसून पर निर्भरता इस चुनौती को और बढ़ा रही है। इस कारण लाखों लोगों का जीवन और आजीविका खतरे में हैं। देश में 60 करोड़ भारतीयों पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर गंभीर जल संकट का खतरा विद्यमान रहता है और पानी की कमी और उस तक पहुंचने में आने वाली मुश्किलों की वजह से हर साल लगभग दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। 2030 तक देश की पानी की मांग, उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 6 प्रतिशत का नुकसान होने का अनुमान है। ”नीति आयोग की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार गेहूं की खेती का लगभग 74 % क्षेत्र और चावल की खेती का 65 % क्षेत्र 2030 तक पानी की भयंकर कमी का सामना करेगा।

प्रस्तुत आलेख को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है - 

✒️ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।

✒️तापमान वृद्धि के परिणाम ।

✒️जल संकट संबंधित स्थिति का रिपोर्ट में उल्लेख ।

✒️जल संकट की प्रभावशीलता ।

✒️नाइट्रोजन जल संकट हेतु जवाबदेह ।

✒️देश में तालाबों की स्थिति ।

1.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

  भारत में पहली जल नीति 1987 में बनी थी, जल प्रबंधन की नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 2012 में नई जल नीति बनाई गई। इसे मानवीय, सामाजिक, क्षेत्रीय और पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपभोग योग्य जल संसाधानों के उचित विकास की दिशा में सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य जल क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेना, कानूनों और संस्थानों की एक व्यवस्था तैयार करने की रूपरेखा और योजना, प्रबंधन और जल संसाधनों के उपयोग में एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की एक कार्य योजना का प्रस्ताव करना है।

   वर्ष 2011 भारत पहली बार पानी की कमी वाले देशों की सूची में शामिल हुआ। यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च, 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। जल संकट के लिए अतिसंवेदनशील माने जाने वाले 37 देशों में भारत भी शामिल है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत में मौजूद जल का 40 फीसद हिस्सा खत्म हो चुका होगा।

2.तापमान वृद्धि के परिणाम :

 तापमान वृद्धि के कारण जल स्तर में कमी पायी जाती है। इस स्थिति के परिणास्वरूप भी कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में उन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें जल की खपत ज़्यादा रहती है जिस कारण जलस्तर में गिरावट रहती है। समय-समय पर किए जाने वाले अध्ययनों से यह जानकारी प्राप्त होती है -

  🌿1 सितम्बर 2023 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते तापमान और गर्म जलवायु के चलते भारत आने वाले दशकों में अपने भूजल का कहीं ज्यादा तेजी से दोहन कर सकता है। अनुमान है कि इसके चलते 2040 से 2080 के बीच भूजल के स्तर की गिरावट दर तीन गुणा बढ़ सकती है।

   भारत में प्रति वर्ष 230 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का उपयोग किया जा रहा है, भूजल के वैश्विक उपयोग का यह लगभग एक चौथाई हिस्सा है। देश में भूजल की सबसे ज्यादा खपत कृषि के लिए की जा रही है। देश में गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए भारत बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर है। लेकिन जैसे-जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, खेत तेजी से सूख रहे हैं।

   🖊तापमान वृद्धि की प्रभावशीलता के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बढ़ते तापमान के कारण हिमालय में बर्फ तेजी से पिघल रही है और ग्लेशियर से बनी झीलों के बढ़ने के साथ इनके आकार में भी वृद्धि हो रही है। यदि इसी तरह यह प्रक्रिया लगातार चलती रही तो विनाशकारी बाढ़ आने में देर नहीं लगेगी। इस बात का उल्लेख भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपनी 22 अप्रैल 2024 रिपोर्ट में किया है।

   ✍️इसरो के अनुसार 2016-17 के दौरान पहचानी गई 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,431 झीलों में से 676 ग्लेशियर झीलें 1984 के बाद से उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 676 झीलों में से 130 भारत में स्थित हैं, जिनमें से 65 सिंधु नदी घाटी में, 7 गंगा नदी घाटी में और 58 ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित हैं। ऊंचाई आधारित विश्लेषण से पता चला है कि 314 झीलें 4,000 से 5,000 मीटर की सीमा में और 296 झीलें 5,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इन झीलों में से इसरो के मुताबिक,676 झीलों में से 601 का आकार दोगुने से अधिक हो गया है, जबकि 10 झीलें 1.5 से दो गुना और 65 झीलें 1.5 गुना बढ़ी हैं।

     1984 से 2023 तक भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों को कवर करने वाली लंबी अवधि के उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि ग्लेशियर से बनी झीलें भारी बदलाव के दौर से गुजर रही हैं।

3. जल संकट संबंधित स्थिति का रिपोर्ट में उल्लेख–

आम जनमानस में जागरूकता के स्तर स्थापित करने हेतु संबंधित संस्थाओं द्वारा जल संकट पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है,जिससे नागरिकों को समय रहते वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त हो सके इसी क्रम में -

 🌿 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ‘वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023’ में जारी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 2050 तक शहरों में पानी की मांग 80% तक बढ़ जाएगी। यदि मौजूदा आंकड़ों पर ध्यान दें तो दुनिया भर में शहरों में रहने वाले करीब 100 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं अनुमान है कि अगले 27 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 240 करोड़ तक जा सकता है। इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तथा पानी को लेकर गंभीर रूप देखने को मिलेंगे।

  🌿जल संसाधन प्रबंधन, विश्व बैंक, (2022) के अनुसार 2050 तक 10 बिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन में 50% की वृद्धि की आवश्यकता होगी, (जो आज संसाधन का 70% उपभोग करता है), और पानी की निकासी में 15% की वृद्धि होगी। इस बढ़ती मांग के अलावा, दुनिया के कई हिस्सों में संसाधन पहले से ही दुर्लभ है। अनुमान के अनुसार दुनिया की 40% से अधिक आबादी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग ¼ हिस्सा इस चुनौती से प्रभावित है। 2040 तक, अनुमान है की 4 में से 1 बच्चा अत्यधिक पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहेगा। आज कई देशों के लिए जल सुरक्षा एक बड़ी और अक्सर बढ़ती हुई चुनौती है। पिछले 50 वर्षों में जल-संबंधी आपदाएं आपदाओं की सूची में सबसे ऊपर रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सभी मौतों में 70 प्रतिशत का कारण जल-संबंधी आपदाएं हैं ।

  🌿विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी दुनिया भर में जल संकट को उजागर करते हुए अपनी रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2022’ में लिखा था कि वैश्विक स्तर पर करीब 360 करोड़ लोग वर्ष में कम से कम एक महीने जल संकट का सामना करने को मजबूर हैं। वहीं आशंका जताई गई थी कि यह आंकड़ा 2050 तक बढ़कर 500 करोड़ तक पहुंच जाएगा । डब्ल्यूएचओ /यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) 2023 अद्यतन रिपोर्ट, के अनुसार 2.2 बिलियन लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल के बिना रह रहे थे, जिनमें 115 मिलियन लोग सतही पानी पीते थे। 1.8 बिलियन लोगों के पास अभी भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, तथा तीन में से दो घरों में महिलाएं मुख्य रूप से जल संग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं।

4. जल संकट की प्रभावशीलता :

जल संकट की प्रभावशीलता से ज्ञात होता है कि किन-किन क्षेत्रों का जल से जुड़ाव है तथा ऐसे कौन से क्षेत्र है जो इससे प्रभावित रहते है यदि इस पर प्रकाश डालें तो -

  🌿विश्व जल दिवस (22 मार्च, 2024) पर जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 में उल्लेखित है। मीठे पानी का उपयोग प्रति वर्ष लगभग 1 % की दर से बढ़ रहा है। निम्नतम आय वाले देशों में 80 प्रतिशत नौकरियाँ पानी पर निर्भर हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में 50 प्रतिशत नौकरियाँ पानी पर निर्भर हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि जल की कमी विश्व भर में प्रवास में 10 प्रतिशत वृद्धि से जुड़ी हो सकती है।वैश्विक स्तर पर 300 करोड़ से ज्यादा लोग सीमाओं के परे बहने वाले जल पर निर्भर हैं।

   🌿20 मई, 2024 को इंडोनेशिया के बाली में 10वें विश्व जल मंच पर जारी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी समृद्धि का एक बुनियादी स्रोत होने के बावजूद, लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में जल संसाधनों और सेवाओं तक पहुँच में बढ़ती खाई पर जोर दिया गया है, जिसका दुनिया भर में मानव और आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है।

 ✍️रिपोर्ट में चिंताजनक आंकड़े दिए गए हैं वह इस प्रकार हैं- 2022 में, 2.2 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं तक पहुंच नहीं थी, जबकि 3.5 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं थी। 10 में से 8 लोग, जिनके पास कम से कम बुनियादी पेयजल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच नहीं है, इस प्रकार के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और पिछले दो दशकों में निम्न आय वाले देशों में ग्रामीण-शहरी पहुंच के अंतर को कम करने में बहुत कम प्रगति हुई है।

  विश्व स्तर पर 800 मिलियन से अधिक लोग सूखे के उच्च जोखिम में हैं, तथा इससे दोगुने लोग पानी से डूबने वाले (बाढ़-प्रवण) क्षेत्रों में रहते हैं। कम आय वाले देशों में जल-प्रधान क्षेत्रों में 56 प्रतिशत नौकरियाँ हैं, लेकिन उच्च आय वाले देशों में यह संख्या केवल 20 प्रतिशत है। उप-सहारा अफ्रीका में जल पर निर्भर नौकरियाँ कुल रोजगार का 62 प्रतिशत हैं, कम वर्षा की उपलब्धता के कारण अक्सर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी वृद्धि में उल्लेखनीय नकारात्मक वृद्धि होती है।

5.नाइट्रोजन जल संकट हेतु जवाबदेह :

  नाइट्रोजन जल संकट हेतु जवाबदेह इसका कारण तत्व इस रूप में है -

   🌿जल संकट की जवाबदेही के परिप्रेक्ष्‍य में अगर बात की जाए तो 6 फरवरी 2024, जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बढ़ते नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते अगले 26 वर्षों में दुनिया भर में पानी की भारी कमी हो सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर नदियों के एक तिहाई उप-बेसिनों को नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते साफ पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। 2010 में वैश्विक स्तर पर करीब एक-चौथाई यानी 2,517 उप-बेसिन पानी की कमी और गुणवत्ता में आती गिरावट से जूझ रहे थे। हालांकि यदि सिर्फ पानी की किल्लत की बात करें तो यह आंकड़ा 984 उप-बेसिन दर्ज किया गया था।

   ✍️नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि 2050 तक पानी की कमी और गुणवत्ता में आती गिरावट का सामना करने वाले इन नदी उप-बेसिनों का यह आंकड़ा बढ़कर 3,061 पर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उप-बेसिन वैश्विक स्तर पर जमीन का करीब 32% हिस्सा कवर करते हैं तथा कुल आबादी का करीब 80% हिस्सा यहां रह रहा है। यह क्षेत्र मानव अपशिष्ट की वजह से वैश्विक स्तर पर नदियों में होने वाले 84% नाइट्रोजन प्रदूषण के लिए कारण तत्व हैं।

   यह वह क्षेत्र है जहां गहन कृषि की जाती है। यह क्षेत्र दुनिया की करीब 44 % कृषि भूमि का उपयोग कर रहे हैं। दुनिया भर में उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त 84 % उर्वरक और 53 % खाद इन्हीं क्षेत्रों में आपूर्ति हो रही है।

  नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण तत्वों की ओर देखें तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए कृषि और बढ़ते शहरीकरण को प्रमुख माना है। दूसरे पहलू की ओर देखें नाइट्रोजन पौधों और जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, लेकिन वातावरण में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ साफ पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। कृषि उर्वरकों से प्राप्त यह नाइट्रोजन, शैवाल के विकास में योगदान देता है जो जलमार्गों को अवरुद्ध कर सकता है, और समुद्री जीवन को खतरे में डाल सकता है।

   ✔️नाइट्रोजन की प्रभावशीलता के स्वरूप को देखते हुए यह महसूस किया जाता है कि इसकी उपयोगकर्ता की स्थिति में बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया जा सकें।

6. देश में तालाबों की स्थिति - 

  तालाबों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पता चलता है कि जल शक्ति मंत्रालय की 2023 में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देशभर में करीब 11 हजार तालाबों पर किसी न किसी तरह का निर्माण हो चुका है। सर्वे के अनुसार देशभर में 2,61,916 तालाब अलग-अलग कारणों से इस्तेमाल करने के लायक नहीं है।कर्नाटक में करीब 1750 तालाब सूख गए। कुल 6431 तालाबों में 5085 तो इस्तेमाल के लायक ही नहीं हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो 2023 में जल शक्ति मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 216 वाटर बॉडीज इस्तेमाल के योग्य ही नहीं बची हैं।

निष्कर्ष :

   इन स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि समय रहते जल संवर्धन के प्रति जागरूकता के स्तर में वृद्धि नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं जब वैश्विक स्तर पर हर एक नागरिक जल समस्या से ग्रसित हो, भले ही उन स्थानों पर जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता ज्यादा है वहाँ पर जल संकट का सामना निकट भविष्य में नहीं हो । लेकिन वह दिन दूर नहीं जब जल संवर्धन के लिए उचित कदम नहीं उठाएंगे तो 1 दिन जरूर भीषण जल संकट का सामना होगा । समय रहते वर्षा जल संवर्धन तथा प्रकृति को कैसे संरक्षित किया जाए इसके अंतर्गत विकास की जो एक अंधी दौड़ है, उस अंधी दौड़ को सीमित/ नियंत्रित करने के प्रति यदि कदम नहीं उठाए गए तो हम कल्पना कर सकते हैं की वैश्विक स्तर पर तृतीय युद्ध की संभावना या आशंका व्यक्त की जाती है विशेषज्ञों के अनुसार कहीं वह जल से संबंधित नहीं हो। इसलिए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समय रहते जल संवर्धन के प्रति कदम उठाने की आवश्यकता है और जीवन में जल की महत्ता को हम अपनी जीवन पद्धति में अपनाएं ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

  दुनिया भर में लगभग 900 नदियों, झीलों एवं जल-आधारित प्रणालियों का 153 देश मिलकर उपभोग करते हैं? ये नदियां नहीं होतीं, झीलें नहीं होती, जल-स्रोत के दूसरे साधन नहीं होते, गाँव-गाँव तालाब और कुएं नहीं होते तो क्या होता, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। 

स्रोत :

https://www.isro.gov.in/Satellite_Insights_Expanding_Glacial_Lakes_Indian_Himalayas.html   (Accessed 27 May 2024)

https://www.worldbank.org/en/topic/waterresourcesmanagement    (Accessed 27 May 2024)

https://www.unwater.org/publications/who/unicef-joint-monitoring-program-update-report-2023   (Accessed 28 May 2024)

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi1401      (Accessed 29 May 2024)

https://www.nature.com/articles/s41467-024-44947-3      (Accessed 29 May 2024)

https://www.downtoearth.org.in/news/water/water-scarcity-threatening-shared-prosperity-worsened-by-population-growth-urbanisation-climate-change-world-bank-96247            (Accessed 29 May 2024)

https://www.indiatoday.in/india/story/india-suffering-worst-water-crisis-in-history-says-niti-report-1260924-2018-06-15    (Accessed 30 May 2024)

https://www.downtoearth.org.in/hindistory/water/water-crisis/world-water-day-2024-precious-blue-liquid-is-a-thin-red-line-between-war-and-peace-un-95182    (Accessed 30 May 2024)

https://www.abplive.com/news/india/600-million-indians-face-severe-water-crisis-how-is-india-addressing-its-water-needs-abpp-2443582          (Accessed 30 May 2024)