भारत में आत्महत्या संबंधित आँकड़े

भारत में आत्महत्या सम्बंधित आँकड़े

   

   वर्ष 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर आत्महत्या रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थापना की गई थी। आत्महत्याओं पर नियंत्रण सम्भव है। आत्महत्या सार्वजनिक समस्या है जिसके दूरगामी सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक परिणाम हैं। आत्महत्या एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है, जो दुनिया भर में लोगों को प्रभावित कर रहा है।

  विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, आत्महत्या के कारण दुनिया भर में प्रतिवर्ष ,20,000 से अधिक मौतें होती हैं। दुनिया भर में होने वाली आत्महत्याओं में से लगभग 73 प्रतिशत कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

  15 से 29 साल के लोगों में आत्महत्या मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शैक्षणिक दबाव, सामाजिक आर्थिक तनाव, व्यसन आदि प्रमुख  कारण आत्महत्या  के हो सकते हैं। भारत में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसका उपचार नहीं कराते। परीक्षाओं में सफलता का अत्यधिक दबाव, अभिभावकों और शिक्षकों की अपेक्षाएं और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  के आंकड़ों के अनुसार, भारत में दुनिया भर से सबसे अधिक आत्महत्याएं होती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, जो 2021 की तुलना में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि और 2018 की तुलना में 27 प्रतिशत की उछाल है। 2022 में प्रति एक लाख आबादी पर आत्महत्या की दर बढ़कर 12.4 हो गई है।

 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार  2014 से 2021 के दौरान आत्महत्याओं का पुरुष-से-महिला अनुपात क्रमशः 1.9 और 2.5 से बढ़कर 2.4 और 3.2 हो गया । 2014 से लेकर 2021 तक कामकाजी पुरुषों में आत्महत्या से होने वाली मौतों में 170.7% की वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप 2021 में महिलाओं में 13.1 के मुकाबले पुरुषों में  आत्महत्या मृत्यु दर  (एसडीआर) 34.6 हो गई।

  आत्महत्या संबंधित स्थितियों पर नियंत्रण संभव है, समय रहते यदि मनोवैज्ञानिक स्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। वह कारक तत्व जो इस प्रकार के कदम उठाने के लिए विवश करते हैं, उसके अंतर्गत शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में नम्बर प्राप्त करने का जो दबाव विद्यमान है उसे पर अंकुश लगाने की आवश्यकता। सामाजिक संस्कार प्रणाली को मजबूत करके पारिवारिक व्यवस्था से जुड़ाव स्थापित होगा तो  विचलन संबंधित भाव उत्पन्न नहीं होंगे और मन में हताशा तथा निराशा की विचार जब पैदा नहीं होंगे तो इस तरीके से कदम उठाने से बचा जा सकता है।

उत्तराखण्ड बुक्सा जनजाति का सामाजिक परिवेश

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सामाजिक परिवेश

समाज में महिलाओं का योगदान तथा जिम्मेदारियों का विश्लेषण

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तथा
जिम्मेदारियों का विश्लेषण

जगन्नाथ रथ यात्रा का स्वरूप

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कारगिल विजय दिवस

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बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रभावशीलता

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1 जुलाई 2024, तीन नए कानूनों का स्वरूप

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विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों का संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत(योग व वेद) के परिप्रेक्ष्य में

  विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों 
का

 संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत(योग व वेद) के परिप्रेक्ष्य में 

     भारतीय सांस्कृतिक विरासत की झलक हमें धर्म, कला, योग, वैदिक साहित्य के साथ ही बुद्ध, महावीर, अशोक, विवेकानन्द तथा गाॅधी जी के दर्शन में दिखाई देती है। निसंदेह भारतीय सांस्कृतिक विरासत के ये घटक सही अर्थो में मानवता के साथ ही मानवाधिकारों के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे है। 

      भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही विधि विरूद्ध बालकों/बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण का अनुसमर्थन करती हैं। अशोक के शिलालेखों, भगवान बुद्ध के विनयपिटक के उपदेश और महावीर स्वामी के उपदेशों में यह समान रूपों से दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के 10 वे मण्डल में बौद्धिक विकास हेतु शिक्षा को आवश्यक माना गया है तथा यजुर्वेद में स्वास्थ्य को अच्छा रखना मानवाधिकार है न केवल स्वयं का अपितु दूसरे के स्वास्थ्य का चिन्तन करना नागरिक कर्तव्य है।

     बच्चों और किशोरों के उचित स्वास्थ्य हेतु  योग के अभ्यास की आदत बनाकर उनमें भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य स्थितियों को मजबूत किया जा सकता है। योग विचारधारा की उत्पत्ति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि के योगसूत्र से हुई है । योग, बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने, कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और समस्याओं का शांति पूर्वक समाधान करने में मदद करने में पारंगत करते हैं। 

प्रस्तुत आलेख को निम्न रूप में रेखांकित किया गया है -

✒️विधि विरुद्ध बालक से आशय ।

✒️विधि विरुद्ध बालको से संबंधित सिद्धांत ।

✒️विधि विरुद्ध बालकों के मानवाधिकार सांस्कृतिक विरासत ( योग व वेद ) के परिप्रेक्ष्‍य में ।

1. विधि विरुद्ध बालक से आशय :

     किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार विधि विरूद्ध बालकों की संज्ञा उन्हें दी गयी है, जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है या अपराध करने का आरोप उन पर लगा है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 10 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई कानून विरूद्ध कार्य किया है, ऐसे बच्चों को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेने के 24 घण्टे के भीतर किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है जो उनके मानवाधिकार संरक्षण का प्रारम्भिक चरण है।

2. विधि विरुद्ध बालको से संबंधित सिद्धांत :

   विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकार संरक्षण हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 3 में मूलभूत सिद्धान्तों का वर्णन किया गया जिसके अंतर्गत मुख्यतः 4 सिद्धान्त है, जो बाल अधिकार प्रसंविदा 1989 के आधार तत्व हैं, उपरोक्त सिद्धान्तों का वर्णन इस प्रकार है -

🌿अनुच्छेद 2 : यह भेदभाव न बरतने का सिद्धान्त है जो बच्चों के अधिकारों को प्रतिपादित करता है और राज्य पर इस बात की जबाबदेही डालता है कि वह बच्चों के अधिकारों का बिना कोई भेदभाव बरते सम्मान करे एवं उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित करें।

🌿अनुच्छेद 3 : यह बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धान्त है। जिसके अंतर्गत लोक तथा निजी संस्थाओं, न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकारियों और विधायी निकायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिक रूप से ध्यान में रखेंगे।

🌿अनुच्छेद 6 : यह बच्चों को जीवन और विकास का अधिकार प्रदान कराता है तथा राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हर बच्चे में अंतर्निहित जीने का अधिकार को मान्यता प्रदान करे और विकास को अधिक से अधिक सुनिश्चित करें।

🌿अनुच्छेद 12 : यह बच्चों के विचारों के लिए सम्मान का सिद्धान्त है।  इसके अंतर्गत राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि उन सभी मामलों में, जो बच्चों के अधिकारों को प्रभावित करते हों, वैसे सभी बच्चों को, जो सोचने समझने में समर्थ है, अपने विचार रखने का अधिकार दिया जाना सुनिश्चित करे। यह भी सुनिश्चित किया जाए की बच्चों की उम्र व समझदारी को ध्यान में रखते हुए उनके विचारों को आवश्यक महत्व प्रदान किया जाए।

3. विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकार सांस्कृतिक विरासत (योग व वेद) के परिप्रेक्ष्य में :

 विधि विरुद्ध बालकों के मानवाधिकारों का संरक्षण सांस्कृतिक विरासत के घटकों के माध्यम से किस रूप में किया जा सकता है उसका विवरण इस प्रकार है -

1.ऋग्वेद की ऋचा 3/8/5 में उल्लेख किया गया है कि धरातल पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव का मूल ध्येय होता अपने जीवन का विकास अर्थात वह जीवन को सुन्दर बनाने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसी आधार पर कहा जा सकता है - यह ऋचा हमे बोध कराती है कि विधि विरूद्ध बालकों को भी जीवन विकास का अधिकार प्राप्त है। 

     ✍️किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 3 का सिद्धान्त तत्व व बाल अधिकार प्रसंविदा का अनुच्छेद 6 बच्चों को सर्वोत्तम हित व विशेषकर समाज विरोधी कार्य करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में आने हेतु जीवन और विकास का अधिकार प्रदान कराता है तथा राज्य से उम्मीद की जाती है कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो। 

2.अर्थववेद की ऋचा 3/8/1 में उल्लेख किया गया है कि ’अस्मम्यं...वृहद्राष्ट्रं संवेश्य दधातु।’ अर्थात धरातल पर जन्म लेने वाले प्राणी दूसरे के अधिकार पृच्छा को समझने और उसकी भावना की रक्षा करने में एक दूसरे के सहयोगी बने। इसी आधार पर कहा जा सकता है - अर्थववेद की यह ऋचा हमे बोध कराती है कि विधि विरूद्ध बच्चों की भावनाओं का सम्मान किशोर न्याय की अवधारणा के अंतर्गत करना चाहिए।

     ✍️किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 3 का सिद्धान्त व बाल अधिकार प्रसंविदा का अनुच्छेद 12 बच्चों के विचारों के लिए सम्मान का सिद्धान्त सुनिश्चित करता है कि बच्चों की उम्र व समझदारी को ध्यान में रखते हुए राज्य से आशा करता है कि बच्चों के विचारों को आवश्यक महत्व प्रदान किया जाए।

3.ऋग्वेद के 10 वे मण्डल में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के बौद्धिक विकास हेतु शिक्षा को आवश्यक माना गया है तथा गायत्री मंत्र में भी सर्वोत्तम बुद्धि की कामना की गयी है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि विधि विरूद्ध बच्चों को अपने बौद्धिक विकास का अधिकार बाल सुधार गृह में रहने के दौरान प्राप्त होना चाहिए।

    ✍️किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 36 कें अनुसार बाल सुधार गृह में रहने के दौरान विधि विरूद्ध बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु बच्चे की आयु और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हैं ।

4.यजुर्वेद की ऋचा (12/95) में उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य को अच्छा रखना मानवाधिकार है न केवल स्वयं का अपितु दूसरे के स्वास्थ्य का चिन्तन करना नागरिक कर्तव्य है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि यजुर्वेद की यह धारणा हमें बोध कराती हैं कि विधि विरूद्ध बच्चों को उचित स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

    ✍️बाल अधिकार प्रसंविदा के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों को निरोगी काया का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार से उन्हे वंचित नही किया जा सकता हैं तथा किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 34 के अंतर्गत बाल सुधार गृह में रहने के दौरान विधि विरूद्ध बच्चों को चिकित्सा सुविधा  प्राप्त होती है। 

    बच्चों के मानवाधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत उचित स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्‍य में योग  का जीवन विकास में किस प्रकार से योगदान है इस स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि - योग भटकाव से पृथक रखने तथा बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास में मुख्य भूमिका निभाता है।साधारण श्रेणी के बच्चे हो या विधि विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चे हर एक के जीवन में योग की प्रभावशीलता का जुड़ाव होता है जो जीवन को सही दिशा प्रदान करने व समाज की मुख्यधारा में लाने में सहायक है। संबंधित विवरण इस प्रकार है -

    ✍️वर्ष  2013 में  इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग में प्रकाशित (जनवरी-जून के अंक) अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि जिन बच्चों ने प्राणायाम का अभ्यास किया उन्हें परीक्षा देने से पहले चिंता और तनाव का कम अनुभव हुआ। प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद , प्रायोगिक समूह के केवल 33% प्रतिभागियों ने उच्च परीक्षा चिंता का अनुभव किया, जबकि नियंत्रण समूह में यह प्रतिशत लगभग दोगुना (66.7%) था। 

  ✍️वर्ष 2019 के जर्नल  frontiers in psychology में 10 अप्रैल 2019 को  प्रकाशित  अध्ययन  में  पाया  गया कि नियमानुसार शारीरिक शिक्षा के साथ स्कूल में सप्ताह में दो बार योग करने वाले छात्रों में पठन-पाठन को लेकर सक्रियता और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में विशेष लाभ देखा गया।

 ✍️वर्ष 2016 में जर्नल Annals of the New York Academy of Sciences में 25 फरवरी 2016 को प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि स्कूल आधारित योग कार्यक्रम किशोरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह मोटापे के जोखिम को कम करने का असरदार तरीका है जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है।

  उपरोक्त अध्ययन के माध्यम से ज्ञात होता है कि तनाव को कम करने की स्थिति में योग का अपना योगदान है। समाज में बच्चों के द्वारा जब समाज के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो तनाव उसमें एक मुख्य कारण होता है विशेषकर शिक्षा से संबंधित स्थितियां। बच्चों को समाज के विरुद्ध कार्य करने से बचाने में योग सहायक है। योग शैक्षिक उन्नयन के साथ शारीरिक विकास में भी सहायक है। समाज के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चों की स्थितियों को देखा जाए तो वह बच्चे विचलन का शिकार होते हैं तथा कुसंगति के कारण शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हैं । योग के माध्यम से समाज के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है तथा विचलन से पृथक रखा जा सकता है।

   इस प्रकार स्पष्ट है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व किस प्रकार से बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सहभागिता तथा जीवन विकास की उपलब्धता हर आयु वर्ग के नागरिकों को हमारे प्राचीनतम वैदिक साहित्य तथा योग के माध्यम से प्राप्त थी। आज के इस आधुनिक दौर में यही नागरिक अधिकार अर्थात मानवाधिकारों की उपलब्धता विधि विरूद्ध बालकों को किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय  नियम 2016 तथा बाल अधिकार प्रसंविदा 1989 आदि के अंतर्गत प्राप्त है। 

निष्कर्ष : 

         मानवाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृति, प्राचीनतम साहित्य, योग व धार्मिक पुस्तकों आदि में इस विषय के आधारभूत तत्व उपलब्ध हैं। विधि विरुद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु वर्तमान में स्थापित अधिनियम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कानून का स्वरूप भी कहीं ना कहीं पर प्राचीनतम साहित्यिक अवधारणाओं पर आधारित है, जो इस श्रेणी के बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

18 वीं लोकसभा का स्वरूप

 18 वीं लोकसभा का स्वरूप

 भारत में 18 वीं लोक सभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक सात चरणों में संपन्न हुए। 4 जून को परिणाम घोषित किए गए। 18 वीं लोकसभा के तथ्यात्मक स्वरूप पर नजर डालें, तो सर्वप्रथम यह तथ्य सामने आता है कि 543 में से 536 सांसद 41 पार्टियों से संबंध रखते हैं, तथा 7 सांसद निर्दलीय के तौर पर लोकसभा के लिए चुने गए हैं। शीर्ष 10 पार्टियों के 479 सदस्यों (उम्मीदवारों) को सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जबकि 31 दलों के सिर्फ 57 उम्मीदवार ही जीत सके। आम चुनावों में सांसदों की औसत आयु 59 वर्ष से घटकर 56 वर्ष हो गई है।

प्रस्तुत आलेख को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है –

✒️दलीय स्थिति ।

✒️महिला प्रतिनिधित्व ।

✒️निर्वाचित सदस्यों की पूर्व पृष्ठभूमि ।

✒️सामाजिक छवि ।

✒️शैक्षणिक अवधारणा ।

✒️आर्थिक पक्ष ।

1. दलीय स्थिति  :

 18 वीं लोकसभा की दलीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होता है कि 7 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, जिनके 10 या इससे ज्यादा सांसद हैं। इन 7 पार्टियों के 455 सांसद हैं, जबकि शेष 34 पार्टियों के 81 सांसद है। 34 पार्टियों में से 7 पार्टियां ऐसी हैं, जिनके सिर्फ एक-एक सदस्य ही चुनाव जीते हैं। शीर्ष 10 पार्टियों में भाजपा के 240, कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, तृणमूल कांग्रेस के 29, DMK के 22, तेलुगू देशम पार्टी के 16, जनता दल यूनाइटेड के 12, शिवसेना-यूबीटी के 9, एनसीपी-एसपी के 8, शिवसेना के 7 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इन दलों के सदस्यों की संख्या 479 है। इनमें 204 विपक्षी गठबंधन इंडिया के हैं, जबकि 275 एनडीए के घटक दल हैं।

   18 वीं लोकसभा की स्थिति का यदि आंकलन किया जाए तो स्पष्ट होता है, लोक सभा में 41 पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। 64% (346) सीटें राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त दलों को मिली हैं, जबकि 33% (179) राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को मिली हैं। मात्र 11 सीटें गैर-मान्यता प्राप्त दलों को मिली हैं। नव निर्वाचित सांसदों में सिर्फ एक सांसद है, जिसे दो सीटों पर सफलता प्राप्त हुई है ।

    सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों के अंतर्गत भाजपा के इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोटों के साथ सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल की, जो कुल वोट शेयर का 78.54 प्रतिशत है।

 दूसरे स्थान पर कांग्रेस के रकीबुल हुसैन रहे, जिन्होंने असम की धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 10,12,476 वोटों के साथ जीत हासिल की, जो कुल वोटों का 59.99 प्रतिशत रहा ।

  मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट पर 8,21,408 वोटों के साथ जीत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे, जो कुल वोटों का 76.7 प्रतिशत है।

   🌿18 वीं लोकसभा चुनाव में वह सीटें जहाँ पर जीत का अंतराल कम रहा वह इस प्रकार है -

☆ रवींद्र दत्ताराम वाइकर ,शिव सेना, मुंबई, उत्तर पश्चिम (महाराष्ट्र) 48 वोटों के साथ जीत ।

☆अडूर प्रकाश,कांग्रेस,अत्तिंगल (केरल) 684 वोटों के साथ जीत।

☆रवींद्र नारायण बेहेरा,बीजेपी, जाजपुर (ओडिशा) 1587 वोटों के साथ जीत।

☆राव राजेंद्र सिंह,बीजेपी,जयपुर ग्रामीण (राजस्थान) 1615 वोटों के साथ जीत।

☆भोजराज नाग, बीजेपी,कांकेर (छत्तीसगढ़) 1884 वोटों के साथ जीत।

☆मनीष तिवारी, कांग्रेस,चंडीगढ़ 2504 वोटों के साथ जीत।

2. महिला प्रतिनिधित्व :

    महिला प्रतिनिधियों के परिप्रेक्ष्य में 18 वीं लोकसभा में महिला सांसद 14 अलग-अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिसमें बीजेपी 31 महिला सांसदों के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर 13 सांसदों के साथ कांग्रेस, तीसरे स्थान पर 11 महिला सांसदों के साथ ममता बनर्जी की पार्टी TMC है. चौथे स्थान पर 5 महिला सांसदों के साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। 2019 में महिलाओं का मतदान 67.18% तथा पुरुषों का मतदान 67.01% था, लेकिन 2024 में महिलाओ का मतदान लगभग 65.78% तथा पुरुषों का मतदान 65.8% ही रहा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनावों में रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवार मैदान में थे, तथा लोकसभा की 543 सीटों के लिए 8,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे।

3. निर्वाचित सदस्यों की पूर्व पृष्ठभूमि :

   18 वीं लोकसभा के निर्वाचित सांसदो की पूर्वस्थिति का यदि आंकलन किया जाए तो यह जानकारी प्राप्त होती है कि 543 में से 280 ऐसे सांसद हैं, जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं। 116 दूसरी बार, 74 तीसरी बार, 35 चौथी बार, 19 पांचवीं बार, 10 छठी बार, 7 सातवीं बार और 1 सांसद आठवीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से 16 ऐसे हैं, जो पूर्व में संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तथा 262 पहले भी लोकसभा का हिस्सा रहे हैं। अर्थात 40% सांसद फिर से निर्वाचित हुए हैं। सबसे अनुभवी सदस्य मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के भाजपा सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक हैं। वह लगातार आठ वीं बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले एक मात्र सांसद हैं।

   18 वीं  लोकसभा में  लगातार पांच जीत दर्ज कराने वालों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के जीपी चंदनगौड़ा, दुष्यंत सिंह और गणेश सिंह शामिल हैं। लगातार तीन जीत के साथ हैट्रिक लगाने वाले 52 सांसद हैं। यहां उल्लेखनीय है कि तीसरी लगातार जीत दर्ज कराने वाले सांसदों में सात महिला सदस्य भी हैं।

    17 वीं लोकसभा में 36 पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे तथा पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 267 थी। सरकार के दृष्टिकोण से देखें, तो भाजपा के 53 मंत्रियों ने 18 वीं लोक सभा का चुनाव लड़ा, जिनमें से 35 चुनाव जीते हैं और 18 हारे हैं।

4. सामाजिक छवि  :

   18 वीं लोकसभा के निर्वाचित सांसदों की सामाजिक छवि के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, नए चुने गए 543 सांसदों में से 46% अर्थात 251 पर आपराधिक (क्रिमिनल) केस दर्ज हैं। इनमें से 27 सांसदों को अलग-अलग अदालतों से दोषी सिद्ध किया जा चुका है। अर्थात 543 विजेता उम्मीदवारों में से 251 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 27 विजेता उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोष सिद्धी के मामले घोषित किये हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक (दागी) सांसदों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पूर्व 2019 में क्रिमिनल केस वाले 233 (43%) सांसद लोकसभा पहुंचे थे।

     नए चुने गए 251 सांसदों में से 170 पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे केस दर्ज हैं। भाजपा के 63, कांग्रेस के 32 और सपा के 17 सांसदों पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दलों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 7, DMK के 6, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 5 और शिवसेना के 4 सांसदों के नाम आपराधिक मामले दर्ज हैं।

     संसद पहुंचने वाले सबसे बड़े आपराधिक (दागी) सांसदों की बात करें तो केरल की इडुक्की सीट से कांग्रेस के डीन कुरियाकोस का नाम सबसे ऊपर है। डीन ने 1.33 लाख वोट से जीत हासिल की है। उन पर करीब 88 मामले दर्ज हैं। दूसरा नाम कांग्रेस के शफी परम्बिल का और तीसरा नाम BJP के एतेला राजेन्द्र का है।

   2024 का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे सांसदों में से 15 ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की घोषणा नामांकन पत्र में की। इनमें से 2 पर IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप है। इनके अलावा, 4 सांसदों ने अपहरण से जुड़े मामलों का उल्लेख (डिक्लेयर) किया हैं। 43 ने अभद्र भाषा से जुड़े मामले अपने चुनावी हलफनामे में लिखे थे।

5. शैक्षणिक अवधारणा :

  आज का आधुनिक समाज प्रगतिशील होता जा रहा है, हर व्यक्ति की अवधारणा इस रूप में होती है कि अपने आप को शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में स्थापित करें। एक आम नागरिक मतदाता होने के नाते यह उम्मीद करता है कि वह जिन प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिका में भेज रहा है वह ज्ञानवान होने के साथ- साथ शैक्षिक उन्नयन से परिपूर्ण हो "यदि 18 वीं लोकसभा की बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि 78% सांसदों ने स्नातक या इससे ऊपर पढ़ाई की है। 5% (27 सांसद) को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। लोकसभा में इस बार सिर्फ 22 % यानी 119 सांसद ऐसे होंगे, जिनकी शिक्षा हायर सेकेंडरी या उससे कम होगी। 17 वीं लोकसभा में ऐसे सांसदों की संख्या 27 % यानी 147 थी। अर्थात 17वीं लोकसभा में करीब 27 % सांसदो ने कभी कॉलेज की ओर कदम नहीं बढाया था, जबकि इस बार सिर्फ 22 % ऐसे सांसद हैं। 18 लोकसभा में 48% सांसद समाज सेवी, 37% किसान, 32% व्यापारी, 7% कानूनविद्, 4% चिकित्सक, 3% कलाकार, 3% शिक्षक और 2% सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं। 17वीं लोकसभा में स्नातक और उससे अधिक पढ़े-लिखे सांसदों की संख्या 396 थी, वहीं डॉक्टरेट डिग्री वाले सांसद करीब 21 थे। 18 वीं लोकसभा से जुड़ी यह जानकारी संसद के कामकाज पर शोध करने वाली एजेंसी पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट से सामने आयी है"।

6. आर्थिक पक्ष :

   इस बात में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि चुनाव लड़ने हेतु धन की आवश्यकता होती है क्योंकि आम जनमानस तक अपनी बात को पहुंचाने, चुनावी कार्यक्रमों के आयोजन करने हेतु तथा अन्य चुनावी गतिविधियों में धन की आवश्यकता होती है। इसी बात को मध्य नजर रखते हुए वही व्यक्ति चुनाव में अपने आपको स्थापित कर पाता है जो आर्थिक पक्ष से मजबूत होगा क्योंकि हर एक गतिविधियों में धन की आवश्यकता होती है। 18 वीं लोकसभा के उम्मीदवारों की आर्थिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 वीं लोकसभा में विजयी उम्मीदवारों (543) में से 504 (93%) करोड़पति हैं। इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के 240 में से 227 तथा कांग्रेस पार्टी के 99 में से 92 विजेता उम्मीदवार करोड़पति है। 2019 में 88% और 2014 में 82% से उल्लेखनीय वृद्धि है। लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले शीर्ष तीन सबसे अमीर उम्मीदवार आंध्र प्रदेश के डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, तेलंगाना के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और हरियाणा के नवीन जिंदल हैं। सबसे कम संपत्ति वाले विजयी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो भाजपा से हैं।

   टीडीपी के उम्मीदवार डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी सबसे अमीर नवनिर्वाचित सांसद हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले टीडीपी नेता की कुल संपत्ति ₹ 5,705 करोड़ है तथा ₹ 5,598 करोड़ की चल संपत्ति है, जबकि अचल संपत्ति ₹ 106 करोड़ है। तेलंगाना के चेवेल्ला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले भाजपा के उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले दूसरे सबसे धनी उम्मीदवार हैं। विश्वेश्वर की कुल संपत्ति ₹ 4,568 करोड़ है। उद्योगपति और राजनेता नवीन जिंदल ₹ 1,241 करोड़ से ज़्यादा की कुल संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर सांसद हैं। उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता है।

   18 वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए सांसदों में से सर्वाधिक सांसदों ने अपना पेशा सामाजिक क्षेत्र, कृषि और कारोबार बताया है। लोकसभा में इस बार पिछली लोकसभा के मुकाबले अधिक सांसद कानून और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए है। 17वीं लोकसभा में कानून व न्यायिक क्षेत्र से जुड़े सांसदों की संख्या 4% जबकि 18 वीं लोक सभा में संख्या बढ़कर 7% हो गई है।

निष्कर्ष :

         जिस प्रकार से कालखंड आगे बढ़ता जा रहा है ठीक उसी प्रकार से चुनावी स्थितियों में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। पूर्व में जहाँ चुनाव लड़ना आर्थिक दृष्टि से चुनौती पूर्ण नहीं होता था इस इक्कीसवीं शताब्दी में आर्थिक पक्ष यदि उम्मीदवार का मजबूत है, वहीं चुनावी रण में अपने आप को स्थापित कर पाता और आम जनमानस तक अपनी आवाज को पहुंचाने में सक्षम होता है क्योंकि चुनावी गतिविधियों के संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है, इस बात कोई संदेह नहीं है। पूर्व की स्थितियों में जहाँ आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए या जिन पर न्यायालय में मामला दर्ज है उस स्तर के उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम होती थी। लेकिन अब इन स्थितियों में बदलाव हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी पूर्व की अपेक्षा लगातार बढ़ रही है और निकट भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि इन स्थितियों में और बदलाव होंगे।'105 विजेता उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता पांचवीं से बारहवीं के बीच में घोषित की है। 420 विजेता उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक या उससे ज्यादा घोषित की है। 17 विजेता उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा धारक तथा एक विजेता उम्मीदवार ने साक्षर घोषित किया है'।  इस आधार पर कहा जा सकता है कि चुनावों की स्थितियाँ दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती जा रही है। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ क्षेत्रीय दल भी अपने आपको स्थापित कर रहे है, स्पष्ट बहुमत की स्थिति प्राप्त नहीं होने पर राष्ट्रीय पार्टियों के लिए संभल के तौर पर क्षेत्रीय पार्टियां अपनी भूमिका निभा रही है और गठबंधन सरकार में प्रमुख स्थान प्राप्त करने में सफल हो रहे है।

स्रोत : 

https://adrindia.org/content/analysis-criminal-background-financial-education-gender-and-other-details-winning-32 

 https://www.aajtak.in/ 

भारत में गठबंधन सरकारों के दौर का ऐतिहासिक स्वरूप

भारत में गठबंधन सरकारों के दौर 
का 
ऐतिहासिक स्वरूप 

भारत में लू की प्रभावशीलता का स्वरूप

 

 भारत में लू की प्रभावशीलता का स्वरूप

जल संकट की स्थिति का स्वरूप

 जल संकट की स्थिति का स्वरूप 

  जल ही जीवन है इसके बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी संस्कार व्यवस्था के अंतर्गत यह माना जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांच तत्वों का समावेश जीवन तत्व के अंदर विद्यमान है। भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत नागरिक निवास करता है, जबकि देश के पास सिर्फ 4 प्रतिशत जल संसाधन हैं। ये स्थिति भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा पानी की कमी वाले देशों की श्रेणी में रखती है। नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की एक रिपोर्ट के अनुसार “बड़ी संख्या में भारतीय जल संकट का सामना करते हैं। देश में पानी की जरूरतों के लिए अनियमित मानसून पर निर्भरता इस चुनौती को और बढ़ा रही है। इस कारण लाखों लोगों का जीवन और आजीविका खतरे में हैं। देश में 60 करोड़ भारतीयों पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर गंभीर जल संकट का खतरा विद्यमान रहता है और पानी की कमी और उस तक पहुंचने में आने वाली मुश्किलों की वजह से हर साल लगभग दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। 2030 तक देश की पानी की मांग, उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 6 प्रतिशत का नुकसान होने का अनुमान है। ”नीति आयोग की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार गेहूं की खेती का लगभग 74 % क्षेत्र और चावल की खेती का 65 % क्षेत्र 2030 तक पानी की भयंकर कमी का सामना करेगा।

प्रस्तुत आलेख को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है - 

✒️ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।

✒️तापमान वृद्धि के परिणाम ।

✒️जल संकट संबंधित स्थिति का रिपोर्ट में उल्लेख ।

✒️जल संकट की प्रभावशीलता ।

✒️नाइट्रोजन जल संकट हेतु जवाबदेह ।

✒️देश में तालाबों की स्थिति ।

1.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

  भारत में पहली जल नीति 1987 में बनी थी, जल प्रबंधन की नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 2012 में नई जल नीति बनाई गई। इसे मानवीय, सामाजिक, क्षेत्रीय और पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपभोग योग्य जल संसाधानों के उचित विकास की दिशा में सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य जल क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेना, कानूनों और संस्थानों की एक व्यवस्था तैयार करने की रूपरेखा और योजना, प्रबंधन और जल संसाधनों के उपयोग में एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की एक कार्य योजना का प्रस्ताव करना है।

   वर्ष 2011 भारत पहली बार पानी की कमी वाले देशों की सूची में शामिल हुआ। यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च, 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। जल संकट के लिए अतिसंवेदनशील माने जाने वाले 37 देशों में भारत भी शामिल है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत में मौजूद जल का 40 फीसद हिस्सा खत्म हो चुका होगा।

2.तापमान वृद्धि के परिणाम :

 तापमान वृद्धि के कारण जल स्तर में कमी पायी जाती है। इस स्थिति के परिणास्वरूप भी कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में उन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें जल की खपत ज़्यादा रहती है जिस कारण जलस्तर में गिरावट रहती है। समय-समय पर किए जाने वाले अध्ययनों से यह जानकारी प्राप्त होती है -

  🌿1 सितम्बर 2023 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते तापमान और गर्म जलवायु के चलते भारत आने वाले दशकों में अपने भूजल का कहीं ज्यादा तेजी से दोहन कर सकता है। अनुमान है कि इसके चलते 2040 से 2080 के बीच भूजल के स्तर की गिरावट दर तीन गुणा बढ़ सकती है।

   भारत में प्रति वर्ष 230 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का उपयोग किया जा रहा है, भूजल के वैश्विक उपयोग का यह लगभग एक चौथाई हिस्सा है। देश में भूजल की सबसे ज्यादा खपत कृषि के लिए की जा रही है। देश में गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए भारत बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर है। लेकिन जैसे-जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, खेत तेजी से सूख रहे हैं।

   🖊तापमान वृद्धि की प्रभावशीलता के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बढ़ते तापमान के कारण हिमालय में बर्फ तेजी से पिघल रही है और ग्लेशियर से बनी झीलों के बढ़ने के साथ इनके आकार में भी वृद्धि हो रही है। यदि इसी तरह यह प्रक्रिया लगातार चलती रही तो विनाशकारी बाढ़ आने में देर नहीं लगेगी। इस बात का उल्लेख भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपनी 22 अप्रैल 2024 रिपोर्ट में किया है।

   ✍️इसरो के अनुसार 2016-17 के दौरान पहचानी गई 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,431 झीलों में से 676 ग्लेशियर झीलें 1984 के बाद से उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 676 झीलों में से 130 भारत में स्थित हैं, जिनमें से 65 सिंधु नदी घाटी में, 7 गंगा नदी घाटी में और 58 ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित हैं। ऊंचाई आधारित विश्लेषण से पता चला है कि 314 झीलें 4,000 से 5,000 मीटर की सीमा में और 296 झीलें 5,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इन झीलों में से इसरो के मुताबिक,676 झीलों में से 601 का आकार दोगुने से अधिक हो गया है, जबकि 10 झीलें 1.5 से दो गुना और 65 झीलें 1.5 गुना बढ़ी हैं।

     1984 से 2023 तक भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों को कवर करने वाली लंबी अवधि के उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि ग्लेशियर से बनी झीलें भारी बदलाव के दौर से गुजर रही हैं।

3. जल संकट संबंधित स्थिति का रिपोर्ट में उल्लेख–

आम जनमानस में जागरूकता के स्तर स्थापित करने हेतु संबंधित संस्थाओं द्वारा जल संकट पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है,जिससे नागरिकों को समय रहते वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त हो सके इसी क्रम में -

 🌿 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ‘वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023’ में जारी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 2050 तक शहरों में पानी की मांग 80% तक बढ़ जाएगी। यदि मौजूदा आंकड़ों पर ध्यान दें तो दुनिया भर में शहरों में रहने वाले करीब 100 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं अनुमान है कि अगले 27 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 240 करोड़ तक जा सकता है। इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तथा पानी को लेकर गंभीर रूप देखने को मिलेंगे।

  🌿जल संसाधन प्रबंधन, विश्व बैंक, (2022) के अनुसार 2050 तक 10 बिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन में 50% की वृद्धि की आवश्यकता होगी, (जो आज संसाधन का 70% उपभोग करता है), और पानी की निकासी में 15% की वृद्धि होगी। इस बढ़ती मांग के अलावा, दुनिया के कई हिस्सों में संसाधन पहले से ही दुर्लभ है। अनुमान के अनुसार दुनिया की 40% से अधिक आबादी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग ¼ हिस्सा इस चुनौती से प्रभावित है। 2040 तक, अनुमान है की 4 में से 1 बच्चा अत्यधिक पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहेगा। आज कई देशों के लिए जल सुरक्षा एक बड़ी और अक्सर बढ़ती हुई चुनौती है। पिछले 50 वर्षों में जल-संबंधी आपदाएं आपदाओं की सूची में सबसे ऊपर रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सभी मौतों में 70 प्रतिशत का कारण जल-संबंधी आपदाएं हैं ।

  🌿विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी दुनिया भर में जल संकट को उजागर करते हुए अपनी रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2022’ में लिखा था कि वैश्विक स्तर पर करीब 360 करोड़ लोग वर्ष में कम से कम एक महीने जल संकट का सामना करने को मजबूर हैं। वहीं आशंका जताई गई थी कि यह आंकड़ा 2050 तक बढ़कर 500 करोड़ तक पहुंच जाएगा । डब्ल्यूएचओ /यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) 2023 अद्यतन रिपोर्ट, के अनुसार 2.2 बिलियन लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल के बिना रह रहे थे, जिनमें 115 मिलियन लोग सतही पानी पीते थे। 1.8 बिलियन लोगों के पास अभी भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, तथा तीन में से दो घरों में महिलाएं मुख्य रूप से जल संग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं।

4. जल संकट की प्रभावशीलता :

जल संकट की प्रभावशीलता से ज्ञात होता है कि किन-किन क्षेत्रों का जल से जुड़ाव है तथा ऐसे कौन से क्षेत्र है जो इससे प्रभावित रहते है यदि इस पर प्रकाश डालें तो -

  🌿विश्व जल दिवस (22 मार्च, 2024) पर जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 में उल्लेखित है। मीठे पानी का उपयोग प्रति वर्ष लगभग 1 % की दर से बढ़ रहा है। निम्नतम आय वाले देशों में 80 प्रतिशत नौकरियाँ पानी पर निर्भर हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में 50 प्रतिशत नौकरियाँ पानी पर निर्भर हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि जल की कमी विश्व भर में प्रवास में 10 प्रतिशत वृद्धि से जुड़ी हो सकती है।वैश्विक स्तर पर 300 करोड़ से ज्यादा लोग सीमाओं के परे बहने वाले जल पर निर्भर हैं।

   🌿20 मई, 2024 को इंडोनेशिया के बाली में 10वें विश्व जल मंच पर जारी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी समृद्धि का एक बुनियादी स्रोत होने के बावजूद, लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में जल संसाधनों और सेवाओं तक पहुँच में बढ़ती खाई पर जोर दिया गया है, जिसका दुनिया भर में मानव और आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है।

 ✍️रिपोर्ट में चिंताजनक आंकड़े दिए गए हैं वह इस प्रकार हैं- 2022 में, 2.2 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं तक पहुंच नहीं थी, जबकि 3.5 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं थी। 10 में से 8 लोग, जिनके पास कम से कम बुनियादी पेयजल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच नहीं है, इस प्रकार के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और पिछले दो दशकों में निम्न आय वाले देशों में ग्रामीण-शहरी पहुंच के अंतर को कम करने में बहुत कम प्रगति हुई है।

  विश्व स्तर पर 800 मिलियन से अधिक लोग सूखे के उच्च जोखिम में हैं, तथा इससे दोगुने लोग पानी से डूबने वाले (बाढ़-प्रवण) क्षेत्रों में रहते हैं। कम आय वाले देशों में जल-प्रधान क्षेत्रों में 56 प्रतिशत नौकरियाँ हैं, लेकिन उच्च आय वाले देशों में यह संख्या केवल 20 प्रतिशत है। उप-सहारा अफ्रीका में जल पर निर्भर नौकरियाँ कुल रोजगार का 62 प्रतिशत हैं, कम वर्षा की उपलब्धता के कारण अक्सर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी वृद्धि में उल्लेखनीय नकारात्मक वृद्धि होती है।

5.नाइट्रोजन जल संकट हेतु जवाबदेह :

  नाइट्रोजन जल संकट हेतु जवाबदेह इसका कारण तत्व इस रूप में है -

   🌿जल संकट की जवाबदेही के परिप्रेक्ष्‍य में अगर बात की जाए तो 6 फरवरी 2024, जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बढ़ते नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते अगले 26 वर्षों में दुनिया भर में पानी की भारी कमी हो सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर नदियों के एक तिहाई उप-बेसिनों को नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते साफ पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। 2010 में वैश्विक स्तर पर करीब एक-चौथाई यानी 2,517 उप-बेसिन पानी की कमी और गुणवत्ता में आती गिरावट से जूझ रहे थे। हालांकि यदि सिर्फ पानी की किल्लत की बात करें तो यह आंकड़ा 984 उप-बेसिन दर्ज किया गया था।

   ✍️नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि 2050 तक पानी की कमी और गुणवत्ता में आती गिरावट का सामना करने वाले इन नदी उप-बेसिनों का यह आंकड़ा बढ़कर 3,061 पर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उप-बेसिन वैश्विक स्तर पर जमीन का करीब 32% हिस्सा कवर करते हैं तथा कुल आबादी का करीब 80% हिस्सा यहां रह रहा है। यह क्षेत्र मानव अपशिष्ट की वजह से वैश्विक स्तर पर नदियों में होने वाले 84% नाइट्रोजन प्रदूषण के लिए कारण तत्व हैं।

   यह वह क्षेत्र है जहां गहन कृषि की जाती है। यह क्षेत्र दुनिया की करीब 44 % कृषि भूमि का उपयोग कर रहे हैं। दुनिया भर में उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त 84 % उर्वरक और 53 % खाद इन्हीं क्षेत्रों में आपूर्ति हो रही है।

  नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण तत्वों की ओर देखें तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए कृषि और बढ़ते शहरीकरण को प्रमुख माना है। दूसरे पहलू की ओर देखें नाइट्रोजन पौधों और जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, लेकिन वातावरण में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ साफ पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। कृषि उर्वरकों से प्राप्त यह नाइट्रोजन, शैवाल के विकास में योगदान देता है जो जलमार्गों को अवरुद्ध कर सकता है, और समुद्री जीवन को खतरे में डाल सकता है।

   ✔️नाइट्रोजन की प्रभावशीलता के स्वरूप को देखते हुए यह महसूस किया जाता है कि इसकी उपयोगकर्ता की स्थिति में बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया जा सकें।

6. देश में तालाबों की स्थिति - 

  तालाबों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पता चलता है कि जल शक्ति मंत्रालय की 2023 में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देशभर में करीब 11 हजार तालाबों पर किसी न किसी तरह का निर्माण हो चुका है। सर्वे के अनुसार देशभर में 2,61,916 तालाब अलग-अलग कारणों से इस्तेमाल करने के लायक नहीं है।कर्नाटक में करीब 1750 तालाब सूख गए। कुल 6431 तालाबों में 5085 तो इस्तेमाल के लायक ही नहीं हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो 2023 में जल शक्ति मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 216 वाटर बॉडीज इस्तेमाल के योग्य ही नहीं बची हैं।

निष्कर्ष :

   इन स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि समय रहते जल संवर्धन के प्रति जागरूकता के स्तर में वृद्धि नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं जब वैश्विक स्तर पर हर एक नागरिक जल समस्या से ग्रसित हो, भले ही उन स्थानों पर जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता ज्यादा है वहाँ पर जल संकट का सामना निकट भविष्य में नहीं हो । लेकिन वह दिन दूर नहीं जब जल संवर्धन के लिए उचित कदम नहीं उठाएंगे तो 1 दिन जरूर भीषण जल संकट का सामना होगा । समय रहते वर्षा जल संवर्धन तथा प्रकृति को कैसे संरक्षित किया जाए इसके अंतर्गत विकास की जो एक अंधी दौड़ है, उस अंधी दौड़ को सीमित/ नियंत्रित करने के प्रति यदि कदम नहीं उठाए गए तो हम कल्पना कर सकते हैं की वैश्विक स्तर पर तृतीय युद्ध की संभावना या आशंका व्यक्त की जाती है विशेषज्ञों के अनुसार कहीं वह जल से संबंधित नहीं हो। इसलिए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समय रहते जल संवर्धन के प्रति कदम उठाने की आवश्यकता है और जीवन में जल की महत्ता को हम अपनी जीवन पद्धति में अपनाएं ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

  दुनिया भर में लगभग 900 नदियों, झीलों एवं जल-आधारित प्रणालियों का 153 देश मिलकर उपभोग करते हैं? ये नदियां नहीं होतीं, झीलें नहीं होती, जल-स्रोत के दूसरे साधन नहीं होते, गाँव-गाँव तालाब और कुएं नहीं होते तो क्या होता, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। 

स्रोत :

https://www.isro.gov.in/Satellite_Insights_Expanding_Glacial_Lakes_Indian_Himalayas.html   (Accessed 27 May 2024)

https://www.worldbank.org/en/topic/waterresourcesmanagement    (Accessed 27 May 2024)

https://www.unwater.org/publications/who/unicef-joint-monitoring-program-update-report-2023   (Accessed 28 May 2024)

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi1401      (Accessed 29 May 2024)

https://www.nature.com/articles/s41467-024-44947-3      (Accessed 29 May 2024)

https://www.downtoearth.org.in/news/water/water-scarcity-threatening-shared-prosperity-worsened-by-population-growth-urbanisation-climate-change-world-bank-96247            (Accessed 29 May 2024)

https://www.indiatoday.in/india/story/india-suffering-worst-water-crisis-in-history-says-niti-report-1260924-2018-06-15    (Accessed 30 May 2024)

https://www.downtoearth.org.in/hindistory/water/water-crisis/world-water-day-2024-precious-blue-liquid-is-a-thin-red-line-between-war-and-peace-un-95182    (Accessed 30 May 2024)

https://www.abplive.com/news/india/600-million-indians-face-severe-water-crisis-how-is-india-addressing-its-water-needs-abpp-2443582          (Accessed 30 May 2024)

भारत में महिलाओं की स्थितियों का स्वरूप

    

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